प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने अर्को कानुन आवश्यक छैन: अध्यक्ष केसी

         प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने अर्को कानुन आवश्यक छैन: अध्यक्ष केसी

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रेस सम्बन्धि संविधानप्रदत्त कानुन विपरितको व्यवस्था आवश्यक नभएको बताएका छन् । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार विपरित ल्याइएको नियमले प्रेस कुण्ठित हुने  उनले बताए ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले भने,‘मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुनको जरुरी छैन् ।’ उनले फौजदारी आचार संहिता ल्याउनुअघि वकिलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरिएको उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘देवानी संहिता खिलराज रेग्मी र फौजदारी संहितामा कल्याण श्रेष्ठको सहभागिता थियो । आचार संहिता आउँदा वकिलहरुसँग छलफल गरिएको होईन ।’ नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सवालहरु सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने भन्दै केसीले भने,‘समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुलाई हिरासतमा राख्ने कुरा गलत हो । मिडियाले केही लेखेकै भरमा जेल हाल्ने पनि गलत छ । यसलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ ।’  

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले सञ्चारसम्बन्धी हकलाई संविधानले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाउनेगरि सुनिश्चितता गरेको बताए । संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी र सञ्चार माध्यमलाई कुनै अवरोध नगरिएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुन बन्नु दुर्भाग्य भएको कार्कीको भनाई छ । उनले भने,‘प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने खालका कानुनका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’ मुलुकी अपराध संहिता साधारण कानुन भएकोले यसको घेराभित्र मिडिया र पत्रकारलाई राख्नु गलत भएको उनको तर्क छ । उनले झुठो र गलत समाचार लेख्नेलाई क्षतिपूर्ति तिराउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘पत्रकारहरुले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान नसच्याए आफूहरुले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले फौजदारी संहिताभित्र रहेका केही दफा र प्रावधानका कारण पत्रकारहरु समाचार लेखेकै भरमा जुनसुकै बेला जेल जानुपर्ने अवस्था भएकोले यसलाई सच्याउनको लागि आफूहरुले सरकारसँग माग गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनका दफा २१ देखि ३०६ सम्म १०० ओटा दफा तथा उपदफाहरु प्रेसमाथि खतरा रहने खालका विषय रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘एउटा विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाले त अहिलेसम्म ११ सयमाथि मुद्दा चल्यो । तीमध्ये ८३ जना त पत्रकारमाथि मुद्दा परेको थियो । अहिले यत्रा १०० ओटा दफाहरु प्रेस विरोधी छन् । यसले त पत्रकारहरु जतिबेलापनि जेल जाने खतरा छ ।’

नयाँ कानुनले प्रेसलाई कुण्ठित गरेको विरोधमा महासंघले भोलि दिउँसो साँढे २ बजे नयाँ बानेश्वरमा सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध जुलुश निकाल्ने पनि उनले जनाए । आचार्यले थपे,‘हामी भोलि आफ्नो सामाग्रीहरु कलम, क्यामेरालगायत लिएर विरोधमा उत्रिन्छौं ।’

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

ईपीजीको प्रतिवेदन छिट्टै मोदी

प्रचण्डले गरे गलेश्वर मन्दिरमा अारती

प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा

राष्ट्र बैंकले भन्योः शैक्षिक प्रमाणपत्र

सिंहदरबार निर्माणको काम १८ महिनामा

मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला