प्रधानन्यायाधीशले नेता भेट्दा किन आपत्ति ? कानूनमन्त्री तामाङ

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्नेबारे अहिले दलहरुले आ–आफ्नै धारणा राखेपनि आफूहरु त्यस्ता सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले दलहरुले ‘गुड फेथ’ राखेर छलफल गरिरहनुभएको छ, तर हामी चाहीँ अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा छौं, त्यस्तै कानून बन्छ र बनाउनुपर्छ।’

 

काठमाडौं । लोकतन्त्रमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले नेताहरुलाई भेट्दा कुनै आपत्ति नभएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले बताएका छन् ।  

‘न्यायाधीशहरुले नेतालाई भेट्नु नौलो कुरा नभएको भन्दै यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यस्ता घटनालाई अन्यथा लिनु हुदैन्’उनले भने ।  बिहीवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले हिजोजस्तो अपारदर्शी ढंगले अब नचल्ने भन्दै ‘भेटहरु पारदर्शी हुनुपर्छ, भेट्न नपाउने भन्ने नै हुँदैन नि’

अहिले अखबारमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले नेतालाई भेटेको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।  भेटघाटसँग जोडेर फैसला आयो भने चाहिँ अनि त्यो अपराध हुन्छ, यदि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा असर पर्यो भने त्यो जघन्य अपराध हुन्छ, भेटघाटहरु स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको जगमा बसेर हुनुपर्छ’ मन्त्री तामाङले भने । 

सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको चर्को कुरा गरेपनि अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा नदेखाएको र मिति नै गुज्रिँदापनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो ? भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भने,‘होईन, हामी तत्काल सार्वजनिक गर्छौं, सुशासन र पारदर्शीताप्रति हामी जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छौं, अब केही दिनभित्रै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ।’ उच्च नैतिक आर्दश बोकेका व्यक्तित्वहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई थियो । 

नयाँ कानून निर्माण लगत्तै अर्को चरणमा बाझिएका कानूनहरुलाई संशोधन गरिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । उनले भने,‘यो वर्ष कानून वर्ष हो, हामीले धेरै शीर्षकमा प्रदेश सभालाई चाहिने कानूनहरुबारे नमूना कानून बनाएर पठाईसकेका छौ, प्रदेशमा धमाधम कानून निर्माण भैरहेका छन्।’ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीमा ढिलाई भैरहेको छ नि भनेर सोधिएको एक प्रश्नमा मन्त्री तामाङले भने,‘न्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तीबारे हामी संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठनको प्रक्रियामा छौं, सुुनुवाई समिति गठन भएपछि हामी संवैधानिक परिषदमा सिफारिश गर्छौ ।’

संसद नबस्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । मन्त्री तामाङले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भएपनि कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा तथा अड्चन नभएको जिकीर गरे ।  फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्नेबारे अहिले दलहरुले आ–आफ्नै धारणा राखेपनि आफूहरु त्यस्ता सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले दलहरुले ‘गुड फेथ’ राखेर छलफल गरिरहनुभएको छ, तर हामी चाहीँ अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा छौं, त्यस्तै कानून बन्छ र बनाउनुपर्छ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित ३ जना

युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कन उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति भण्डारी र जापानका प्रधानमन्त्री

मंसिर २१ गते हुने उपनिर्वाचनको यस्तो

स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा

एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी,

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला