सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक चिया उद्योगले दिन सक्दैनः गोविन्द प्रसाद दाहाल,अध्यक्ष केन्द्रीय चिया सहकारी संघ

सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक चिया उद्योगले दिन सक्दैनः गोविन्द प्रसाद दाहाल,अध्यक्ष केन्द्रीय चिया सहकारी संघ

गोविन्द प्रसाद दाहाल चिया सहकारीका अभियन्ताका रुपमा परिचित नाम हो । सहकारीका माध्यमबाट चियाको विकास र अर्गानिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा उनको योगदान अतुलनीय छ । सरकारले चिया क्षेत्रको विकासका लागि जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको दाहालको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र यथा भारतसमेतमा चिया निर्यात सहज ढंगले हुननसक्नुमा सरकारको कमजोर कुटनीति मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ । चिया क्षेत्रका समस्या,नयाँ श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक र चिया सहकारी संस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर अमरवाणीका अतिथि सम्पादक यादव थपलियाले दाहालसँग गरेको कुराकानीः

केन्द्रीय चिया सहकारी संघको वर्तमान गतिविधि कस्तो छ त ?

केन्द्रीय चिया सहकारी संघले अहिले प्रारम्भिक सहकारीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराइरहेको छ । यस अभियान अन्तर्गत ३० ओटा प्रारम्भिक चिया सहकारीलाई सहकारी उद्योग स्थापना गर्न लगाएर व्यवसायिक बनाउन सहयोग गरेका छौं । यस अभियान अन्तर्गत केही सहकारीलाई डेनमार्क सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित उन्नति परियोजनाले सहयोग गरेको छ भने केहीले आफ्नै पूँजी लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरेका छन् ।  

यस्ता चिया उद्यो कहाँ–कहाँ स्थापना भएका छन् ?

ती उद्योगहरू चिया उत्पादन भइरहेका क्षेत्र झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ललितपुर र रामेछाप जिल्लाका चिया सहकारीहरूले सञ्चालन गरेका छन् । यसबाट चिया सहकारीहरू दिगो र आत्मनिर्भर बन्दै जानेछन भन्ने संघको अपेक्षा रहेको छ ।   

यस्ता उद्योग स्थापना गर्न कति लगानी आवश्य हुन्छ ?

अहिले चिया सहकारी संघले साना र मझौला किसिमका उद्योगहरू स्थापना गरिरहेको छ । साना उद्योगहरूमा करिब एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको अवस्था छ भने मझौला उद्योगमा दश करोडसम्मको लगानी भएको छ ।

चिया उद्योग स्थानपनाका लागि सहकारीहरूले ऋण पनि लिएका छन् कि ?

ऋण लिएका छन् । कतिले बैँकको ऋण लिएका छन भने कतिले सरसापटी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको पूर्वका सात ओटा जिल्ला इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, ताप्लेजुङ र संखुवासभामा उन्नति परियोजनाले उद्योग स्थापना गर्न ५०% अनुदान दिएकोले गर्दा पनि चियाका सहकारीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न सजिलो भएको छ ।

नयाँ श्रम ऐनले तोकेको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकबाट चिया उद्योगीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । यसको असर चिया सहकारीमा कस्तो पर्ला ?

अहिले जुन ऐन आएको छ, त्यसको विपरीत जाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन । ऐन ल्याउनु अघि सोचेर ल्याउनु पथ्र्याे । अब मजदुरहरूले जुन पैसा पाउनुपर्ने कुरा छ, नेपाली मजदुरलाई नेपाल भित्रै राख्ने वातावरण होस् भनेर ल्याईएको ऐन हो । नेपालमै रोजगारी पाएर उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्न सकुन भनेर यो श्रम ऐन ल्याईएको हो । अहिले तोकेको चिया श्रमिकको तलब १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ र सेवासुविधा जोड्दा महजदुरले १५ हजार पाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको साथसाथै अतिरिक्त समय पनि काम गर्ने हुँदा त्यो रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा चिया उद्योगलाई असर पारेको छ ।  चिया उद्योग अलिक मौलिक उद्योग हो । चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरलाई सहकारीले  आप्mनो कारखाना र बगानमा छुट्टा–छुट्टै काममा लगाउँदा समान ज्याला दिनुपर्छ । किनभने आसपासका बगान र कारखानामा प्रचलित सुविधा अनुसार पारिश्रमिक दिनै पर्ने हुन्छ ।

नियम बमोजिम बढेको तलब श्रमिकहरूको अधिकार हुन्छ । तर, चिया उद्योगले भने नयाँ तोकिएको पारिश्रमिक दिनसक्ने अवस्था कमै छ । किनभने फाईन पत्ती टिप्दा एउटा मजदूरले करिब पाँच किलो टिप्छ । अर्गानिक पत्तीको भाऊ ७२ देखि रू.७५ सम्म छ, यसमा न्यूनतम रू. ४० प्रचलित छ । सिटीसिको हरियो पत्ती पनि टिपेको ज्याला ७÷८ रुपैयाँ छ । नयाँ ऐन बमोजिमको पारिश्रमिक दिँदा उद्यमीलाई नाफा हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यदि सरकारले चिया बगान र उद्योगलाई अनुदान दिने हो भने नयाँ ऐन बमोजिम जान सकिन्छ ।   

 सरकारबाट कस्तो अनुदानको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?

सरकारले चिया मजदुरको तलब रू. ९ हजारबाट बढाएर सुविधासमेत गरेर करीब  १५ हजार पुर्याएको अबस्था छ,हामी यो तलबमान उद्योगले धान्न सक्दैन भनिरहेका छौ । यसैले चिया श्रमिकलाई बढेको तलब सुविधा दिने भने  सरकारले बढेको तलब र सुविधा अनुदान दिनुप¥यो । होईन भने, तलब बढाएर छोडेर अलपत्र पार्ने काम गर्नुभएन । किनभने, यो पहिला हलिया उन्मूलन ग¥यो । अनि एउटा ठाउँ दिएर राख्यो । हो त्यसरी नै चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ । मजदुरलाई बढेको तलब दिनुपर्छ । त्यो उनीहरूले पाएको अधिकार हो । तर, उद्योगले दिनसक्छ कि सक्दैन, यो कुरा सरकारले विचार गर्नुप¥यो । मजदुरले कति घण्टा काम गरेको छ, उसले आप्mनो ज्याला नै नउठ्ने गरी काम गरेको छ भने कसरी ज्याला दिने भन्ने कुराहरू छन् । दैनिक ५ किलो पत्ती टिपेर कति रुपियाँ दिनु ? ७० रुपैँया किलो पहाडको विक्छ अनि ८ रुपैँया किलो मधेशको विक्छ । उसलाई ज्याला कसरी दिने ? यो कुरा सोचिनुप¥यो । उसले गरेको कामले उसको ज्याला पुग्छ कि पुग्दैन ? मालिकले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो सोचिनुप¥यो । दुईटैको समझदारीबाट ज्याला निर्धारण गरिनु पर्छ ।

चिया निर्यातमा विभिन्न खालका बाधा देखिएका छन्,कुरा के हो ?

यसबारे हामीले पटक पटक सरकारसँग कुरा राखेका छौं । खासगरी भारत निर्यातमा निकै नै बाधा उत्पन्न भएकाले यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयको पनि व्यापार प्रवद्र्धन शाखामा कुरा राखेका छौँ । चिया निर्यात गर्दा सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । भारत जाने अर्गानिक चिया यहाँ प्रमाणित भईसकेपछि फेरि सर्टिफिकेट ‘अफ फुड एण्ड लेबोरेटरी’ भनेर कोलकातामा जाँच गराईराख्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन् । नेपालमा जाँच भईसकेपछि भारतमा किन फेरि जाँच्ने ? काँकडभित्तामा चियाको ट्रक राखेर कोलकतामा चिया पुर्याएर जाचेर ल्याउँदा २१ दिनसम्म ट्रक होल्ड हुन्छ । यसरी २१ दिनसम्म ट्रक होल्ड हुँदा नेपाली चिया व्यवसायीले ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्छ । यसको क्षतिपूर्ति कस्ले दिने ? यसअघि चियामा भारतले ‘लक्जरियस ट्याक्स’का नाममा कर लगाएको थियो ।

यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपाली चिया भारतीय बजारमा नजाओस् र भारतीय उत्पादनले सधैँभरी भारतीय बजारमा कब्जा जमाईरहोस् भन्ने भारतीय व्यापारीहरूको चाहना हो । तर, नेपालको चिया भारतको भन्दा गुणस्तरीय र राम्रो भएकाले भारतीय व्यापारीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न नसकेको अवस्था छ । नेपालको हरियो चियापत्ती भारत लैजादा चाहिँ उसलाई कुनै चेक जाँच गर्नु नपर्ने तर नेपालबाट तयारी जादा भने अनेकथरी लफडा लगाएर रोक्न खोज्ने भारतको नियतमै खोट छ । नेपालको हरियो चियापत्ती भारतीय व्यवसायीहरूले निर्वाध रुपमा लगेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बेच्छन् । नेपालको चिया भारतको भन्दा गुणस्तरीय भएकाले नै उनीहरूले यस्तो गरेका हुन् । यहाँ सम्म कि भारतले आप्mनो चिया बचाउनका लागि नेपाली चियालाई समेत आफ्नो उत्पादन बनाएर जोग्राफिकल ईन्डोग्राफी गरेर आप्mनै क्लोनहरूको नामाकरण समेत गरिसकेको छ । अब नेपाली चिया चिया हामीले भारत वा तेस्रो मुलुकमा बेच्यौँ भने पनि यसको रोयल्टीको ७५% भारतले नै प्राप्त गर्छ । यो अत्यन्त दुखद पक्ष हो । राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी ठानेको छैन् ।

नेपाली चियालाई भारतले आफ्नो क्लोन बनाउन पाउँछ र ?

नेपालको चिया उसले मेरो हो भनेर दर्ता गर्ने चरणमा छ । उसले दर्ता गर्ने अवस्था भएको हुँदा अब नेपाल सरकारले हाम्रो क्लोन र सिडहरू तत्काल डब्ल्युटिओमा दर्ता गरेनौँ भने भविष्यमा नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने लक्षण छैन । चिया विकास बोर्ड के हेरेर बसिरहेको छ त ? चिया विकास बोर्ड राजनीतिक थलो बनेको छ । जुन पार्टीको नेता कृषिमन्त्री बन्यो, बोर्डमा उसकै मान्छे नियुक्त हुन्छन । चियाको अवस्था के छ ? के गर्दैछ भन्ने कुरा बोर्डको विषय भएकोले यो भन्दा वढी बोर्डलाई नै सोध्नुपर्छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूबाट आश गर्नु बेकार छ ।

बोर्डमा चिया विज्ञ छैनन् ?

केही कर्मचारी चिया विषय पढेका पनि छन् । तर, बोर्डमा चिया विज्ञका रुपमा प्रवेश पाएको देखिदैन । आजसम्म केन्द्रीय चिया सहकारी संघलाई चिया बोर्डमा प्रवेश दिईएको छैन । प्रतिनिधित्व गराईनुपर्छ भनेर कृषि मन्त्रालयलाई, चिया बोर्डलाई पटक पटक सम्बन्धित निकायमा हरेक साल ध्यानाकर्षण गराईन्छ । अब प्रतिनिधित्व गराईन्छ चाहिँ भनिन्छ तर अहिलेसम्म सहभागी गराउने काम भएको छैन ।

अहिले चिया सहकारीहरू कति छन् ?

चिया सहकारीको सङख्या १ सय १० पुगेको छ । यसमध्ये १ सय ६ ओटा केन्द्रीय संघमा आबद्ध छन् । ५ जिल्ला झापा, ईलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ललितपुरमा जिल्ला संघ गठन भईसकेको छ । भोजपुरमा पनि जिल्ला संघ बन्ने तयारी छ ।

चिया सहरकारी संघको महासंघ बन्ने तयारी छैन ?

ऐन कानुनले यसलाई चिया संघ भने पनि यो महासंघ नै हो । हामीले नेपालभरी कार्यक्षेत्र बनाएर किसानको तहमा, प्रोसेसिङको तहमा, उत्पादनको तहमा, बजारको तहमा काम गरिराखेको अवस्था छ । यस अर्थमा हामी महासंघ नै  हौं ।  

संघले श्रमिकलाई के कस्ता सेवा सुविधा दिँदै आइरहेको थियो ?

मेरो मिसन भनेको किसान अब किसान नै भएर हैन उद्योगी, व्यापारी भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले मजदुरहरूलाई पनि शेयर दिएर, उद्योगमा सहभागी गराएर मालिक बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो । मजदुरलाई दिने सबै सुविधा दिएका छौँ । नेपाल सरकारको भन्दा डेढा सुविधा दिएर राखेका छौँ ।

कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी सुविधा पाउँछन् ?

फ्याक्ट्रीमा काम गरे भने उनीहरूले मेसिनको काम गर्छन् । उनीहरूले प्रोसेसिङ, प्याकेजिङको काम गर्छन् । बगानमा गएर चिया टिप्ने काम गर्छन् । तर पनि बगानतिरको सहकारीको आप्mनो भएको कारण त्यसको एउटा छुट्टै तरीका छ । अर्मपर्मको सिष्टम हुन्छ । चलनचल्तीको ज्यालामा काम गर्ने हुन्छन् । चलन चल्तीको जे छ, त्यहि दिईन्छ । जस्तो अहिले चलनचल्तीमा रू. ५०० छ भने कसैले जान्ने भएर रू.७०० सय दिँदा त्यसलाई बहिष्कार गर्ने सामाजिक परिपाटीको विकास हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । समान रुपले ज्याला उपलब्ध गराईन्छ । महिला पुरुषमा पनि ज्यालाको विभेद छैन ।

अर्गानिक चिया उत्पादको अभियान कत्तिको सफल भएको छ ?

अर्गानिक चिया अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । शुरूमा सहकारीहरू आफैँ र फ्याक्ट्रीहरूसँग मिलेर अर्गानिक प्रमाणिकरण गरेका थियौं भने अहिले केही सहकारीहरूले आफैँले गरिराखेका छन् ।

कुन कुन सहकारीले गरेको छ ?

ग्रीनहिल चिया उत्पादक सहकारी संस्था, उच्च पहाडी चिया उत्पादक सहकारी संस्था, तीनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्था आफैँले गरेको छ । सहरकारी र समूहहरू जसको आप्mनो फ्याक्ट्री छैन, उनीहरूले नजिकको कारखानासँग समन्वय गरेर आप्mनो बगान प्रमाणिकरण गरेका छन् । जस्तो पाँचथरमा कञ्चनजंघा टि–स्टेटबाट त्यहाँका सहकारी र किसानहरूले प्रमाणिकरण गरेका छन् । यता, ईलामतिर गोर्खा टि–स्टेटसँग स्थानीय चिया सहकारीहरूले समन्वय गरेका छन् । अहिले विषादीको कुराहरू न्यूनीकरण भएको छ । यो स्वास्थ्यलाई हानिकारक हो भन्ने कुरा बुझेका छन् । अब चियामा विषादीको प्रयोग नै हुँदैन् । पहाडी क्षेत्र करिब–करिब विषादी र रासायनिक मल मुक्त क्षेत्र बनिसकेको छ ।

यो त अर्थाेडक्स चियाको कुरा भयो ? सिटिसी चियाको अवस्था के छ ?

सिटिसीमा पनि अर्गानिक बन्ने क्रम जारी छ । सिटिसी सहकारीको क्षेत्रमा पाराखोपी र हल्दिबारीले विषादीरहित चिया उत्पादन गरेका छन् ।

चिया क्षेत्रका मुख्य समस्या के–के हुन् ?

चिया क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिलो कुरा त सरकार सकारात्मक बन्नु पर्यो । अन्य उद्योगहरू   शहरकेन्द्रित हुन्छन् तर चिया ग्रामीण क्षेत्रको उद्योग हो  । नेपालको मौलिक उत्पादन भनेको चियामात्रै हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । साबुन, चाउचाउ बनाउन पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । चियाको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्छ । र, उत्पादनको ९०% निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाउने एक मात्रै उद्योग चिया उद्योग हो । प्रदेश नं १ मा कृषि क्षेत्रमा १७% योगदान चियाको छ, चिया उच्च मूल्य भएको कमोडिटी हो । यो निर्यातयोग्य भएकोले अत्यन्त राम्रो कृषि व्यवसायको रुपमा अगाडि बढेको छ । त्यसैले पनि सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्यो । नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरो, अर्गानिक जोन विकास गर्नुपर्छ । विरुवा रोप्दाखेरि टि–जोनहरू बनाउनुप¥यो । कारखाना खोलेपछि विद्युत लिन निकै झन्झटिलो छ । एउटा सहकारीले सामान्यतया एउटा ट्रान्समिटर राख्न र तारहरू जडान गर्न न्यूनतम दश लाख रुपैँया खर्च गर्नु पर्छ । त्यति गर्दा पनि त्यो ट्रान्समिटर सहकारीको सम्पत्ति नबन्ने रहेछ । त्यो चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति ठहरिँदो रहेछ । त्यस्ता ट्रान्समिटर र विद्युत लाईनको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ । ग्रामीण सडकहरूको विकास गरिदिनुप¥यो । गुणस्तरीय चिया बनाउनको लागि किसानलाई झोलाहरू दिनुप¥यो । नेटिङको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो । चियालाई अर्गानिक बनाउनको लागि जुन खर्च पर्छ त्यो शतप्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोरिदिनुपर्छ । केन्द्रिय चिया महासंघमार्फत् यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउनुप¥यो । सकिँदैन भने कुन कुन ठाउँमा सकिन्छ एउटा माष्टर प्लान बनाएर त्यसरी लानसक्नुपर्छ । नत्र भन्छु  र गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन  ।

चिया सम्बन्धी शिक्षा नेपाल सरकारले लागु गर्नुप¥यो । हामीले मेची क्याम्पसमा पढाई सुरु गरेका थियौँ । विद्यार्थीहरूले चार वर्ष पढे । थेसिस लेख्दा एक वर्ष गरेर पाँच वर्ष पढे । लगानी पनि भयो तर सरकारले मान्यता दिएन । पढाईलाई नेपाल सरकारले आफैँले रोक्यो । नीति निर्माण तहमा चिया बुझेको मान्छे नभएको कारण चियाको विषयलाई महत्व दिईएन । मास्टर्स लेभलमा पनि चिया पढ्ने व्यवस्था मिलाईदिनुपथ्र्याे । ब्याचलरमा पढेको चिया विषय बिएस्सीएजी सरह मान्य हुनुपथ्र्याे । त्यो हुन नसक्दा विद्यार्थीले त्यो विषय पढ्न गरेको खर्च व्यर्थ भयो । अहिले उनीहरूलाई केन्द्रिय चिया संघ र चिया बोर्डले चिया अधिकृत भनेर नियुक्ति दिएको छ । सरकारले उनिहरुलाई चिया विज्ञ भनेर  लिन सक्नुपथ्र्याे, तर त्यसो भएन । यो खेदको बिषय हो ।

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण

चीन र भारत प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका

सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको

वडाबासीको काममा कुनै कमी हुँदैन: राम

राजनीति हाम्रो रगतमा थियोः बीपी कोइराला

दुर्गम क्षेत्रमा नुन महङ्गिने सम्भावना

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला