केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छःरवि सिंह,अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रवि सिंह निर्वाचित भएका छन् । महासंघमा विगत दुइ दशकदेखि विभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेका सिंह महादेव खिम्ति निर्माण सेवा प्रालिका निर्देशक हुन् । २०५६ सालमा सदस्य भएर महासंघ पसेका उनीे कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् ।

मुलुकको निर्माण क्षेत्र आलोलित भइरहेका बेला नेतृत्व लिएका उनका अगाडि निकै चुनौती पनि छन् । केही व्यवसायीको कमीकमजोरीको विषयलाई लिएर सिंगो निर्माण क्षेत्रलाई आरोप लगाउन नमिल्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका समस्या,चुनौती र तिनको समाधानका लागि महासंघको भूमिका लगायत विषयमा केन्द्रित भएर सिंहसँग अमरवाणीका संवाददाता अभिषेक जोशीले गरेको कुराकानी:

भर्खरै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, महासंघ हाक्ने के कस्ता योजना अघि सार्नु भएको छ ?

मलाई १५ हजार निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष चुन्नु भएको छ । उहाँहरूले मलाई चुन्नु भनेकै मेरा एजेण्डा अनुमोदन गर्नु पनि हो भन्ने अर्थमा मैले यसलाई लिएको छु । निर्माण जगतमा थुप्रै समस्या र चुनौती रहेका छन् । सबै समस्याको योजनाबद्ध समाधानका लागि हाम्रो टिम तत्पर छ ।   सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको आडमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब भन्दा घटीको काममा विदेशी कम्पनीलाई आउने नदिए सीमित निर्माण व्यवसायी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा कार्टेलिङ भई राखेको छ  । त्यस्तो प्रावधान सच्याउन पहल गर्ने र निर्माण परियोजनाको कामको असमान वितरणलाई सन्तुलित बनाएर सबै व्यवसायीले काम पाउने वातावरण बनाउने मेरो एजेण्डा रहेको छ ।

तपाईँले कार्टेलिङको कुरा उठाउनु भयो । तर, निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिण्डिकेट छ भनेर साना निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउने गरेका छन् । यो चाहिँ नहटाउने ?

यो पनि मेरो मुल एजेण्डामा परेको छ । मैले अघि नै भने कि सबै व्यवसायीले काम पाउने वातावरण बन्नु पर्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेर काम गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सबै खाले निर्माण व्यवसायीलाई सबै खाले काम गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ लाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा विभाजित छन् । यी चारओटै वर्गका निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षमता अनुसारको एउटा स्ल्याब राखेर काम गरिरहेका थियौँ । त्यसबेला ‘घ’ वर्गले ६० लाखसम्मको, ‘ग’ ले १ करोडसम्मको, ‘ख’ वर्गकोले ३ करोडसम्मको र त्यसभन्दा माथिको काम ‘क’ वर्गले गर्ने गरेका थियौँ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएदेखि निर्माण परियोजनाको काममा असमान वितरण भइरहेको छ । कसैले थुप्रै काम पाएको अवस्था छ भने कतिले काम नपाउने अवस्था छ । हामीले अब क, ख, ग र घ वर्गमा थप एक÷दुई वर्ग थपेर निर्माण व्यवसाय ऐनले तोकेको वर्गीकरणलाई पुनः कायम गराउने तयारी गरेका छौ । यो कायम गराउन सकिए निर्माण कम्पनीहरूले आ–आफ्नो स्तर बमोजिमको काम गर्छन र  आन्तरिक प्रतिशप्रर्धा पनि स्वच्छ हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।  

नेपालमा ठूला जलविधुत, सडक,पुल जस्ता परियोजना निर्माण गर्न विदेशी कम्पनी आउने गर्दछन् । के नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम विदेशी कम्पनी आएका हुन् ?

अधिकांश निर्माणको ठेक्का विदेशी निर्माण कम्पनीले लिए पनि काम चाहिँ नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गरेका हुन्छन । एक हिसाबले भन्ने हो भने धेरै जसोमा सर्टिफिकेटको लागि हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले विदेशीलाई एक÷दुई प्रतिशत दिएर उनीहरुको अनुभवलाई खरिद गरेका छौँ । नेपाली ढुकुटी विदेशीलाई सुम्पी राखेका छौँ । नेपाल सरकारले सचेत भएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने ठूला कामको टर्न ओभरलाई घटाउनुपर्छ र पाँच अर्बसम्मको काममा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशीसँग ज्वाईन्टभेञ्चर गराउँदै ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अँझै ठूलो बनाउँदै विदेशी व्यवसायीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध ऐन २०७४ लागू गरेपछि निर्माण व्यवसायीले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक संशोधन गर्ने बचन दिनु भएको थियो । यो मुद्धा अब सेलाएको हो ?

यो सेलाएको छैन । मुलुकी अपराध ऐन २०७४ ले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै होईन तमाम पेशाकर्मीलाई प्रभावित बनाएको छ । प्रयाप्त होमवर्क नगरी सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा ऐन ल्याईयो । हाम्रो व्यवसायमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायी भनेको उद्यमी होईन, अपराधी हो भनेर हामीलाई अपराधी प्रमाणित गर्न खोजेको छ । हामी यस ऐनको विपक्षमा छैनौँ । तर, यस ऐनले सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई बाँध्नुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै बाँधेको छ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौ । एउटा कमसल कामको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको, एनएस (नेपाल स्ट्याण्डर्ड) प्राप्त गरेको छड, सिमेन्टदेखि लिएर अन्य निर्माण सामग्री पनि जिम्मेवार हुन्छ भने अर्काेतर्फ कन्सल्ट्यान्ट र सुपरभिजन गर्ने इञ्जिनियरहरू अँझै बढी जिम्मेवार हुन्छ । किनभने गुणस्तरीय काम गराउने जिम्मा त प्राविधिकको हो ।

प्राविधिकले आपूmले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगर्ने तर त्यसको दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई थोपर्ने जुन काम गरिएको छ, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ । सँगसँगै, जसले भुक्तानी गर्छ, उसले मापदण्ड अनुसार काम भएको छ कि छैन ? भनेर निक्र्याैल नगरी भुक्तानी गर्दैन । त्यसैले यस ऐनले सबै पक्षलाई बाँध्नुपर्छ । म त के भन्छु व्यवसायीलाई मुलुकी अपराध ऐनमा बाँध्ने हैन, व्यवसायीलाई व्यावसायिक ऐन नै बनाएर बाँध्नुपर्छ । कैद नै गर्नुपर्छ भने पनि व्यावसायिक ऐन अनुसार गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीलाई तीनओटा ऐनले बाँधेको अवस्था छ । यसको सट्टामा निर्माण व्यवसाय ऐनमा सबै कुरा समेटिएर आयो भने सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि । अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारलाई यसखालको व्यवस्था गर्न सजिलो छ । ऐन संशोधनको सवालमा, प्रधानमन्त्री ज्यू अहिले विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल फर्केपछि हामी उहाँसँग संंवाद गर्छाैँ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकामा कतिपय निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई कस्तो मर्का पारेको छ ?

निर्माण व्यवसायको काम निर्माण व्यवसायीबाटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।  विरामी जाँच्ने काम डाक्टरले गर्छ । नक्सा बनाउने काम ईञ्जिनियरले गर्छ । नक्सा त सर्वसाधारणलाई पनि बनाउन आउँछ नि । तर, सरकारले त्यसलाई किन स्वीकार गर्दैन ? कोही विरामी प¥यो भने सल्लाह त सबैले दिन्छन् तर आधिकारिक सल्लाह त दिन पाउँदैनन् । त्यसैगरी, निर्माण कार्यहरू पनि दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीबाटै गरिनुपर्छ । केही नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले चुनाव जित्न अत्यधिक धनराशी खर्च गरेका थिए । चुनावमा खर्च गरेको त्यो धनराशी फिर्ता पाउन अहिले उनीहरूले आफैँ ईस्काभेटर किनेका छन् । निर्माणका काममा आफैँ सहभागी छन् । यो गलत अभ्यास हो ।  

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा मुख्य समस्या के हुन् ?

समस्या नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । अँझ हाम्रो जस्तो विकाशील देशमा त सबैतिर समस्या छन ।  हिजोको दिनमा मुलुक अस्तव्यस्त थियो । राजनीति अस्थिर थियो । माओवादी द्वन्द्व थियो । सँगसँगै मधेश आन्दोलन भयो । पहाड आन्दोलन भयो । आजभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म काम गर्ने वातावरण नै थिएन । अहिले सही समय आएको छ । स्थिर सरकार बनेको छ ।  नारा पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तय गरिएको छ । नेपाललाई निर्माण व्यवसायी विना समृद्ध बनाउन सम्भव छैन । हामीले नै यो नारा साकार बनाउने हो । त्यसलाई आत्मसात गरेर सरकारसँग हातमा हात मिलाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, निर्माण व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन हामी सरकारलाई विश्वस्त पार्छाैँ ।  

तीन तहको सरकार छ । तिनै तहमा कर उठाइएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई असर गरेको छैन ?

भर्खर भर्खर नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास हुँदैछ । स्थानीय र प्रदेश सरकार नयाँ छन् । संघीय सरकारले आपूmसँग भएको अधिकार आपूmमै सीमित राख्न खोजेको छ भने प्रदेश सरकारले बढी भन्दा बढी अधिकार आपूmमा लिन खोजेको छ । र, स्थानीय सरकारले पनि बढी भन्दा बढी अधिकार आपूmमा लिन खोजेको छ । समयसँगसँगै यो सबै कुरा सेटल भएर जान्छ । उहाँहरुले कर कसलाई लगाउने ? जसले कमाउन सक्छ, उसैलाई कर लगाउने त हो नि । कमाउन सक्ने वातावरणै भएन भने कर तिर्ने वातावरण पनि हुँदैन ।

निर्माण व्यवसायका ‘घ’ वर्गका साथीहरूले स्थानीय तहमा १५ हजार रुपैँयासम्म नवीकरण शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, ‘क’ वर्गको हामीले केन्द्रमा सात हजार मात्रै ति¥यौँ । यस्ता कुरा त गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूले पनि बुभ्mनु पर्छ । नभए हामीले नै बुझाउनुपर्छ । नवीकरण शुल्क जस्ता कुरा सबैतीर समान हुनुपर्छ । सरकारलाई म एउटा सुझाव लिएर गईरहेको छु, ५ करोडसम्मका स्थानीयस्तरका निर्माण कार्यमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थानीय रुपमा रोजगार सिर्जना गर्ने । यदि स्थानीय निर्माण व्यवसायीले स्थानीय रुपमा मात्रै काम गर्ने वातावरण बन्छ भने उसले किन तीनतिर दर्ता गर्नुप¥यो ? स्थानीय निकायमा दर्ता हुन्छ । त्यही उसको काम गर्ने दायरा हुन्छ । त्यहीँ मात्रै उसले कर तिर्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा १५ देखि २० करोडसम्मका योजनामा प्रदेश स्तरीय निर्माण व्यवसायीले गर्ने । त्यस भन्दा माथिको योजनामा राष्ट्रिय स्तरको निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने । यसरी निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा चार वर्गमा नभए पाँच वर्गमा विभाजन गरेर आप्mनो वर्ग अनुसारको काम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।  

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ठेक्का हात पार्ने तर काम चाँहि समयमै पूरा नगर्ने आरोप छ नि ?

हिजोको दिनमा कसले के गरे त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हिजो के भएको थियो भनेर सधैँभरी निराशाको कुरा गरेर मात्र पनि हुँदैन । अब आशा र नव निर्माणको वहस गर्नुपर्छ । सरकारी नारालाई आत्मसात गरेर सरकारलाई साथ दिऔँ । प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भ्रष्टाचार हुन दिन्न ।

पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायी क्षेत्र बदनाम  बन्दै गएको छ ? यस्तो छबी कसरी सुधार्नु हुन्छ ?

अहिले मिडियामा जुन तरीकाबाट सूचना सम्प्रेशित भएका छन त्यो हेर्दा म निर्माण व्यवसायी हुँ भनेर परिचय दिन लाज लाग्ने अवस्था छ । तर, त्यो वास्तविकता त होइन । केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छ । ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचित बन्नुपरेको छ ।

यसमा सरकारी संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरू रू. २८ करोडको आयोजनालाई बार्षिक एक डेढ करोड दिन्छन् भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? सँगसँगै, काम गर्ने समय दिईन्छ २४ महिना अनि ५ महिना नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाईन्छ । त्यसपछि, हामी बहुसाँस्कृतिक देशका नागरिक, एक महिनाभन्दा बढीको समय चाडपर्वमा बित्छ । र, यस्ता कुरामा सरकारलाई सुसूचित गर्न नसक्ने हाम्रो पनि कमजोरी हो । अब हिजो के भयो ? कसो भयो भन्दा पनि भोली के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी गईरहेका छौँ । मिडियाले पनि नकारात्मक पक्षलाई मात्र वढाव दिएको छ । कतिपय निर्माण प्राविधिक कारणबाट रोकिएको हुन्छ त्यसमा पनि खोजबिन हुनुपर्छ ।