देशभरका मालपोत र नापी कार्यालय डिजिटलः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, १० फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले नापी र मालपोतमा घुसखोरी रोक्न देशभरका कार्यालयमा सिसी टिभी क्यामरा राख्ने  घोषणा गरेकी छिन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट काम गर्ने÷गराउने बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाको रुपमा काठमाडौंको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दाबी गरेकी छिन् । त्यसैगरी असार मसान्तसम्म काठमाडांै उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।

केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उनको भनाई छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभएको भन्दै बचाउ गरिन् ।

“मालपोत र नापीका सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छैन । केही खराब मानिसका कारण बद्नाम भएको हो । अब डिजिटल प्रणालीमा काम सुरु भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” –अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले अब बन्ने भू–उपयोग ऐनले जग्गाको व्यवस्थित गर्ने दावी समेत गरेकी छिन् । जमिनको वर्गीकरण नौ प्रकारले गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिँदै उनले कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको बताईन् । जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभए कारबाही गरिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने जनाईन् ।

उनले समग्र भूमिको व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नेगरि सरकारले नीतिगत रुपमै तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिईन् ।

मन्त्री अर्यालले ऐन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा  भू–उपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।

ऐन कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाउन लागिएको अर्यालले जनाईन् ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन् । कहीँ कतै त्यस्ता जग्गाको दुरुपयोग भएको पाए किटानी जाहेरी दिन पनि मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।

काठमाण्डौको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइएकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइन् । “विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछाँ”–मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले धादिङ, स्वर्गद्धारी, दैलेख, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ठाउँमा गुठीको जग्गामा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको जग्गामा जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्छौं । जग्गाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्छौं।’

गुठीका जग्गसँग जोडिएका किसान र मोहीलाई स्थापित गर्नेगरी गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको अस्तव्यस्ततालाई चिर्नको लागि गुठी ऐनमै प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरि हामी अघि बढेका छौं।’

त्यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन् । उक्त जग्गाको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।