यस कारण भारतसँग टाढिँदै छन् छिमेकी राष्ट्रहरू

यस कारण भारतसँग टाढिँदै छन् छिमेकी राष्ट्रहरू

२६ मे २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा एउटा सन्देश दिने कोशिस गरेका थिए कि उनको विदेशनीति पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भन्दा फरक हुनेछ । त्यसैले मोदीले सपथ ग्रहण कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) का राष्ट्र प्रमुखलाई आमन्त्रित गरेका थिए ।

भारतीय जनता पार्टीले नेहरूको विदेश नीतिको आलोचना गर्ने गर्दछ । दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो–रुस र अमेरिका । नेहरूले त्यसबेला गुट निरपेक्ष नीति अवलम्बन गरेका थिए । यसबाट भारतलाई केही फाईदा नपुगेको जनता पार्टी नेतृत्वको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो प्रयत्न गरे । साथै रुससँगको सम्बन्धलाई पनि बिग्रन दिएनन् । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावकै कारण भारतले अमेरिका, जापान तथा अस्टे«ेलियासँग चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद अगाडि बढाए । मोदीले विदेश भ्रमण पनि खुब गरे । उनकै नेतृत्वमा भारत विश्वको छैँटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न पुग्यो । यस पूर्व फ्रान्सको अर्थतन्त्र छैँटौं नम्बरमा थियो ।

मोदी सरकारले सीमानामा म्यानमार र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा सैन्य कारवाही गरेको दाबी ग¥यो । छिमेकी भुटानको दोक्लम सीमामा चीनले निर्माण कार्य सुरू गरेपछि भारतले आप्mनो सेना त्यहाँ पठायो । तर, विदेश नीतिको मोर्चामा केही पनि ठिक छैन । दक्षिण एसिया र छिमेकी मुलुकमा भारतको विदेश नीति असफल हुँदै गईरहेको टिप्पणी हुन थालेका छ । विगतका सरकार झैँ मोदी सरकारले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधार्न सकेको छैन ।

जेडियु नेता पवन शर्मा भन्छन्, ‘पाकिस्तानसँग सबै सरकारको सम्बन्ध खराब थियो । तर, यो सरकार कन्फ्युज छ । पाकिस्तानसँग कुराकानी हुने/नहुने निश्चित छैन । जम्मु कश्मीरमा यिनीहरुको गठबन्धन सरकार थियो । तर, ठिकसँग काम गर्न दिएनन् । एकातर्फ कठोरता देखाउँछन् । अर्काेतर्फ, पठानकोटमा पाकिस्तानको जासुसी संस्था आईएसआईसँग भेटघाट गर्छन् । दुबै देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार विदेशमा भेटघाट गर्छन् । सर्जिकल स्ट्राईकको यिनीहरुले यसरी प्रचारप्रसार गरे, मानौँ पाकिस्तानको निकै ठूलो हानी भएको होस् ।’ दोक्लम घटनाले भुटानलाई पनि झस्किएको छ । दक्षिण एसिया र यसका नजिकका मुलुकसँग भारत टाढिँदै गईरहेको छ । नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र ईरानमा भारतको उपस्थिति कमजोर भईसकेको छ ।

भूराजनीतिक दुरदर्शीताको अभाव

भारतका वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण भन्छन्, ‘बिजेपी कांग्रेसका जुन नीतिहरूको विरोध गर्ने गर्दथ्यो, अहिले आफैँ त्यसमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ । मोदी सरकार अमेरिकाको लागि सबकुछ दाउमा लगाईरहेको छ तर अमेरिका भारतलाई ईरानबाट तेल आयात गर्न दिईरहेको छैन । रुसबाट हतियार किन्न दिईरहेको छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘न भारत एनएसजीको सदस्य बन्न सक्यो न पाकिस्तानबाट कुनै आतंककारी नै ल्याउन सक्यो । माल्दिभ्समा चीन पूर्णतः हावी भईसकेको छ । भारत आप्mना हेलिकप्टर समेत राख्न पाईरहेको छैन । बंगलादेशका विपक्षी दलहरुसँग भारतको कुनै सम्बन्ध नै छैन । दोक्लममा जे भयो,त्यसकै कारण भुटानको पनि भारतप्रति मिजाज बदलिँदैछ ।’

कन्फ्युजनको नीति

ईरान दशकौं देखि प्रतिबन्ध झेलिरहेको छ, तर पनि उसको आप्mनै प्रभाव छ । ईरानको तुलनामा भारत निकै ठूलो देश हो तर पनि आप्mनो क्षेत्रमा उसको प्रभाव छैन । माल्दिभ्समा अब्दुल्ला यामीनको सरकार आएपछि भारतको स्थिति झनै कमजोर भएको छ । माल्दिभ्सलाई भारतले दुई ओटा हेलिकप्टर दिएको थियो तर माल्दिभ्सले फिर्ता गरिदियो । यसै वर्ष फरवरीमा राष्ट्रपति यामीनले माल्दिभ्समा संकटकाल लगाएर विपक्षी नेता र न्यायाधीशलाई गिरफ्तार गरे । भारतले यसको विरोध ग¥यो । त्यहाँदेखि माल्दिभ्स चीन र पाकिस्तानसँग नजिक भएको छ ।

भारत माल्दिभ्समा बदलिएको अवस्थालाई राजनीतिक दवाबबाट सुधार गर्न असफल भयो । भारतीय कम्पनी जिएमआरले माल्दिभ्समा ५११ अर्ब डलरको लागतमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाउन चाहेको योजना पनि रद्द भयो । माल्दिभ्स मात्रै होईन, चीनको प्रभाव श्रीलंका र नेपालमा पनि बढिरहेको छ । सन् २०१५ मा श्रीलंकामा चुनाव भएर मैत्रीपाला सिरीसेना राष्ट्रपति बने । श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिंदा राजापाक्षेको तुलनामा मैत्रीपाला भारतसँग नजिक रहेको मानिन्छ ।   सन् ०१७ मा श्रीलंकाले हम्बनहाटा पोर्ट चीनलाई दियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी दुई पटक श्रीलंका गईसकेका छन् । जब हम्बनहाटा पोर्ट श्रीलंकाले चीनलाई दिएपछि भारतमा मोदी सरकारको आलोचना भयो । उनको सरकारले श्रीलंकामा चीनको प्रभाव रोक्न सकेन । चार वर्षे शासनकालमा मोदीको नेपालसँगको सम्बन्ध पनि खराब रह्यो ।

सन् २०१५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल महिनौँसम्म अत्यावश्यक सामानको लागि छट्पटाईरह्यो । यो नाकाबन्दी नेपालको नयाँ संविधानमा मधेशीहरुले जनाएको विरोधको कारण थियो । नेपालका मधेशीहरुको जरो भारतको उत्तर प्रदेश र विहारसँग जोडिएको छ । भारतले नेपालमा संविधान संशोधन नभई नाकाबन्दी खोल्यो । तर, त्यतिबेला सम्म नेपाल चीन निकट भइसकेको थियो । सन् ०१८ मा खड्गप्रसाद ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । उनले चीनसँग धेरै विषयमा सम्झौता गरेका छन् । चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वान रोड’मा पनि नेपाल सामेल सहभागी भएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक अन्य मुलुक चीनको यस परियोजनासँग जोडिएका छन् । यो भारतको लागि बलियो झट्का मानिएको छ ।

ईरान भारत सम्बन्ध राम्रो छ तर पनि भारत ईरानबाट तेल आयात गर्न पाईरहेको छैन । भारत ईरानमा चाबहार पोर्ट बनाउन चाहन्छ तर यसको लागि पनि भारतले अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । बंगलादेशमा यसैवर्ष उत्तर र दक्षिण जोड्ने पुल बन्दैछ । यो पुल चीन निर्माण गरिरहेको छ । यसको लागत ३.७ अर्ब डलर रहेको छ । यस परियोजनामा चीनले पैसा मात्रै लगानी गरेको छैन, ईन्जिनियरिङ सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ । भारतलाई त्यस बेला बलियो झट्का लाग्यो, जब बंगलादेशले ढाका स्टक एक्सचेञ्जको २५ प्रतिशत हिस्सा संघाई एण्ड शेनजेन स्टक एक्सचेञ्जलाई ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा बेच्यो तर भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जलाई दिएन ।

यी झट्का किन ?

पवन वर्मा भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारको विदेश नीतिमा एउटा रणनीतिक अभाव छ । हामी एडहक नीतिमा चलिरहेका छौँ । हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्नेमा रिएक्टिभ भएका छौँ । पाकिस्तानको मामिलामा एउटा रणनीतिक सोचको अभाव छ । चीनको बढ्दो प्रभाव देखेर पनि हामी कुटनीतिक रुपमा असफल भईरहेको देखिन्छ । चाणक्यको देशमा कुटनीति विना रणनीति चलिरहेको छ ।’ (विविसी हिन्दी अनलाइनबाट अभिषेक जोशीले गरेको अनुवाद)

 

प्रतिकृया दिनुहोस

यस कारण भारतसँग टाढिँदै छन् छिमेकी

अब भारतमा समलिंगी यौनसम्बन्ध वैधानिक

गुगल, फेसबुक र ट्विटरप्रति ट्रम्प किन

‘भारतका महान छोरा’ पूर्व प्रधानमन्त्री

भारतको ७१ औं स्वतन्त्रता दिवसः प्रधानमन्त्री

वाउ ! सूर्य छुने रकेट उड्यो

रोचक

२५ वर्षे तरुनीको तलब १ करोड ८ लाख

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला