काभ्रेका सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको खेल मैदान

यादब थपलिया, जिल्ला शिक्षा समिति काभ्रेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको काज सरूवा वदर गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पुनःराजनीतिक चलखेल शुरू भएको छ ।  पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. दीपेन्द्र गुरुङले गरेको शिक्षकको काज सरुवा बदर गरेर सम्बन्धित विद्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय शिक्षा समितिले गरेपछि समस्या बल्झेको हो ।

काजमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकले भदौ ३ गतेबाट एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा यथास्थानमा फर्किनुपर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष उद्धव केसीले बताए । ‘तर, २०७३ साल फागुन १८ गते अघि काजमा बसेका शिक्षकहरुको हकमा भने यो निर्णय लागू हुँदैन’ उनले भने । केसीका अनुसार तत्कालीन शिक्षा अधिकारी डा. गुरुङले ८१ जना शिक्षकको काज सरुवा गरेका थिए । काजमा खटाईएका यी शिक्षकमध्ये २८ जनालाई दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा पठाइएको छ । पहिलो चरणमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरू फिर्ता हुनेछन् । २०७३ साल फागुन १८ गतेबाट  निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अवधिभित्र प्रकृया नपुर्याई गरिएका शिक्षक नियुक्ति, काज, सरुवा र राहतका शिक्षकलाई दरबन्दी खटाएको भएपनि सबै बदर गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष केसीको भनाई छ । तर, दरबन्दी भएका विद्यालयमा काज खटाईएका शिक्षकलाई भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले चाहेमा सोहिठाउँमा पदस्थापन गर्न सकिने समितिको निर्णय छ ।

तर, शिक्षा समन्वय इकाई काभ्रेका प्रमुख डिकबहादुर राई शिक्षा समितिको यो निर्णय प्रकृयामै रहेको बताउँछन् । ‘प्रकृया नपुर्याई काज सरुवा गरिएको भए अब प्रकृया पुर्याउन’ शिक्षा समितिको बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव राईले बताए । काभ्रे जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा २०४२ सालदेखि  दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । पहुँचवाला शिक्षक शक्ति र सत्ताको आडमा जिल्लाको दुर्गम भेगका विद्यालयबाट सुगम क्षेत्रका स्कुलमा काज मिलाएर बसेका छन् । बषौंदेखि काज मिलाएर सुगममा बस्नेमा शिक्षक संघ÷संगठनका नेता एवम् राजनीतिक नेता निकटका शिक्षक नेताहरू रहेका छन् ।  उनीहरूलाई दरबन्दी भएको विद्यालयमा फिर्ता पठाउने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले गरेको देखिदैन । यसले जिल्लाको शिक्षालाई राजनीतिको अखडा बनाएर शिक्षकलाई कार्यकर्ताका रुपमा परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ ।  शिक्षा समितिको अहिलेको निर्णय पनि त्यही आशयबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

२०४२ सालदेखि ०७३ साल फागुन १८ गते अघि काजमा बसेका शिक्षकहरूको हकमा भने शिक्षा समितिको यो निर्णयले नछुने भन्ने अध्यक्ष केसीको भनाईले यस कुराको पुष्टि गर्छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति घुसेपछि गुणस्तर सुध्रनुको सट्टा झनै खस्किने निश्चित छ । र, राजनीतिक दलहरूका यस्तै कृयाकलाप रहिरहने हो भने भविष्यमा पनि जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्र सुधार सम्भव देखिँदैन ।    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५ सय ८७  ओटा सामुदायिक विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । तीमध्ये प्रावि  ३ सय ४३ ओटा छन् । प्राविमा मात्र राहत र दरबन्दीका गरि २ हजार ९२ जना शिक्षकहरू कार्यरत छन् । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून र शिक्षक दरबन्दी बढी भएकोले दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक परेको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. गुरुङ्गको भनाई थियो । कतिपय विद्यालयमा ६ जना शिक्षक र बढीमा १५ जना सम्म विद्यार्थी रहेका अवस्था छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयबाट बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा सरुवा वा काज जे भएपनि दरवन्दी मिलान जरुरी थियो र छ । शक्तिको आडमा शिक्षकहरु राजनीति गर्ने, नपढाउने र स्कुलमा महिनामा एक वा दुईपटक गएर महिनाभरिको हाजीर गरेर तलब खाने प्रवृत्तिपनि नौलो होइन । यस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास मात्र नआएर सुध्रनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सुधार्न कडा कदम चाल्नै पर्ने अवस्था रहेपनि राजनीतिक हस्तक्षेपले यो हुन सक्ने अवस्था छैन  ।

 काभ्रेका मावि, निमावि र प्रावि गरि ५ सय ८७ सामुदायिक विद्यालयमा राहत र दरबन्दीका गरि कुल ३ हजार १ सय २२ जना शिक्षक शिक्षिका अध्यापन कार्यमा संलग्न छन् । यस मध्ये मावि र निमावि गरि २ सय ४४ विद्यालयमा ९ सय ३० जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् । मावि र निमाविमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षकको यो संख्या अत्यन्त न्यून हो । गत बर्षको रेकर्ड अनुसार जिल्लामा माध्यमिक विद्यालयतर्फ १३ हजार ३ सय ९८ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए भने निमाविमा २१ हजार ६ जना र प्राविमा ३४ हजार ३ सय ११ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका थिए । यस बाहेक जिल्लामा संचालित ४ सय ९६ ओटा पूर्व प्राथमिक विद्यालय (बाल विकास केन्द्र) मा ४ सय ९६ जना शिक्षकले ६ हजार ७ सय ८८ बालबालिकालाई अध्यापन गराईरहेका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गुरुङ कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी संख्या  न्यून रहेका विद्यालयको तह (कक्षा) घटाउने र सम्भव भए सम्म एक अर्का स्कूलमा समायोजन गर्ने योजनामा थिए तर त्यतिबेला उनलाई यो काम गर्न दिईएन । सदरमुकाम भन्दा टाढाका असुविधायुक्त दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयबाट शहरका स्कूलमा काज मिलाएर बषौं बर्षदेखि मोज गर्दै आएका शिक्षक र तीनका संघ संगठनको विरोधका कारण डा. गुरुङले दरबन्दी मिलान गर्न नसकेका हुन् ।

राजनीतिक पार्टीका जिल्ला स्तरका नेताहरुले मुखले ठिक्क पारेपनि व्यवहारमा डा. गुरुङको दरबन्दी मिलान गर्ने योजनालाई साथ नदिनाले यो काम अपूरै रह्यो । तर, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्न नसके जिल्लामा बस्दिन भनेर घोषणा गर्दै आएका हक्की स्वभावका डा. गुरुङले राजनीतिक पार्टीहरु र तीनका भातृ संगठन शिक्षक संघ÷संगठनको सहमतिबिनै केही शिक्षकहरुको काज सरुवा गरे । र, यो काज सरुवा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध नगरिएको उनको भनाई छ । शिक्षक संघ÷संगठनले गुरुङको यस कार्यको प्रत्यक्षत विरोध गरेपनि परोक्षमा तीनका कतिपय नेताहरु आफुनिकटका शिक्षकलाई राम्रो र सुविधा युक्त विद्यालयमा काज सरुवा गराउन गुरुङको चाकरी गर्न समेत चुकेनन् । डां. गुरुङले पनि दबाव थेग्न नसकेपछि सिफारिस कार्यान्वयन गरेकै हुन् । तर, शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषय यत्तिकैमा टुङ्गिदैन ।

निर्वाचित मेयर र गाँउपालिका प्रमुखले गुरुङको यस कार्यलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा लिएको पनि पाइयो । त्यही ‘ईगो’ तुष्टिका निम्ति  शिक्षा समिति काभ्रेले गुरुङले गरेको काज सरुवा सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो निर्णय गर्दा समितिले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी र विद्यार्थी संख्या कहाँ कति छ, ध्यान दिएको देखिदैन । गुरुङको यस कामले शिक्षा क्षेत्रमा कति राम्रो र कति नराम्रो असर पार्यो ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । जसरी भएपनि डा. गुरुङको यस निर्णयलाई उल्ट्याएर यथास्थितिमा पुर्याइ काभ्रेको शिक्षा क्षेत्रलाई पुन राजनीतिको खेलमैदानमा रुपान्तरण गर्ने पक्षमा शिक्षा समिति अग्रसर देखियो । यसरी यो वा त्यो बहानामा काभ्रेको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बन्न नदिने र शिक्षकहरुलाई कार्यकर्ताका रुपमा प्रयोग गरिरहने राजनीतिक पार्टीहरूको अभिष्टले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कहिल्यै नसुध्रने संकेत प्रष्टसँग देखिँदैछ ।