डाक्टर केसीलाई अनसन फिर्ता लिन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अनुरोध

 डाक्टर केसीलाई अनसन फिर्ता लिन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अनुरोध

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनसनरत डाक्डर गोविन्द केसीलाई तत्काल अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विधेयक ऐन बनिसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे । उनले भने,‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनशनको बाटो किन रोज्नुभयो ? यो बुझ्न सकिएन । म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै र सम्मान गर्दै उहाँले अनशन फिर्ता लिईदिनुपर्छ ।’

उनले डाक्टर केसीले अनशन फिर्ता लिएपछि नै उनको गरिमा बढ्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले भने,‘यो विधेयक उहाँको पनि योगदानको कारणले पास भएको छ । र, अब अर्को शैक्षिक सत्रलाई हेर्दादेखि विधेयक पास गर्न ढिला भएको छ, म त अघिल्लो वर्ष चैत्रमा आएर यो लिएर आएको थिएँ । त्यतिखेर एउटा राम्रो सम्वाद हुन सकेन ।’ उनले भने,‘त्यो सहमतिलाई टेकेर यो बनेको छ । यसपटक संसदमा पनि केही नयाँ विशेषता देखापरेको छ । यो पनि म भन्न चाहन्छु ।

माननीय सदस्यहरुले सरकारले गरेको सहमतिको मूल पक्षलाई ध्यान दिँदै आफ्नो अन्य नयाँ विषयहरु पनि संसदमा राख्नुभयो । र, समितिले अंगिकार गर्यो ।’ उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएको र यो प्रजातान्त्रिक सरकार भएको सुनाउँदै सबैले कानुनको शासनलाई मान्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘विगतमा जसले मनशायपत्र दिएको भएपनि, सरकारले त दिईसक्यो । त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसको निरन्तरता हुन्छ । पहिले बहस काठमाडौंमा नदिउँ भन्ने थियो । ठीक छ, हामीले मान्यौं । त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्यौं ।

काठमाडौंबाहिर नदिने भन्ने त थिएन् । त्यसले रुल अफ ल अन्तर्गत हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्ता विषयलाई एकपटक त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेरिदिनुहोस् । डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री भएको भए या शिक्षामन्त्री भएको भएपनि उहाँले पनि यसको उत्तर दिनुपर्दथ्यो–म विगतको कुरा मान्दिन् भनेर कुनै सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन् । सही, गलत जेसुकै होस् ।’ उनले डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलहरु उपस्थित् भएर सहमति गर्दा सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु संसदको बाटो भएर टुँग्याईन्छ भनेर त्यतिखेरै कुरा भएको पनि सुनाए ।

उनले भने,‘तपाईले कागजमा जे लेख्नुभएको छ, त्यही विधेयक बन्ने हो भने त किन विधेयक बनाउनुपर्यो र ? विधेयक बनाउने आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । कानुन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका छ ।’ डाक्टर केसीले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभएको छ ? यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ भन्ने पत्रकारकोे प्रश्नमा उनले भने,‘अनशनबारे त्यो डाक्टर केसीलाई सोध्नुपर्छ । मैले त्यसको जवाफ दिन सक्दिन् । तपाईहरु सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु न । आजसम्म विधेयक नै पास भएको थिएन । सम्झौता भएको थियो । उद्यारो कुरा भएका थिए । काम जनप्रतिनिधि संस्थाभित्र गैसकेपछि यो संस्थाले गरेको निर्णयलाई मानमर्दन गर्न अर्को ढंगले विषय उठान गर्न मिल्छ ?’

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का मुख्य मुख्य विशेषताबारे प्रकाश पारेका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का मुख्य विशेषताहरूः

१.  चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

२.चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा शक्तिशाली     चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । । सो आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय,     योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल     स्पेसियालिटिज गरी ४ ओटा निर्देशनालयहरू रहने व्यवस्था छ । सो आयोगले आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन     गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने साझा प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति     निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायतका चिकित्सा शिक्षाको सुधारका कार्यहरू गर्दछ

३. १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने र यस अघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौं बाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्राबधान राखिएको छ ।

४. अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने     व्यवस्था गरिएको छ ।

५.    एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

६.    शुल्क बढी लिएमा, सिट संख्या उल्लघंन गरेमा, र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने    प्राबधान राखिएको छ ।

७. १० वर्षभित्र चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनुका साथै गैर  नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न     चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्राबधान समेत राखिएको छ ।

८. चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा,     द्वन्द्व पीडित, महिला दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र     समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

९.    विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

१०.    विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले     समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।

११.    एमबीबीएस र बिडीएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा व्रmमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।

१२.    स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीका लागि अधिकतम सिट १ तिहाइ मात्र  निर्धारण गरिएको र विदेशी भर्ना नभएमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१३.    चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रव्रिmया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तर अनुरूपको     गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य, (प्रत्यायन(बअअचभमष्तबतष्यल०,आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१४. चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबीबीएस, बिडीएस लगायतका शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र     विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५.तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबीबीएस पछि १ वर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्राबधान राखिएको छ ।

१६.मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० बेडको र नर्सिङतर्फ १०० बेडको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

१७. पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था     गरिएको     छ ।

१८. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई सेवा क्षेत्र कायम गरी विशेषज्ञ सेवा     सहितको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

१९. सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको संख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी नियुक्तिको आधारहरू पेसागत दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत प्रतिवद्धता सार्वजनिक स्वच्छ छवि र वरिष्ठता किटान गरिएको छ ।

२१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यव्रmमहरू तोकिए बमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्राबधान राखिएको छ । २२.  सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निशुल्क     हुने व्यवस्था छ ।

२३.    छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गममा गरी २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ ।

२४.    विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५.    हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्राबधान राखिएको छ ।

२६.    विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था     गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

पन्ध्रौं वाइ वाइ नेशनल एजुकेशन

परम्परागत सिकाइ शैली फेर्दै डियरवाक

पशुपति मित्र माविलाई ‘शैक्षिक हव’

कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित,३ हजार

इ–लर्निङका लागि म्याक्स कनेक्टको

वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तोडफोड

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला