दिल्लीको राजकीय पाहुना प्रधानमन्त्री ओलीलाई थरी–थरीका सुझाव

दिल्लीको राजकीय पाहुना प्रधानमन्त्री ओलीलाई थरी–थरीका सुझाव

अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली तीनदिने राजकीय भ्रमणको शिलशिलामा शुक्रवार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार बिहान ११ बजे दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न क्रिया–प्रतिक्रियाहरू बाहिरिएका छन् । राजनीति विश्लेषक, विभिन्न पार्टीका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, परराष्ट्रविद्हरू र जनस्तरबाट समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव आएको छ । 

यसैबिच पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले दश बूँदे सुझाव दिएका छन् । डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हालै जारी भएको संविधान देशको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसलाई संयुक्त वक्तव्य नबनाउन भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नेछ भनी यस अघिका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यलाई विवादास्पद बुँदा समावेश गरिएको थियो । यस्ता बुँदाहरु संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नगर्न राम्रो हुनेछ । 

डा.भट्टाराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको परिपालना तथा द्विपक्षीय हितको सम्बद्र्धन गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा थप विश्वास र सदभावको अभिबृद्वि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमण केन्द्रीत गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले १९५० को सन्धि, महाकाली गण्डक जस्ता समस्याको समाधानमा पहल गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । थापा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत हुन् ।  थापाले डा.भट्टराईकै भनाईलाई जोड दिएका छन् । उनले भारत भ्रमणमा १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन् ।  विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल–भारतको व्यापार सन्धि सुधार गरेर नेपाली उत्पादन सहज र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भारतीय बजार पुग्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

त्यस्तैगरी जनस्तरबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव आएको छ । नवलपरासीका गण्डक पीडितले ओलीलाई भारत भ्रमणका क्रममा आफूहरूको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन माग गरेका छन् । गण्डक पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मार्फत सो समस्या सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईदिन माग गरे । वर्षौ देखि गण्डक क्षेत्रका स्थानीयको खेतबारी बाढीले नष्ट गर्दै आएको छ भने अधिकांश घरवारबिहीन भएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव स्वरूप सीमा विवादको कुरा पनि आएको छ । नापी विभागका अधिकारीहरुले भारत–नेपालबिच भएको सहमति भारतीय पक्षले पालना नगर्दा समय समयमा सीमा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले यस बिषयमा आवश्य छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा यो बिषय आए सीमा निर्धारणको काम सहज हुने कुरा राखेको बताए । यस अघिका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत विभागले यो बिषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए। सिमा क्षेत्रका नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले एकअर्काको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । 

अर्कोतर्फ जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र माओवादी नेता मोहन वैद्यका साथै ऋषि कट्टेल र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा केपी ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा पुराना असमान सन्धीलाई निरन्तरता दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा मोदीसँग मिलेर अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलन्यास गर्न लागेको भन्दै चार दलले विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यविरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्न चार दल सहमत भएका छन् । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

मदन भन्डारी फाउन्डेसनद्वारा ३

चार हजार पाँच सय किमी सडक निर्माण हुने

इतिहासकै असफल ओली सरकारःदेउवा

​लक्ष्य प्राप्तिका लागि सक्रिय हुन

नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच

के साँच्चै कम्युनिष्ट नै छौं त हामी

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला