लकडाउन पूर्ण खुलेको एक महिना भित्र कर तिर्नुःसर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले सुरुमा जेठ २४ र पछि असार १५ गतेसम्म कर बुझाउन ताकेता गरेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका थिए । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन नखुलेसम्म कर नलिन आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

लकडाउनपछि पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत कोरोना महामारीविरुद्ध अपनाइने सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा परिस्थिति विचार गरी विवरण र कर दाखिल गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।