निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

वर्षेनी नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि निजी विद्यालयको शुल्क विवाद बल्झिने गरेको छ । शिक्षा नियमावली विपरित शुल्क उठाइएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले चर्को आलोचना खेप्दै आएका छन् । वास्तवमा यो शुल्क विवाद के हो र किन वर्षेनी यस्तो भइरहेको छ । सरकारी नियमनको अभावमा निजी विद्यालयले मनोमानी गर्दै आएको आरोप पनि निजी विद्यालय सञ्चालकलाई लाग्ने गर्छ । त्यतिमात्र होइन निजी विद्यालयका कारण दुईथरी जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ काठमाडौंका अध्यक्ष तथा प्रोग्रेसिव इङ्ग्लिश  स्कूलका प्रिन्सिपल विष्णु पराजुलीसँग अमरवाणीका संवाददाता रमेश दवाडीले गरेको कुराकानी  : 

 

वर्षेनी नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि निजी विद्यालयको शुल्क विवादको मुद्दा उठ्छ,फेरि केही समयपछि मथ्थर हुन्छ, किन ?

मुलुकमा सरकारी र निजी दुइ थरी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारी विद्यालय पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित छन् भने निजी विद्यालय अभिभावकबाट उठाइने शुल्कबाट चलेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरमा निजी विद्यालय नै अब्बल देखिएका छन् । तिनको ठूलो योगदान छ । निजी विद्यालय त्यत्तिकै खोलिएको छैन् । देशको एउटा आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न निजी विद्यालय खोलिएका हुन् । निजी अर्थात संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा सरकारको सहयोग नभएपछि अभिभावकबाट शुल्क लिनुको विकल्प छैन् । समय सापेक्ष र बजार महङ्गी अनुसार हामी शुल्क वढाउन बाध्य छौं । फि बढेपछि विद्यार्थी संगठन लगायत सरोकारवालाले विरोध गर्छन् । त्यो पनि स्वाभाविक नै हो । यदि कसैले मनोमानी रूपम शुल्क उठाएको छ भने त्यो नियन्त्रण हुनुपर्छ । विद्यालयले लिने शुल्क सबै पारदर्शी र कुन–कुन शीर्षकमा लिएको हो त्यो स्पष्ट गर्नुपर्छ ।  

 वास्तवमै बढी शुल्क लिएकै कारण विवाद उब्जेको हो  ? 

यसमा दुईओटा कुरा छ । एक, संस्थागत विद्यालय सञ्चालन हुनका लागि वार्षिक रूपमा जुन महङ्गी बढेको त्यसअनुसार शुल्क बढाउँछन् । बढाउनै पर्छ यो हाम्रो बाध्यता हो ।  दोस्रो, यहाँ विभिन्न वर्गका अभिभावक छन् । उनीहरूको वर्गअनुसारकै विद्यालय पनि छन् । सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर पढाउने संस्थागत विद्यालय पनि छन् । पाँचसय लिने पनि छन् । पाँच हजार लिने पनि छन् । महिनाकै २५ हजार र त्यो भन्दा बढी लिने पनि नभएका होइनन् । अभिभावकको क्षमता अनुसार शुल्क लिने विद्यालय छन् ।  एउटा टोलमा विभिन्न खालका विद्यालय छन् । सोही अनुसारको शुल्क तोकिएको छ । थोरैमा पढाउँदा पनि हुन्छ तर, अहिले सबैभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालय जुन छन् ती चैत महिनामै प्याक भइसकेका हुन्छन् । बढी शुल्क तिर्ने अभिभावकको एउटा वर्ग छ । ऊसँग थोरै फि लिँदा पनि विद्यालय चल्नेवाला छैनन् । किन भने हामीले थोरै शुल्क लियौं भने ति विद्यार्थी, ति अभिभावाक हाम्रा देशका विद्यालयलाई पत्याउँदैनन् । तिनीहरूले विकल्प खोज्छन् । हिजो हाम्रो देशमा त्यस्ता विद्यालय नहुँदा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू भारत गएका उदाहरण छन् । 

यसरी वर्ग बमोजिम फि तोक्दा निजी शिक्षामा व्यापारीकरण भएन र ?

निजी शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भन्न मिल्दैन् । हामी राज्यले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै सञ्चालन भएका हौं ।  शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न सधैं तत्पर छौ । सरकारको नीति÷नियम मापदण्ड त सबैले मान्नैपर्छ तर त्यो भन्दैगर्दा तपाईंलाई दश रुपैयाँको चिया खाने छुट पनि हुनप¥यो, १०० रुपैयाँको चिया खाने छुट पनि हुनप¥यो, ५०० सयको खाने छुट पनि हुनप¥यो । स्कूलको वर्ग ठ्याक्कै त्यही हो ।   

कतिपयनिजी विद्यालयले सरकारले तोकेको मापदण्ड र  शिक्षा नियमावली विपरित शुल्क उठाइरहेका छन्, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? 

हामी मापदण्ड बमोजिम नै शुल्क लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । राज्यले तोकेको नियमको परिपालन हुनैपर्छ । तर, त्यसो भन्दै गर्दा निजी विद्यालयको योगदानलाई विर्सन पनि मिल्दैन् । सरकारले नै विद्यालयलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरेको छ । उनीहरूको शुल्क पनि तोकिदिएको छ । शुल्क तोकेर के भनेको छ भने कम्तिमा ३ वर्षमा शुल्क वृद्धि हुन पाउँदैन । ऐन, नियममा यस्तो व्यवस्था गरिदिने, अनि कि चैं सरकारले यो भन्दिनुप¥यो कि ३ वर्षसम्म कुनै पनि वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदैन् ।  यो विवाद सरकारबाट भइरहेको छ । हामीबाट पनि कमीकमजोरी होलान् । सबै निजी विद्यालय दूधले नुहाएका त छैनन् । यद्यपी समयसापेक्ष नीति नियमहरू परिमार्जन हुनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा विवाद आएको हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारलाई टेर्दैनन भन्छन् नि ? 

निजी विद्यालयले नटेर्नेभन्दा पनि हामीले यो सरकारले दिएको  नीति निर्देशनको अवज्ञा गरेर संस्थागत विद्यालय चल्न सक्तैनन् । समयसापेक्ष शिक्षा हुनुपर्छ । हामी सञ्चालक पनि बाँच्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्छ । वैज्ञानिक किसिमले शुल्क समायोजन गर्नुप¥यो । तीनवर्ष पहिला जे थियो अहिले पनि त्यही गर भन्दा हामीलाई अफठ्यारो पर्छ । शिक्षकको तलब वर्षैपिच्छे बढ्छ । घरभाडा बढ्छ । शिक्षकलाई तीनवर्ष पहिलाको तलब खाऊ भन्दा शिक्षकले मान्छ त ? नमान्ने वित्तिकै शुल्क बढाउन हामी बाध्य हुन्छौं । त्यस कारणले सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर वैज्ञानिक किसिमबाट शुल्क निर्धारण गरिदियो भने यतिधेरै विवाद हुँदैन । कमीकमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले अनुगमन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

सरकारी र निजी विद्यालययले दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गरेको भनिन्छ । तपाइँलाई के लाग्छ ? 

विद्वानका मुखबाट मैले पनि यो सुनेको छु । दुई खालको शिक्षा नीति भयो । दुई खालको शिक्षा नीति कसले ग¥यो ? जबकी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एउटै पाठ्यक्रममा हामीले पढाएका छौं । केवल विधि मात्रै फरक हो । हामी अंग्रेजी माध्यमबाट धेरै पढाउँछौं, सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यमबाट पढाई हुन्छ । हाम्रा विद्यालयहरूमा लगनशीलताका साथ व्यवस्थापन खट्छ । शिक्षकहरू मेहनतका साथ लाग्नुहुन्छ । अभिभावकहरूले पनि पैसा तिरेको छ भनेपछि सचेत हुनुहुन्छ । विद्यार्थीहरूलाई त्यहि अनुसारको वातावरण दिइन्छ । त्यो हुँदा सबैकुराको तालमेल मिलेर संस्थागत विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरू दक्ष निस्कन्छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्रि हुने खालका हुन्छन् । 

सरकारी विद्यालयलाई सुधार्न गर्न के गर्नुपर्ला ? 

वास्तवमा के हो भन्दा संस्थागत विद्यालय राज्यको एउटा विकल्प हो । संस्थागत विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो भएर अभिभावकहरू पनि यतै आउँछन् । सामुदायिक विद्यालय राम्रो भैदिए भने संस्थागत विद्यालयको आवश्यकता नहुन सक्छ । यो अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । अमेरिकमा, चाइनामा, युरोपमा संसारभर निजी विद्यालय चलेका छन् । भारतमै पनि निजी विद्यालयलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर धेरै सुविधा दिएको हुन्छ । हामीकहाँ त्यो छैन् । यत्तिहुँदै गर्दा हामी पनि समाजको एउटा अङ्ग हौं । सामुदायिक विद्यालय पनि हामै्र विद्यालय हुन ।  ती विद्यालय राम्रा भए भने यतिधेरै विरोधका बावजुत संस्थागत विद्यालय चलाइरहनु पर्छ भन्ने छैन् । 

 

निजी विद्यालयका मुलभूत समस्या के–के हुन् ? सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय के हो ? 

हामीले वषौँदेखि शिक्षामा योगदान दिएकाछौं । ग्रेडिङ स्टिम हामीले ल्याएका हौं । अहिले यसलाई सरकारले फलो गरेको छ । मैले कतै पढेको थिएँ– तीनवर्ष अघिभन्दा अहिले शिक्षामा गुणस्तर घटेर गएछ । यसको विकल्पमा संस्थागत विद्यालय उदय भयो ।  शिक्षाको गुणस्तर यति छ भनेर सरकारले  मापन गरिरहँदा संस्थागत विद्यालयलाई ‘अन्डरस्टुमेट’ गरिनुभएन, सरकारले दिएका जुन नीति नियमहरू जस्तो कोही विद्यालय गुठीमा चलेका छन्, कोही कम्पनीमा चलेका छन् ती विद्यालयलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्नदिुपर्छ, हिजो जुन जुन विधिमा गर भनेको थियो त्यही विधिमा दिनुपर्छ । तेस्रो कुरा, समयसापेक्ष नीति नियमहरू परिमार्जन गर्नुप¥यो । हामीलाई सजह हुने खालका नीति नियमहरू बनाइदिनुप¥यो र हामी पनि सरकारको नीतिमा छौं है भनेर गर्वले बाँच्न पाउनुप¥यो । निजी विद्यालयका ठग्छन्, यो वर्ष यति लुटे, परीक्षा शुल्कमा यति लिए, नलिनु भनेको परीक्षा लिए भन्ने कुराबाट मुक्ति चाहन्छौं ।

विद्यालय शिक्षा नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको मातहतमा आएको छ, तर,समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? 

अहिले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायतले टोलाटोलमा गएर भर्ना अभियान चलाउनुभएको छ ।  शिक्षामन्त्रालयको डाटा अनुसार १५ लाख विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना हुन्छन् । भर्ना गराउनुमात्र उपलब्धि होइन । अहिले जर्वजस्ती भर्ना त गराइएला तर त्यहि विद्यार्थी अहिले एसईई दिने कति छन् त ? चार/पाँच लाख ! हामीले एक कक्षामा भर्ना गराउँछौं १५ लाख, परीक्षामा सहभागी हुन्छन् पाँच लाख । १० लाख विद्यार्थी एक देखि दश कक्षामा पुग्दा हरायो त ! त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको उपाया खोजियो भने बल्ल सरकारको अभियान सफल हुन्छ ।  

त्यस्तै, हिजो एउटा चेन अफ कमाण्ड जस्तो थियो । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै स्रोतकेन्द्रसम्म सरकारको नेटवर्क थियो । अब त्यसलाई के गरियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने हिसाबले लगियो । शिक्षाको प्रष्ट नीति संघीय सरकारले दिन नसकेको, संघीय सरकार अलमलमा रहँदा प्रादेशिक सरकारले केही गर्न नपाएको, प्रादेशिक सरकारले नीति निर्देशनहरू दिन नसक्दा नगरपालिका, गाउँपालिका र  वडाहरूले केही गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा आफ्नै खालका नीतीनियमहरू बनाइएको पनि सुनिन्छ । यो वास्तवमा  अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरा त राम्रो होला तर गलत अभ्यास होकी भन्ने मलाइृ लाग्छ । किनभने शिक्षाजस्तो कुरो एउटा वडा अध्यक्षलाई दिंदा सबै वडाअध्यक्ष शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट नआएका हुन सक्छन्, शिक्षा नबुझेको मान्छेलाई शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पँदा त्यस्ता मान्छेले शिक्षाको नीति नियम कस्तो बनाउलान् ? यसमा हामीलाई चिन्ता छ । त्यसैले सरकारले माथिदेखि तल्लो निकायसम्म हेर्ने नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो भएन भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रिजल्ट आउँदैन ।  

यसमा प्याब्सन, एनप्याब्सन जस्ता संगठनको भूमिका कस्तो हुन्छ ? 

 हामी शिक्षा सरोकारवाला हौं । अहिले आठ हजारको हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय चलेका छन् । त्यसमा लाखौं शिक्षक तथा कर्मचारी आवद्ध छन् । लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयमा पढ्दै छन् । प्रि– स्कूलदेखि उच्चतहसम्म हेर्दा त्यो संख्या धेरै छ । तर, नेपाल सरकारले के गरेको छ भने कुनै–कुनै समितिमा औपचारिकता पूरा गरिदिनको लागि मात्रै हामीलाई राखेको छ । हामीसँग सरोकार नराखी ‘स्वघोषित’ विद्वान राखेर उनीहरूका कुरा सुन्छ ।  वर्षैदेखि शिक्षा क्षेत्रमा भएको अनुभवी मान्छेलाई राज्यको नीति निर्माणका तहमा राखेर नीति बनायो भने स्वभाविक रूपमा शिक्षा अगाडि जान्छ । हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो । राजनीति पृष्ठभूमिको मान्छे ल्याएर शिक्षा समितिमा राख्दा यसले शिक्षालाई राम्रो गर्दैन । 

सरकारको नीति, नियम र पद्धति अनुसार निजी विद्यालयहरू नचल्ने हो भने खारेज गर्ने उद्घोष गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ? 

एउटा कुनै कालखण्ड आउला, सरकार बलियो होला, टोलटोलमा सामुदायिक विद्यालय राम्रा बन्लान । संस्थागत विद्यालयले सुविधा र गुणस्तर जति  दिएका छन् त्योभन्दा बढी सरकारले दियो भने ठीकै छ, सरकारले भनेजस्तै निजी विद्यालय खारेज गरे पनि केही छैन् । तर, सरकारले हचूवाका भरमा निजी विद्यालय बन्द गर्न थाल्यो भने त्यसको प्रतिकार अभिभावकबाटै हुन्छ । त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन । त्यसैले यस्ता लहडी अभिव्यक्तिबाट समस्या समाधान होइन झन वढ्छ ।  निजी विद्यालयमा भएका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन नगरी बन्द गर्छु भन्नु दिवा सपना मात्रै हो । अहिले यो सार्थक हुँदै हुँदैन् । किनभने सबैभन्दा पहिले विद्यालय बन्द गरेर होइन, अभिभावकको मन जित्न सक्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो गुणस्तर आउँछ भनेर अभिभावकमा त्यो चेतना आयो भने सरकारले बन्द गर्छु भनेर घोषणा नै गर्नुपर्दैन । आफैं बन्द हुन्छ ।     

प्रतिकृया दिनुहोस

राजनीति हाम्रो रगतमा थियोः बीपी कोइराला

दुर्गम क्षेत्रमा नुन महङ्गिने सम्भावना

पूर्व बाल्यअवस्थाको कहानी हो ‘स्कुल

रोक्का जग्गाको नक्सापास छिट्टै : मेयर

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त

म कहिल्यै एमाले बन्न सक्दिन: गोपाल

रोचक

२५ वर्षे तरुनीको तलब १ करोड ८ लाख

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि