‘चिनियाँ भाषा नजानेर हङकङका नेपाली अवसरबाट बञ्चित छन्’

हङकङस्थित लिङनान विश्वविद्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कल्चर स्टडिजकी सह–प्राध्यापक लिसा ल्यूङ युकमिङ हङकङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदायमाथि अध्यययन गर्ने र उनीहरुसँग घुलमिल हुने थोरै चिनियाँ प्राज्ञमध्ये पर्छिन। नेपाली लगायत दक्षिण एशियाली समुदायमाथि विशेष ज्ञान राख्ने लिसाले पछिल्लो समय बाप्तिस्ट विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख जोन ऐर्नीसँग मिलेर ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ साउथ एशियन मायनोरिटिज इन हङकङ’ पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएकी छिन्। प्रा. लिसासँग नेपालखबर हङकङका सम्पादक जेवी पुन मगरले नेपालखबरको कार्यकक्षमा हङकङका नेपाली लगायत दक्षिण एशियाली समुदायका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको वार्ताः

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?  आफ्नो पेशागत कर्मसँगै अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु। हङकङका अल्पसंख्यक समुदायमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ।

तपाईंहरूको पुस्तक ‘अन्डरस्ट्याण्डिङ साउथ एशियन मायनोरिटिज इन हङकङ’ माथि कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ?  राम्रा राम्रा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। हङकङमा बस्ने दक्षिण एशियाली अल्पसंंख्यक समुदायमाथि प्राज्ञिक अध्ययन कम छ। यो पुस्तकले केहि मात्रामा भएपनि त्यो कमी पूरा गरिदिएको छ। दक्षिण एशियाली समुदायबारे स्थानीयलाई अझ राम्ररी बुझाउन पुस्तक क्यान्टोनिज भाषामा पनि उल्था भैरहेको छ।

अल्पसंंख्यक समुदायबारे स्थानीय चिनियाँको बुझाई कस्तो छ?  बुझ्ने कुरा त छाड्नोस्। तिनलाई अल्पसंंख्यकबारे धेरै गलत सूचना पढाइएको छ। अल्पसंंख्यकबारे स्थानीयहरू भ्रममा छन्। सर्वसाधारणको मानसिकता निर्माण गर्ने काम मिडियाले गर्छ। मिडिया मार्फत् बौद्धिक वर्गले उनीहरुको धारणा बनाउने–भत्काउने गर्छन्। दुःखको कुरा हङकङका मूलधारका मिडियाले अल्पसंख्यक, विशेषगरि दक्षिण एशियाली समुदायबारे स्थानीयलाई अतिरन्जना र गलत सूचना दिइरहेका छन्। त्यसैले स्थानीयले अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ।

त्यस्तो कसरी भयो?  बजारले मिडियालाई सधैं उपयोग गर्दै आइरहेको हुन्छ। आफ्नो संरचना बलियो बनाउन केहि सिमित व्यक्ति मिडियालाई आफ्नो पकडमा राखिरहन चाहन्छन्। त्यसैले पछिल्लो समय ‘सिटिजन जर्नालिज्म’ ले यस्ता मनोमानीमाथि धावा बोलिरहेको छ। तिनको वर्चश्वलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। हङकङमा भारतीय मूलका अल्पसंख्यक समुदायलाई छाड्ने हो भने नेपाली लगायत दक्षिण एशियाली समुदाय गरीब र कमजोर वर्गका हुन्। तुलनात्मक रुपमा भारतीयहरु बौद्धिक छन् र सम्पत्तिमा पनि बलिया छन्। तिनको पहुँच मिडिया र सत्तासँग राम्रो छ। तर अन्य दक्षिण एशियालीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन। केहि मानिस सत्तासँग नजिक होलान् तर उनीहरू आफ्नो समस्या राख्ने हैसियतमा अझै छैनन्। बजारले चल्ने मिडिया र धनीले चलाउने हङकङ जस्तो अत्याधुनिक शहरमा कमजोर र गरीब वर्ग प्राथमिकतामा पर्दैनन्। त्यसैले ती समुदायका मुद्दामा मिडिया पनि बोल्न जरुरी ठान्दैनन्। कहिलेकाहिँ हुने कभरेज पनि बढी मात्रामा नकारात्मक पाइन्छ।

केहि त्यस्ता उदाहरण छन्?  धेरै टाढाको कुरा नगरौं। केहि महिना अघि जोर्डनमा भएको नेपाली युवाहरुबीचको झडपमा प्रहरीले गोली चलायो। त्यो समाचारलाई स्थानीय मिडियाले यति ठूलो मुद्दा बनाए कि मानौं हङकङमा यस्तो ग्याङफाइट पहिलोचोटी भएको हो। हङकङको सामाजिक इतिहास हेर्ने हो भने चिनियाँहरुको ग्याङफाइटको कथा अनगिन्ति छन्। चिनियाँ दादाहरु अझै ग्याङफाइट गरिरहन्छन्। तर त्यो मुद्दा गौण किन हुन्छ भने ति स्थानीय हुन् र उनीहरु सबै हिसाबले बलिया छन्। नेपाली युवाहरुको ग्याङफाइट किन डरलाग्दो बनाइयो भने ति कमजोर छन्। मिडियाको यस्तो राजनीतिले हङकङ प्रहरीले नेपाली युवाहरुमाथि चलाएको गोलीकाण्ड नै ओझेलमा पार्ने काम गर्यो।

जोसुकैले होस्, ग्याङफाइट गर्नु त राम्रो होइन नि?  मैले भन्न खोजेको के हो भने लडाइँ–झगडा नेपाली या चिनियाँ जोसुकैले गरुन राम्रो होइन। तर स्थानीय बाहेक अल्पसंख्यकले गर्दा अतिरन्जना गरेर जड मुद्दालाई विषयान्तर गर्नु चाहिँ खतरनाक हुनसक्छ। तपाईंले केटाहरु किन लडिरहेका छन् भनि कारण खोज्नु भन्दा त्यसलाई दबाउन थाल्नु भो भने त्यसले पछि बिस्फोटक रुप लिन सक्छ। यसरी समाचारलाई अतिरञ्जित तरिकाले पेश गर्दा मिडिया ब्यापार चल्ला तर त्यसले स्थानीय समाजमा निर्माण गर्ने विचार र अल्पसंख्यक पक्षले ‘कर्नरमा पारिएको’ दृष्टिकोण बलियो हुँदै गएमा त्यसले अर्को भीडन्त निम्त्याउन सक्छ।

तपाईंको अध्ययन अनुसार हङकङमा बस्ने नेपाली लगायत दक्षिण एशियाली समुदायका जड समस्या के के हुन्? मेरो पुस्तक यहि विषयमा केन्द्रित छ। यी समुदाय शिक्षाबाट बञ्चित छन्। राम्रो नोकरी पाइरहेका छैनन्। सूचनामा पहुँच छैन। चुरो कुरा उनीहरु विश्वविद्यालय जान सकिरहेका छैनन्। विश्वविद्यालय छिर्न चाहिने प्रवेश नियम अल्पसंख्यकहरुका निम्ति सजिलो छैन। क्यान्टोनिज भाषा कमजोर भएकोले तिनले विश्वविद्यालय छिर्न नसकिरहेको मात्र हैन सरकारी नोकरी पाउन समेत कठिन छ। त्यसैले नेपाली लगायतका अल्पसंख्यकहरुले ड्राइभिङ, कन्स्ट्रक्सन, होटल क्षेत्रमा बढी काम गरेको पाइन्छ।

कार्यक्षेत्रमा पनि यी समुदायमाथि विभेद गरिन्छ। धेरै समय काममा लगाइन्छ। कम पैसा दिइन्छ। उनीहरुलाई सजिलै कामबाट निकालिन्छ। पाउनुपर्ने सुविधा दिइँदैन। तर स्थानीयले यस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन। किनकी ति आफ्नो अधिकारका बारेमा बोल्न सक्छन्। केहिलाई छाड्ने हो भने सरकारको हाउजिङ योजनाको फाइदा नेपालीले उठाउन सकेका छैनन्। महँगो भाडा तिर्नु परेपछि तिनले धेरै घण्टा कडा श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसको प्रभाव र असर धेरै छ।

अल्पसंख्यकका यी मुद्दा सरकार समक्ष पुगेका छैनन्?  यस्ता समस्यामाथि कुरा गर्ने मिडियाले हो। ति चुप छन्। केहि ‘सिटिजन मिडिया’ ले मात्र यस्ता एजेण्डा उठाइरहेका छन्, जुन पर्याप्त छैन। अल्पसंख्यक समुदायका मिडिया सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन। एकातर्फ आर्थिक पक्ष होला भने अर्कोतर्फ दक्ष पत्रकारहरु नभएर पनि होला। हङकङमा हुर्किरहेका अल्पसंख्यक समुदायका नयाँ पुस्ताका युवाहरुले पनि मिडियाको यो शक्ति बुझेको जस्तो देखिँदैन। किनकी विश्वविद्यालय पुगेका ति युवाहरु अधिकांश विजनेश पढिरहेका छन्। मिडिया पढ्न चाहेको देखिँदैन।

हङकङ जस्तो व्यापारिक शहरमा विजनेस पढे फाइदा हुन्छ भनेर होला नि? त्यो गलत सोचाई हो। हिजोआज कर्पोरेट हाउसहरुले विजनेस पढेका कामदार खोजिरहेका छैनन्। ति स्मार्ट कामदार चाहन्छन्। आजभोली बिभिन्न क्षेत्र र विषय पढेकाहरु स्मार्ट हुन्छन् भन्ने ठानिन्छ। आर्ट, मनोविज्ञान, जर्नालिज्म पढेकाहरुले कर्पोरेट हाउसहरुमा राम्रो गरिरहेका छन्।

चिनियाँ भाषा नजान्नेले पनि नीजि कर्पोरेट हाउसहरुमा काम गर्न पाउँछन्? नीजि कम्पनीहरुमा पनि भाषा नजान्नेलाई सकभर राखिँदैन। ‘मेरा ग्राहक चिनियाँ हुन्, तिमीलाई भाषा नआउँदो रहेछ, सरी’ भनिन्छ। पछिल्लो समय मुख्यभूमी चीनबाट आउने ग्राहक बढेपछि अब त मेन्डारिन भाषा पनि जान्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपालीको पहिलो र दोस्रो पुस्ता नेपालबाट आए, ति भाषामा पोख्त नहुने नै भए। यहाँ जन्मिएर यहिँ पढिरहेका तेस्रो पुस्ताको अवस्था कस्तो छ? पहिलो पुस्ताका अर्के समस्या थिए, यो पुस्ताका चुनौतीहरु भिन्न छन्। नेपालमा पढेका डिग्रिलाई यहाँ मान्यता दिइँदैन। त्यसैले दोस्रो पुस्ता डिग्रि नचाहिने अर्धदक्ष सीप भएका कामहरुमा लाग्न बाध्य भए। तर नयाँ पुस्ताको चुनौती पनि सानो छैन। यो बुझ्न हामीले हङकङको शिक्षा नीतिमाथि ध्यान दिन जरुरी छ। अधिकांश अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरु पढ्ने अँग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा हो। धेरै त अल्पसंख्यकहरुकै निम्ति डिजाइन गरिएको ‘डेजिग्नेटेड स्कुल’ मै पढिरहेका छन्। यी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी क्यान्टोनिजमा कमजोर हुन्छन्। किनकी यी विद्यालयमा राखिएको एउटा मात्र क्यान्टोनिज भाषाको पाठ्यक्रम सजिलो बनाइएको हुन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण गर्न दिइने क्यान्टोनिज भाषाको जिसिएसई ए लेभल परीक्षा उत्तिर्ण गर्न सजिलो छ। केहिले त यति पनि उत्तिर्ण गर्न सकिरहेका छैनन्। गरेकाहरुले पनि सजिलै विश्वविद्यालय प्रवेश पाउँदैनन्। नोकरी माग्न जाँदा ‘तँ जिसिएसई गरेको रहेछस् तेरो भाषा कमजोर छ’ भनिन्छ। नोकरी दिँदैनन्। हङकङमा क्यान्टोनिज भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न जान्ने भएपछि मात्र नोकरी पाउन सजिलो भएकोले अल्पसंख्यक विद्यार्थीको हातमा डिग्रि भएपनि राम्रो नोकरी पइरहेका छैनन्। चिनियाँ भाषामा भरिपूर्ण बनाउने चिनियाँ माध्यमका विद्यालयमा पढेका गैरचिनियाँ विद्यार्थीहरु औंलामा गन्न सकिने मात्र सफल भएका छन्।

यसका निम्ति शैक्षिक नीतिमा फेरबदल गरे हुने हो कि सरकारले विशेष व्यावस्था गरे पुग्ला? यसैकारण हङकङ जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा त्यहि अनुरुपको नीति नियम बनाइनुपर्ने माग उठिरहेको हो। यहि मागका कारण सरकार शिक्षामा ‘चिनियाँ दोस्रो भाषा’ नीति बनाउन राजी भएको छ। तर यो कार्यान्वयन हुनुअगावै यस नीतिमाथि पनि गम्भीर असहमतिहरु उठेका छन्।

यो नीति कार्यान्वयन हुँदा समस्या समाधान हुन्छ?  अल्पसंख्यकहरुको मातृभाषा चिनियाँ होइन। उनीहरुको आफ्नै भाषा छ। बरु उनीहरूको अँग्रेजी राम्रो छ।। त्यसैले उनीहरुलाई विशेष शैक्षिक नीति बनाइनुपर्छ भन्दै माग उठेको थियो। हामी देखिरहेका छौं, हङकङमा अल्पसंख्यक विद्यार्थी लामो समयदेखि चिनियाँ सिकिरहेका छन् तर सकिरहेका छैनन्। त्यसको कारण छ। हामीले जन्मँदा नै चिनियाँ वातावरण पाउँछौं, त्यहि बमोजिम हुर्कन्छौं। घरमा मातृभाषाको रुपमा चिनियाँ नै बोल्छौं। हामीले प्राथमिक स्तरमै चिनियाँ साहित्य पढिसकेका हुन्छौं। तर गैरचिनियाँ बच्चाले यस्तो वातावरण पाउँदैनन्। उनीहरुलाई यसबारे ज्ञान छैन। अभिभावक चिनियाँ भाष र संस्कृति गाइड गर्न असक्षम छन्। अहिले अँग्रेजी माध्यममा पढ्ने गैरचिनियाँ नयाँ पुस्ताले यो वातावरण घर र विद्यालय दुवै ठाँउमा पाएका हुँदैनन्।

त्यसैले चिनियाँ र गैरचिनियाँलाई एउटै आँखाले हेरेर नीति–नियम बनाउन मिल्दैन। यहि गम्भिरतालाई मध्यनजर राख्दै ‘चिनियाँ दोस्रो भाषा’ नीति ल्याइएको हो। यसले गैरचिनियाँ विद्यार्थीलाई अँग्रेजी या उसको मातृभाषालाई पहिलो र दोस्रोमा चिनियाँ भाषालाई प्राथमिकतामा राख्दछ। अहिले दिइने चिनियाँ भाषाको जिएससीई परीक्षा सजिलो भएकोले गैरचिनियाँ विद्यार्थी पास त भए तर त्यो डिग्रिले भाषिक रुपले तिनलाई सक्षम बनाएन। हामीले दिमागमा के राख्नुपर्छ भने हङकङको शिक्षा र रोजगार नीति नै यस्तो बनाइएको छ कि चिनियाँ भाषामा ज्ञान नहुनेले त्यो अवसर प्राप्त गर्नै सक्दैनन्। कम्तिमा अहिलेको ‘चिनियाँ दोस्रो भाषा’ नीतिले जिएससीई परीक्षा भन्दा अप्ठेरो तर भविष्यमा गएर काम पाउन सकिने खालको पाठ्यक्रम बनाउने हुनाले अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुले भोगिरहेको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन भनि विश्वास गर्न सकिन्छ।

यसलाई हामीले निम्न माध्यमिक विद्यालयमा रोज्न पाईने गणित विषयसँग तुलना गर्न सक्छौं। त्यहाँ एकै कक्षामा पढ्ने सहपाठीले आफुले चाहे बमोजिम पेपर ‘ए’ र पेपर ‘बी’ परीक्षा दिएर उत्तिर्ण हुन सक्छन्। नयाँ नीति पनि त्यस्तै हुनेछ। चिनियाँ विद्यार्थी र अल्पसंख्यक विद्यार्थीसँगै परीक्षामा त बस्नेछन् तर दुवैले भिन्नाभिन्नै प्रश्नपत्रको उत्तर दिनेछन्। यो नीति बमोजिम विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुरुप ‘सजिलो र अप्ठेरो’ प्रश्नपत्र छनौट गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न पाउने छन्।

यो बिध्न अल्झिएको विषय तत्काल समाधान होला? हुँदैन। धेरै चीज गर्नु छ। गैरचिनियाँ मात्र हैन चिनियाँ विद्यार्थीका पनि थुप्रै गम्भिर मुद्दाहरु छन्। हङकङको शैक्षिक र परीक्षा प्रणाली कमजोर छ। हामीले लामो समयदेखि यसमा कुरा गरिरहेका छौं, सरकार सुनिरहेको छैन। यसमा समय लाग्छ। समस्या के हो भने सरकारका लागि अल्पसंख्यकका समस्या मुद्दा नै हैनन्। उसको प्राथमिकतामा नै पर्दैन। मेरो भनाई के हो भने हङकङमा पढे अनुसार नोकरी नपाएका अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुलाई चिनियाँ भाषाका कारण त्यो अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। सरकारका बिभिन्न निकायमा अँग्रेजी चल्छ। यदि डिग्रि लिएका अल्पसंख्यक विद्यार्थी सबैमा राम्रो र चिनियाँमा कामचलाउ छन् भने तिनलाई सरकारी नोकरीमा लिनुपर्छ।

अब आउने कार्यकारी प्रमुखका दावेदारहरुले अल्पसंख्यकका यी मुद्दा समाधान गर्ने बताइरहेका छन्। हङकङको कार्यकारी प्रमुख बन्ने दौडमा अहिले बाहिर ४ जना देखिएका छन्। अझै बढ्ने होला। मलाई उनीहरूले अल्पसंख्यकका मुद्दा समाधान गर्नमा ध्यान देलान भन्ने लाग्दैन। तिनका रिसर्च टीमले बनाएको ‘स्टेटमेन्ट’ पढ्नु र साँच्चिकै बुझेर काम गर्नुमा फरक छ। हेरौं तपाईं हामी यहिँ छौं। तिनका भाषण सबै रेकर्डमा छन्। गर्न सकेनन भने उनीहरु नै हाँसोको पात्र बन्नेछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

केही व्यवसायीका कारण सिंगो निर्माण

चीन र भारत प्लस वान मोडलमा पुगिसकेका

सरकारी अनुदानबिना श्रम ऐनले तोकेको

वडाबासीको काममा कुनै कमी हुँदैन: राम

राजनीति हाम्रो रगतमा थियोः बीपी कोइराला

दुर्गम क्षेत्रमा नुन महङ्गिने सम्भावना

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला