चीन र भारत प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका हुन् भने बिमस्टेकको औचित्य लगभग सार्क जस्तै हुने निश्चित छः निरञ्जन ओझा, राजनीतिक विश्लेषक

३८ वर्षअघि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले गठित सार्कको औचित्य करिब–करिब सकिए जस्तै भएको छ, यसको विकल्पका रुपमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास  (बिमस्टेक) लाई अघि सारिएको हो ?

बाहिरी रूपमा हेर्दा सार्क भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले गर्दा शिथिल भए जस्तो देखिन्छ । यो एउटा पक्ष हो । सार्क शिथिलहुनुको अर्काे पाटो नेपालको असफल कुटनीति पनि हो । किनभने नेपालको दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । मुलुकले त्यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सके त्यसको मोबिलिटी बन्न सक्ने थुप्रै सम्भावना छन् । तर, सन् २००४ पछि नेपालमा जुन किसिमको नेतृत्व विकास भयो त्यसले मुलुकको कुटनीतिक उपस्थिति निकै कमजोर बनायो । नेपालले प्रभावकारी  कुटनीति अवलम्बन गरेको भए, दुई देशबीचको झगडाले साझा मुद्दामा तय गर्न त्यति समस्या ल्याउथ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन् । तर,नेपालको कुटनीतिको गिर्दो साखकै कारण सार्कको प्रभावकारिता घटेको हो ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास  (बिमस्टेक) सन् १९९८ गठन भएको हो ।यो सार्कको विकल्पमा गठन भएको होइन र हुनेपनि छैन । त्यतिबेला विमस्टेकमा नेपाल र भुटान बाहेक बंगलादेश, भारत, म्यान्मार, थाईल्याण्ड र श्रीलंका सदस्य थिए । नेपाल र भुटानले सन् २००४ मा मात्रै त्यसको सदस्य लिएका हुन् । त्यसैले सार्कको विकल्प बिमस्टेक भन्न मिल्दैन । खासगरी बंगालको खाडीसँग जोडिएका मुलुकहरुलाई लक्षित गरेर बनाएइको संगठन हो यो । यसमा कताकता भारतीय विदेशनीतिको प्रभाव देखिन्छ ।

भारतको ‘लुक इष्ट’ विदेश नीति थियो । पूर्वी देशहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई जोड दिने नीति अन्तर्गत थाइल्यान्ड र म्यान्मारलाई सहभागी गराइयो ।  थाईल्याण्डको नीति चाहिँ ‘लुक वेस्ट’ । अर्थात पश्चिमा पर्ने देशहरू कुटनीतिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने रहेको थियो । यो भारतसँग मिल्न गयो । र,दुबै देशले आफ्ना नीतिलाई मूर्त रुप दिनका त्यतिखेर बिमस्टेक डिजाईन गरेका हुनसक्छन । सार्कमा भारतले आतंकवादको मुद्दा उठाएको हो, खासमा । सार्क कुनै बेला राम्रैसँग काम गरिरहेको संगठन हो । त्यसमा पाकिस्तान पनि राम्रैसँग आएको थियो । पछिल्लो समयमा, जब भारत पाकिस्तानबीच द्वन्द्व देखियो, त्यसले सार्कलाई असर पारेको हो ।

अहिले पाकिस्तानमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री ईमरान खानले सपथ ग्रहण समारोहमा पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषय उठाएका छन् । भारत–पाक सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो भने सार्क पुनः जीवन्त हुनेछ ।

बिहीबारबाट काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा नेपालले बुद्धिष्ट सर्किट र ग्रीड कनेक्सनलाई मुख्य मुद्धाका रुपमा अघि सार्दैछ, के यी परियोजनामा भारतले सहमति दिन्छ होला त ?

अहिले क्षेत्रीय राजनीति निकै परिवर्तन भईसकेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दृश्य पनि निकै फेरिएका छन् । अहिले जलविद्युत र उर्जाको विषय हाम्रो मात्रै होईन,भारतको पनि उत्तिकै प्राथमिकताको विषय हो । भारत अहिले विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र हो । विश्व शक्ति बन्ने दौडमा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि विभिन्न दीर्घकालीन परियोजना अघि सारेका छन् । ती परियोजनाका लागि उर्जा पनि जरूरी हुन्छ । भारत र बंगलादेश दुवैको आवश्यकता विद्युत हो । नेपाल भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौतासमेत भइसकेका छ । त्यसैले यो प्रस्तावमा भारत असहमत होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भारतले आप्mनो लगानीका परियोजनालाई मात्रै भारतको बजार दिने अडान लिएको छ । उसले ठानेको होला, नेपालमा चीनियाँ लगानी बढिरहेको छ । यसले भोली रणनीतिक रुपमा भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । यस विषयमा भारतलाई हामीले मनाउने हो । राजनीति र व्यापार फरक कुरा हुन् । यो त व्यापारको पाटो हो । यस्तै बेला हो व्यापार कुटनीति देखाउनु पर्ने ।

डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, ‘म परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरि नेपाल बंगलादेशबीच कनेक्टिभिटीको त्यति बेला सिध्याईसकेका थियौँ ।’ भारतको सहमति विना त्यो काम भएको होईन । तर, त्यसपछिका सरकारले चाहिँ त्यसमा पहल गरेनन् । त्यत्रो वर्ष अघि टुङ्गो लागिसकेको विषय पनि आज जस्तोको त्यस्तै छ । त्यसैले हाम्रो अकर्मण्यताको कारणले पनि हामीले दुख पाएका हौँ । अर्कालाई दोष दिनुहुन्न । केहीदिन अघिको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा कन्तिपुर दैनिकका पूर्व सम्पादक सुधीर शर्माको लेख छापिएको छ, ‘प्लस वान’ भन्ने । त्यसमा एउटा प्रसंग उठाईएको छ, नरेन्द्र मोदी र सि जिन पिङबीच ओहान वार्ता भईसकेपछि, नेपालको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुभयो । अनि, ओली र सी जिन पिङबीच द्विपक्षीय वार्ता हुँदा सी जिन पिङले प्ल वान भन्नुभयो । यदि, यसलाई हामीले विश्वास गर्ने हो भने, यसले केही संकेत गरेको छ । चीन र भारत प्लस नेपाल अथवा प्लस म्यानमार अथवा श्रीलंका । यदि भारत र चीन यस प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका हुन् भने बिमस्टेकको औचित्य लगभग सार्क जस्तै हुने निश्चित छ ।

बिमस्टेकबाट नेपालले खासै फाईदा लिन सकेको देखिँदैन । न सार्क संगठन नै उपलब्धि मुलक रह्यो । भारतलाई मन नपर्ने बितिक्कै संगठन नै निष्क्रिय बन्ने, नेपाल जस्ता मुलुक चाहिँ भारतको पिछलग्गु मात्रै बन्ने जस्तो  अवस्था देखिन्छ । तपाइँलाई के लाग्छ ?

हामीले अरुलाई दोष दिएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन् ।  हाम्रा आप्mनै पनि गल्ती छन् । भारतले इष्ट इण्डियाकालीन विदेश नीति धेरैपटक फेरिसक्यो । जस्तो कि ‘लुक ईष्ट’ नीतिलाई फेरेर ‘एक्ट ईष्ट’ बनाएको छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि यसलाई पनि बदलेर ‘नेबरहुड फस्र्ट’ अघि सारेको अवस्था छ । र, यदि भारत र चीन प्लस वान नीतिमा गईसकेका हुन् भने यस्तो परिवर्तित अवस्थामा हामीले आफूलाई कहाँनेर उभ्याउने हो ? खै हाम्रो विदेश नीति ? समय सापेक्ष रुपबाट विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिका स्वरुप फेरिएका छन् । त्यस अनुरूप राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना विदेश नीति तय गरेका छन् । केही समयअघि दोक्लाम विवाद चर्चामा थियो । भारत र चीन सम्बन्ध बिग्रेको देखिन्थ्यो । मोदी र सी जिन पिङबीच ओहानमा वार्ता भएपछि दुवै राष्ट्र अहिले फेरि नजिक आएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका कहाँनेर हुन्छ ?

यसर्थ, सबैभन्दा पहिला हामीले आफूलाई प्रष्ट्याउनु जरुरी छ कि हाम्रो आवश्यकता के हो ? त्यसलाई प्राप्त गर्न कस्तो नीति अख्तियार गर्ने हो त्यसमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । हामीमा सबै कुरालाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने संस्कार छ । हिजो पञ्चायत छँदा हामीले पञ्चायत खराब भन्यौँ । त्यसपछि, बहुदल आयो । हामीले बहुदललाई पनि खराब भन्यौँ । त्यसपछि, राजालाई पनि खराब भन्यौँ । त्यसपछि, अहिले आएर हामी भारत खराब भन्दैछौँ । सधैँभरी नकारात्मकताले मात्रै हामीकहाँ प्रश्रय पाईरहेको अवस्था छ ।   

नेपालले बिमस्टेकबाट के–के फाईदा लिनसक्छ ?

कनेक्टिभिटी नेपालका लागि निश्चित रुपमै जरुरी छ । किनभने हामी त भूपरिवेष्ठित मुलुक हौँ । यदि बिमस्टेकबाट हामीले समुद्रासँग जोडिने सक्यौँ भने हाम्रो व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । अर्काे विषय यी यस्ता सम्मलेनबाट फाईदा भनेको आर्थिक मात्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । राज्य अर्थतन्त्रको आधारमा मात्रै बाँचेको हुँदैन । आर्थिक रुपले समृद्ध हुनु मात्रै पनि समृद्धि होईन । साँस्कृतिक, राजनीतिक, भाषिक समृद्धिका कुरा पनि जोडिन्छन् । यी पक्ष प्राथमिकतामा परेको जस्तो मलाई लाग्दैन । बिमस्टेक आर्थिक फोरम मात्रै नहुन सक्छ ।

हामीले खाली नाफा र घाटाका कुरा मात्रै गरिराखेका छौँ । समृद्धिको एउटा पाटो आर्थिक त हो नै तर सँगै अन्य पक्षपनि छन् । साँस्कृतिक रुपमा हामी कति विकसित भएको छौँ ? पूर्वीय दर्शनको जुन समृद्ध स्वरुप छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा हामी कहाँ छौँ ? यसलाई नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसक्यौँ भने हामी संसारको केन्द्रमा हुन्छौँ । म त ठाउँ ठाउँमा भनिरहेको छु, ‘ईष्ट टु ईष्ट’ सहकार्य हुनुपर्छ ।

‘ईष्ट टु ईष्ट’ सहकार्य भनेको के हो ?

ईष्ट टु ईष्ट सहकार्य भनेको जसरी पश्चिममा युरोपियन राष्ट्रहरु मिलेर पश्चिमी दर्शनको आधारमा एउटा साझा संगठन बनाएका छन् । त्यसैगरी, हामीले पनि पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर त्यस्तै एउटा संगठन बनाउनुपर्छ । पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर हामी संगठित भयौँ भने त्यहाँ राजनीतिले प्रधानता पाउँदैन । त्यसो हुने बितिक्कै भारत, चीन, जापान जस्ता पूर्वका शक्तिशाली राष्ट्र एक ठाउँमा उभिने माहौल बन्छ । जसरी युरोपमा अर्थतन्त्र डामाडोल भईसकेको ग्रीसलाई युरोपियन मुलुकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर उकासे, त्यसरी नै नेपाल जस्ता गरीब देशको अर्थतन्त्र उकास्न बल पुग्छ । यो पनि समृद्धिको एउटा स्वरुप हुनसक्छ ।

पैसा मात्रै समृद्धिको स्वरुप होईन नि । हामी पूर्वीय दर्शन मान्नेहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ । यदि दर्शनको आधारमा हामी एक ठाउँमा आउन सक्यौँ भने बिमस्टेक भन्दा ठूलो र प्रभावकारी संगठन बन्छ । दर्शनप्रधान भएको ठाउँमा राजनीतिले ठाउँ पाउन्न । त्यहाँ ठूलो सहकार्य र सहयोगको भावना जागृत हुन्छ ।

यो सम्भव छ त ?

विल्कुल सम्भव छ । नरेन्द्र मोदी र सी जिन पिङबीच हुवान वार्ता भएपछि भारत चीन सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गईरहेको छ । उता, अहिले डोनाल्ड ट्रम्पसँग युरोपियन युनियनको सम्बन्ध राम्रो छैन । वेलायतले पनि युरोपियन युनियन छाडेको अवस्था छ । यस्तो राम्रो मौकालाई हामीले सदुपयोग गर्नसक्नुपर्छ । र, मेरो भनाई त, यसको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने हो । विगतमा पनि नेपालले असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै हो । सधैँभरि पुच्छर बन्ने काम नगरौँ । नेतृत्व गरौँ । सकिन्छ ।

अभिषेक जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित