ओली सरकारका दुई वर्षःविकासको आधार खडा गरेको दाबी (पूर्ण पाठसहित)

ओली सरकारका दुई वर्षःविकासको आधार खडा गरेको दाबी (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइ वर्षको अवधिमा आफ्नो सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । सरकारले यस वर्ष विकासको आधार खडा गरेको र अर्को वर्षदेखि उपलब्धिका वर्षहरु हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा  प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै उहाँले तत्कालिन वाम गठबन्धनका तर्फबाट भएका प्रतिवद्धता यहि सरकारले पूरा गर्ने बताउनुभयो ।    

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको पूर्णपाठ :

– आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात दुईबर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । तसर्थ, मुलुकलाई स्थिरताको यस बाटोमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।  

   – गतसाल यसैगरी बर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । कारणमा जान चाहन्नँ, तर संसद चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए/गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ ।   

  – यसपटक पनि मैले हिजो यस सम्मानीत सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद् निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।      

आज यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउन समय दिनु भएकोमा नवनिर्वाचित सम्मानीय सभामुख महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।    

– गतबर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ– “यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौं । आउँदा वर्षहरु उपलब्धिका बर्षहरु हुनेछन् । पाँच बर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपाइं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।”  

   – यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशबासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आप्mनै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ ।  

   – कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रुपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाँइका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ । 

    – मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो बर्षलाई विकासको आरम्भ बर्षका रुपमा लिएको छ ।  

   – संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानूनी प्रबन्ध एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीब्र गतिको विकासका आकांक्षा’ लाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दथ्यो । 

    – आज यस सम्मानित सदनसामू फेरि एकपटक दोह¥याउने अनुमति चाहन्छु–वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ । हाम्रो संघीयताले कार्यारम्भ गरी सकेको छ । पहिलो बर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रष्टता आएको छ ।  

   – संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा, एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरुप चल्नेगरी आप्mनो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र बिखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आपूmलाई उभ्याएको छ । 

    – एकबर्ष अघि मैले कानूनहरुको निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण आधारका रुपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गतबर्ष २५ वटा नयाँ कानून निर्माण भएका थिए । प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरुमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐनहरु खारेज गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र कानून निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदैछ ।  

   – पार्टी खोल्ने, झण्डा बोक्ने र सडक÷सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालपनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र बृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो । 

    – अखबारमा पढेथें, आम निर्वाचन ताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइदैंन भन्दै भोट माग्नु भयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरुले त्यसैलाई दोह¥याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नु भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी बर्षैभरी बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतिघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेययक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रुपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास ग¥यो ।  

   – सोचौं, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री÷सांसद र सरकारको थाप्लोमा प्mयाँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा प¥यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ?  

   – म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न बाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामीहरु सबै दशकौंको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं । तीसबर्ष अघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासन प्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध, त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगत पसिना बगाएका छौं । जेल, नेल, पारिवारिक बिखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत व्यहोरेका छौं । त्यस सत्ताको समाप्ती र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौं । अन्ततः आ–आप्mना सहमति÷असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौं । आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौं । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।    

– सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नुबुझे मिति पुग्नासाथ प्mयाँकी दिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरुको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो । लोकतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेकोे भेद हामीले छुट्याउन सक्नु पर्छ ।   

  – सभामुख महोदय, यहींनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोली रहन्छ– ‘हामी उमेरले र विधायकका रुपमा पाका भयौं । तर व्यवहारमा चाँहि किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौं ?’  

   – गतबर्ष मैले भनेको थिएँ– “राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।” त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रुपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ ।    

सभामुख महोदय,  

   – आजको प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, २ बर्षका नीति÷कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरुको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ः 

    – हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै बर्ष त हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि थियो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ । 

    – स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० बर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक बृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको संख्या, कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक बर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ

प्रतिकृया दिनुहोस

ओली सरकारका दुई वर्षःविकासको आधार

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण

चीन र भारत प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका

सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको

वडाबासीको काममा कुनै कमी हुँदैन: राम

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला