लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन एकपक्षीय कदमःपरराष्ट्र मन्त्रालय

       लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन एकपक्षीय कदमःपरराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण दुखद भएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै  भारतले लिपुलेकसम्म चीन जोड्ने सीमासडक एकतर्फी निर्माण गरेको जानकारी अत्यन्तै दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारी विपरीत रहेको भनेको छ ।

शुक्रबार नेपाली इलाकाको लिपुलेक (नेपाल) लाई जोड्ने गरी बनाइएको सडकको भारतीय अधिकारीहरूले उद्घाटन गरेका थिए ।

‘सुगौली सन्धि (१८१६) बमोजिम नेपाल सरकारले काली (महाकाली) नदीदेखि पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपु लेकसहित सम्पूर्ण भूमी नेपालको भएको कुरा निरन्तररुपमा स्मरण गराउँदै आएको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ । सो तथ्य नेपाल सरकारले विगतमा धेरै पटक भारतसामु दोहोर्‍याएको र सबैभन्दा पछिल्लोपटक भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी नोभेम्बर २०, २०१९ मा एक कुटनीतिक नोट पठाएको समेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

‘‘यो एकपक्षीय कदम दुई मुलुकबीच भएका समझदारी र सीमासम्बन्धी विषयहरुको समाधान वार्तामार्फत् गर्ने भन्ने दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको समझदारीहरुको समेत विरुद्ध छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालले सीमासम्बन्धी विषयहरु ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरु, तथ्यहरु र नक्शाहरु र दुई मुलुकबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र निकटताको भावनाअनुसार समाधान गर्नुपर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको जनाएको छ।

नयाँ घट्नाक्रमहरुको सन्दर्भमा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपाली भूमीमा यस्ता गतिबिधि गर्नबाट टाढा रहन आह्वान गर्दछ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे आपसी सहमति गरेको सम्बन्धमा पनि त्यतिबेलै भारत र चीन दुबैलाई छुट्टाछुट्टै कुटनीतिक नोट पठाएर त्यसबारे आफ्नो असहमति प्रकट गरेको कुरा समेत नेपालले भारतलाई स्मरण गराएको छ।

मे १५, २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापारिक मार्गको रुपमा समावेश गर्ने भनी उल्लेख गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो।

‘दुई मुलुकबीच बाँकी रहेका सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकार पुनः दोहोर्‍याउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यहि धारणाकै आधारमा नेपालले दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव तहको बैठक गर्नका लागि दुई पटकसम्म मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ।’

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दिएको म्यान्डेट अनुसार गरिएको सो प्रस्तावमा भारतीय पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको समेत परराष्ट्रले जनाएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप नयाँ उचाई दिनका लागि सुझाव तथा संस्थागत ढाँचा समेत सुझाउने म्यान्डेटसहित दुई सरकारले गठन गरेको एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको कुरा नेपालले स्मरण गराएको छ।’

 सो समुहले आफ्नो काम पुरा गरेर सहमतिका आधारमा प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ। नेपाल सरकार सो प्रतिवेदन बुझ्न तयार छ र यसका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु दुवै मुलुकको हितमा छ भन्ने विश्वास गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्दा इतिहासदेखि थाँती रहेका विषयहरु सम्बोधन हुनुका साथै छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन थप आधार तय गर्नेछ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

कोरोनाबाट २८ सय २४ संक्रमित,२३ जनाको

३५ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,१६

१९ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण

५७ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,३१

तीन हजार ९३ जना संक्रमित,कुल संक्रमितको

नेपालमा ३७ सय ९० नयाँ संक्रमित

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला