कर्णालीका जनप्रतिनिधिको सेवा—सुविधाका लागि वार्षिक ४५ करोड खर्च लाग्ने

कर्णालीका जनप्रतिनिधिको सेवा—सुविधाका लागि वार्षिक ४५ करोड खर्च लाग्ने

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाका लागि वार्षिक २ करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रू. ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रू. ४५ करोड १४ लाख ३४ हजार खर्च लाग्ने ।

दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत

सरकार गठन भएको ९ महिनापछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री,पदाधिकारी तथा सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अव पारित हुँदैछ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतका पदाधिकारीलाई सेवा—सुविधा लिने बाटो खुल्नेछ ।

प्रदेशसभाले पारित गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् । प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बुधबार सभासमक्ष पेश गरेको विधेयक आज बस्ने बैठकले पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा—सुविधा तोकिएको छ । सांसदहरुलाई नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्त गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरुले पिए सुविधाकै विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएपछि विधेयक रोकिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक बापत ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउनेछन् । मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । फर्निचरबापत वार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा दुई सय ५० लिटर सवारी इन्धन पाउने छन् । यस्तै, मन्त्रीले दुई सय, राज्यमन्त्रीले १ सय ५० र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक तीन–तीन हजार रुपैयाँ सञ्चारबापत खर्च पाउनेछन् । अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले १०–१० हजार तथा सहायक मन्त्रीले आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षमा एक पटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ ।

जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई १२–१२ हजार रुपैयाँ लुगाभत्ता पाउनेछन् । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वयकता तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक मासिक ५३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखका ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकका लागि ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।

सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा निर्धारण गरिएको छ । विधेयक अनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरुले मर्मत सम्भारबापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपक्षी र सत्तारुढ दलको नेता तथा उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध नभएको खण्डमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक बसेको दिनमा मात्र प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च पाउने छन् । प्रदेशसभाका सांसदहरुले नायब सुब्बा तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित भएसंगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा लिन थालिसकेका छन् ।

ऐन अनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यले १२ हजार रुपैयाँका दरले मासिक सेवा सुविधा पाएका छन् । नगरपालिकाका प्रमुखले ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा वडा सदस्यले ६ हजार रुपैया मासिक पारिश्रमिक पाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिका लागि तलबमान खर्च कति ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक १ करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको १ करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि रु ९ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि रु ८ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि रु ३ करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका तीन हजार ७ सय ५६ जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार पारिश्रमिकबापत खर्च हुनेछ ।

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रु ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभारमात्रै सेवा सुविधाका लागि खर्च हुनेछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा

राष्ट्र बैंकले भन्योः शैक्षिक प्रमाणपत्र

सिंहदरबार निर्माणको काम १८ महिनामा

मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको

३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि

जनप्रतिनिधि विकासमा जुटेका छन,जनताको

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला