सामाजिक सुरक्षा योजनाविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलनमा जाने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित साामजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

खाइपाइआएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष रेग्मीले भने । सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिकाअबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे । आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए । उनले नौंबुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्रलागू गर्न माग गरे ।

संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालालाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्तिजनाए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आमकर्मचारीहरुले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरु कटौती हुनसक्छ,’ महासचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘कर्मचारी तथा हाम्रो. अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रुपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौं ।’

जारी निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्यौलता अन्त्यगर्न समेत संघले माग गरेको छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षाकालागिल्याइएको निवृतीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागिल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र  कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तीभरण वापत्को रकमभुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्माभएको रकम अवकाशपछि भुक्तानी लिंँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कर्मचारीले कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । अवकाश लिंँदा पाउने रकम पाँचवर्ष पुगेपछि अवकाश पाएकाव्यक्तिले सहजै रुपमा रकम पाउनु पर्ने मागमा उल्लेख छ । समाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा संघको जोड रहेको छ । पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्ष कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यवाहारिक बनाउनु पर्ने संघको माग रहेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २४ मंसिरमा केन्द्रीय बैंकद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू गर्न जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एकपक्षीय रुपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरिएको जिकीर गरेको छ ।