२०७५ कानून निर्माणको युगीन वर्ष, चिकित्सा विधेयकबाहेक सबै विधेयक सहमतिमा पारित : कानूनमन्त्री

फागुन ८, रुपन्देही । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणका हिसाबले २०७५ साल युगीन वर्ष हुने बताएका छन् । कानून निर्माणका क्रममा स्रोत परिचालन र बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल हटाउन बुधवार बुटवलमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संख्याका हिसाबले मात्र नभई गुणात्मक हिसाबले यसवर्ष उत्कृष्ट कानून बनेको प्रष्ट पारे ।

मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म २६ ओटा कानून निर्माण भएको र ४७ ओटा कानून प्रतिनिधिसभामा पेश भएको जानकारी गराए । उनले चिकित्साशास्त्र विधेयकबाहेक सबै विधेयक सहमतिमा पारित भएको बताए । ‘संविधानसँग बाझिएका कानून यही फागुन २१ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यही व्यवस्थाअनुसार संविधानसँग बाझिएका सबै कानून निर्माण हुने गरी काम गरेका छौं ।’

उनले संघीयताको बलियो कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक ऐन कानूनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । मन्त्री ढकालले प्रदेश लोक सेवा आयोग, शान्ति सुरक्षा प्रहरीसम्बन्धी, भूउपयोग, उद्योगलगायत जनसरोकार सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको जानकारी गराए ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संघसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न जरुरी भएको बताइन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले तीनओटै तह अधिकारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा प्रदेश नं ५ उदाहरण बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

तहगत राज्य संरचनाको विषयमा समन्वयका लागि राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रदेश नं ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सरकार र जनताका बीचमा समन्वयका लागि समिति बनाएको जानकारी गराइन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनताका अधिकार बलियो भएमात्रै गणतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन तीनओटै तहका अधिकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन, तहगत अन्तरसम्बध, कानून निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन चुनौती र अवसर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस