केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छःरवि सिंह,अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छःरवि सिंह,अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रवि सिंह निर्वाचित भएका छन् । महासंघमा विगत दुइ दशकदेखि विभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेका सिंह महादेव खिम्ति निर्माण सेवा प्रालिका निर्देशक हुन् । २०५६ सालमा सदस्य भएर महासंघ पसेका उनीे कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् ।

मुलुकको निर्माण क्षेत्र आलोलित भइरहेका बेला नेतृत्व लिएका उनका अगाडि निकै चुनौती पनि छन् । केही व्यवसायीको कमीकमजोरीको विषयलाई लिएर सिंगो निर्माण क्षेत्रलाई आरोप लगाउन नमिल्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका समस्या,चुनौती र तिनको समाधानका लागि महासंघको भूमिका लगायत विषयमा केन्द्रित भएर सिंहसँग अमरवाणीका संवाददाता अभिषेक जोशीले गरेको कुराकानी:

भर्खरै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, महासंघ हाक्ने के कस्ता योजना अघि सार्नु भएको छ ?

मलाई १५ हजार निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष चुन्नु भएको छ । उहाँहरूले मलाई चुन्नु भनेकै मेरा एजेण्डा अनुमोदन गर्नु पनि हो भन्ने अर्थमा मैले यसलाई लिएको छु । निर्माण जगतमा थुप्रै समस्या र चुनौती रहेका छन् । सबै समस्याको योजनाबद्ध समाधानका लागि हाम्रो टिम तत्पर छ ।   सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको आडमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब भन्दा घटीको काममा विदेशी कम्पनीलाई आउने नदिए सीमित निर्माण व्यवसायी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा कार्टेलिङ भई राखेको छ  । त्यस्तो प्रावधान सच्याउन पहल गर्ने र निर्माण परियोजनाको कामको असमान वितरणलाई सन्तुलित बनाएर सबै व्यवसायीले काम पाउने वातावरण बनाउने मेरो एजेण्डा रहेको छ ।

तपाईँले कार्टेलिङको कुरा उठाउनु भयो । तर, निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिण्डिकेट छ भनेर साना निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउने गरेका छन् । यो चाहिँ नहटाउने ?

यो पनि मेरो मुल एजेण्डामा परेको छ । मैले अघि नै भने कि सबै व्यवसायीले काम पाउने वातावरण बन्नु पर्छ । ठूला निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेर काम गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सबै खाले निर्माण व्यवसायीलाई सबै खाले काम गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ लाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा विभाजित छन् । यी चारओटै वर्गका निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षमता अनुसारको एउटा स्ल्याब राखेर काम गरिरहेका थियौँ । त्यसबेला ‘घ’ वर्गले ६० लाखसम्मको, ‘ग’ ले १ करोडसम्मको, ‘ख’ वर्गकोले ३ करोडसम्मको र त्यसभन्दा माथिको काम ‘क’ वर्गले गर्ने गरेका थियौँ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएदेखि निर्माण परियोजनाको काममा असमान वितरण भइरहेको छ । कसैले थुप्रै काम पाएको अवस्था छ भने कतिले काम नपाउने अवस्था छ । हामीले अब क, ख, ग र घ वर्गमा थप एक÷दुई वर्ग थपेर निर्माण व्यवसाय ऐनले तोकेको वर्गीकरणलाई पुनः कायम गराउने तयारी गरेका छौ । यो कायम गराउन सकिए निर्माण कम्पनीहरूले आ–आफ्नो स्तर बमोजिमको काम गर्छन र  आन्तरिक प्रतिशप्रर्धा पनि स्वच्छ हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।  

नेपालमा ठूला जलविधुत, सडक,पुल जस्ता परियोजना निर्माण गर्न विदेशी कम्पनी आउने गर्दछन् । के नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम विदेशी कम्पनी आएका हुन् ?

अधिकांश निर्माणको ठेक्का विदेशी निर्माण कम्पनीले लिए पनि काम चाहिँ नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गरेका हुन्छन । एक हिसाबले भन्ने हो भने धेरै जसोमा सर्टिफिकेटको लागि हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले विदेशीलाई एक÷दुई प्रतिशत दिएर उनीहरुको अनुभवलाई खरिद गरेका छौँ । नेपाली ढुकुटी विदेशीलाई सुम्पी राखेका छौँ । नेपाल सरकारले सचेत भएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने ठूला कामको टर्न ओभरलाई घटाउनुपर्छ र पाँच अर्बसम्मको काममा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशीसँग ज्वाईन्टभेञ्चर गराउँदै ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अँझै ठूलो बनाउँदै विदेशी व्यवसायीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध ऐन २०७४ लागू गरेपछि निर्माण व्यवसायीले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक संशोधन गर्ने बचन दिनु भएको थियो । यो मुद्धा अब सेलाएको हो ?

यो सेलाएको छैन । मुलुकी अपराध ऐन २०७४ ले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै होईन तमाम पेशाकर्मीलाई प्रभावित बनाएको छ । प्रयाप्त होमवर्क नगरी सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा ऐन ल्याईयो । हाम्रो व्यवसायमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायी भनेको उद्यमी होईन, अपराधी हो भनेर हामीलाई अपराधी प्रमाणित गर्न खोजेको छ । हामी यस ऐनको विपक्षमा छैनौँ । तर, यस ऐनले सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई बाँध्नुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै बाँधेको छ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौ । एउटा कमसल कामको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको, एनएस (नेपाल स्ट्याण्डर्ड) प्राप्त गरेको छड, सिमेन्टदेखि लिएर अन्य निर्माण सामग्री पनि जिम्मेवार हुन्छ भने अर्काेतर्फ कन्सल्ट्यान्ट र सुपरभिजन गर्ने इञ्जिनियरहरू अँझै बढी जिम्मेवार हुन्छ । किनभने गुणस्तरीय काम गराउने जिम्मा त प्राविधिकको हो ।

प्राविधिकले आपूmले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगर्ने तर त्यसको दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई थोपर्ने जुन काम गरिएको छ, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ । सँगसँगै, जसले भुक्तानी गर्छ, उसले मापदण्ड अनुसार काम भएको छ कि छैन ? भनेर निक्र्याैल नगरी भुक्तानी गर्दैन । त्यसैले यस ऐनले सबै पक्षलाई बाँध्नुपर्छ । म त के भन्छु व्यवसायीलाई मुलुकी अपराध ऐनमा बाँध्ने हैन, व्यवसायीलाई व्यावसायिक ऐन नै बनाएर बाँध्नुपर्छ । कैद नै गर्नुपर्छ भने पनि व्यावसायिक ऐन अनुसार गर्नुपर्छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीलाई तीनओटा ऐनले बाँधेको अवस्था छ । यसको सट्टामा निर्माण व्यवसाय ऐनमा सबै कुरा समेटिएर आयो भने सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि । अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । यो सरकारलाई यसखालको व्यवस्था गर्न सजिलो छ । ऐन संशोधनको सवालमा, प्रधानमन्त्री ज्यू अहिले विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल फर्केपछि हामी उहाँसँग संंवाद गर्छाैँ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकामा कतिपय निर्माणको काम उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई कस्तो मर्का पारेको छ ?

निर्माण व्यवसायको काम निर्माण व्यवसायीबाटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।  विरामी जाँच्ने काम डाक्टरले गर्छ । नक्सा बनाउने काम ईञ्जिनियरले गर्छ । नक्सा त सर्वसाधारणलाई पनि बनाउन आउँछ नि । तर, सरकारले त्यसलाई किन स्वीकार गर्दैन ? कोही विरामी प¥यो भने सल्लाह त सबैले दिन्छन् तर आधिकारिक सल्लाह त दिन पाउँदैनन् । त्यसैगरी, निर्माण कार्यहरू पनि दर्ता भएका निर्माण व्यवसायीबाटै गरिनुपर्छ । केही नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले चुनाव जित्न अत्यधिक धनराशी खर्च गरेका थिए । चुनावमा खर्च गरेको त्यो धनराशी फिर्ता पाउन अहिले उनीहरूले आफैँ ईस्काभेटर किनेका छन् । निर्माणका काममा आफैँ सहभागी छन् । यो गलत अभ्यास हो ।  

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा मुख्य समस्या के हुन् ?

समस्या नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । अँझ हाम्रो जस्तो विकाशील देशमा त सबैतिर समस्या छन ।  हिजोको दिनमा मुलुक अस्तव्यस्त थियो । राजनीति अस्थिर थियो । माओवादी द्वन्द्व थियो । सँगसँगै मधेश आन्दोलन भयो । पहाड आन्दोलन भयो । आजभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म काम गर्ने वातावरण नै थिएन । अहिले सही समय आएको छ । स्थिर सरकार बनेको छ ।  नारा पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तय गरिएको छ । नेपाललाई निर्माण व्यवसायी विना समृद्ध बनाउन सम्भव छैन । हामीले नै यो नारा साकार बनाउने हो । त्यसलाई आत्मसात गरेर सरकारसँग हातमा हात मिलाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, निर्माण व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन हामी सरकारलाई विश्वस्त पार्छाैँ ।  

तीन तहको सरकार छ । तिनै तहमा कर उठाइएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई असर गरेको छैन ?

भर्खर भर्खर नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास हुँदैछ । स्थानीय र प्रदेश सरकार नयाँ छन् । संघीय सरकारले आपूmसँग भएको अधिकार आपूmमै सीमित राख्न खोजेको छ भने प्रदेश सरकारले बढी भन्दा बढी अधिकार आपूmमा लिन खोजेको छ । र, स्थानीय सरकारले पनि बढी भन्दा बढी अधिकार आपूmमा लिन खोजेको छ । समयसँगसँगै यो सबै कुरा सेटल भएर जान्छ । उहाँहरुले कर कसलाई लगाउने ? जसले कमाउन सक्छ, उसैलाई कर लगाउने त हो नि । कमाउन सक्ने वातावरणै भएन भने कर तिर्ने वातावरण पनि हुँदैन ।

निर्माण व्यवसायका ‘घ’ वर्गका साथीहरूले स्थानीय तहमा १५ हजार रुपैँयासम्म नवीकरण शुल्क तिर्नु परेको छ । तर, ‘क’ वर्गको हामीले केन्द्रमा सात हजार मात्रै ति¥यौँ । यस्ता कुरा त गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूले पनि बुभ्mनु पर्छ । नभए हामीले नै बुझाउनुपर्छ । नवीकरण शुल्क जस्ता कुरा सबैतीर समान हुनुपर्छ । सरकारलाई म एउटा सुझाव लिएर गईरहेको छु, ५ करोडसम्मका स्थानीयस्तरका निर्माण कार्यमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थानीय रुपमा रोजगार सिर्जना गर्ने । यदि स्थानीय निर्माण व्यवसायीले स्थानीय रुपमा मात्रै काम गर्ने वातावरण बन्छ भने उसले किन तीनतिर दर्ता गर्नुप¥यो ? स्थानीय निकायमा दर्ता हुन्छ । त्यही उसको काम गर्ने दायरा हुन्छ । त्यहीँ मात्रै उसले कर तिर्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा १५ देखि २० करोडसम्मका योजनामा प्रदेश स्तरीय निर्माण व्यवसायीले गर्ने । त्यस भन्दा माथिको योजनामा राष्ट्रिय स्तरको निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने । यसरी निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा चार वर्गमा नभए पाँच वर्गमा विभाजन गरेर आप्mनो वर्ग अनुसारको काम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।  

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर ठेक्का हात पार्ने तर काम चाँहि समयमै पूरा नगर्ने आरोप छ नि ?

हिजोको दिनमा कसले के गरे त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हिजो के भएको थियो भनेर सधैँभरी निराशाको कुरा गरेर मात्र पनि हुँदैन । अब आशा र नव निर्माणको वहस गर्नुपर्छ । सरकारी नारालाई आत्मसात गरेर सरकारलाई साथ दिऔँ । प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भ्रष्टाचार हुन दिन्न ।

पछिल्ला दिनमा निर्माण व्यवसायी क्षेत्र बदनाम  बन्दै गएको छ ? यस्तो छबी कसरी सुधार्नु हुन्छ ?

अहिले मिडियामा जुन तरीकाबाट सूचना सम्प्रेशित भएका छन त्यो हेर्दा म निर्माण व्यवसायी हुँ भनेर परिचय दिन लाज लाग्ने अवस्था छ । तर, त्यो वास्तविकता त होइन । केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण क्षेत्र दागिएको छ । ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचित बन्नुपरेको छ ।

यसमा सरकारी संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरू रू. २८ करोडको आयोजनालाई बार्षिक एक डेढ करोड दिन्छन् भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? सँगसँगै, काम गर्ने समय दिईन्छ २४ महिना अनि ५ महिना नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाईन्छ । त्यसपछि, हामी बहुसाँस्कृतिक देशका नागरिक, एक महिनाभन्दा बढीको समय चाडपर्वमा बित्छ । र, यस्ता कुरामा सरकारलाई सुसूचित गर्न नसक्ने हाम्रो पनि कमजोरी हो । अब हिजो के भयो ? कसो भयो भन्दा पनि भोली के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी गईरहेका छौँ । मिडियाले पनि नकारात्मक पक्षलाई मात्र वढाव दिएको छ । कतिपय निर्माण प्राविधिक कारणबाट रोकिएको हुन्छ त्यसमा पनि खोजबिन हुनुपर्छ ।  

 

प्रतिकृया दिनुहोस

केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण

चीन र भारत प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका

सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको

वडाबासीको काममा कुनै कमी हुँदैन: राम

राजनीति हाम्रो रगतमा थियोः बीपी कोइराला

दुर्गम क्षेत्रमा नुन महङ्गिने सम्भावना

रोचक

कुकुर पनि हाँस्छ ?

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला