शिक्षा आयोगले आफ्ना सुझाव पेश नगरे प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने

   शिक्षा आयोगले आफ्ना सुझाव पेश नगरे प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ । मस्यौदामा आफूहरुको ८ बुँदे सुझाव समावेश नगरिए प्रतिवेदन स्विकार नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले आयोगको मस्यौदा सामुदायिक विद्यालयको हितविपरित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समूदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिईनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक हुने बताए । उनले अहिले आयोगले ल्याएको मस्यौदाले निजी विद्यालयलाईमात्रै प्रसय दिनेखालको रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए ।

हाम्रा माग तथा सुझावहरु

१. अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु पर्छ र विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनु पर्छ ।

२. विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनु पर्छ  र प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

३. वि.व्य.स.को अध्यक्ष बनाउन प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र स्थानीय शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव हटाईविद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अभिभावक भेला मार्फत नै गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।  

४. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

५. विद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व अभिभावक प्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्यापकको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नु पर्छ ।

६. विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर  तथा जवाफदेहिता सुनिश्चितताको लागि शिक्षकले प्रधानाध्यपकसँग, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय प्रति उत्तरदायी हुने गरी सरकारसँग करार गर्ने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ ।

७. स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्थायी रुपमा संस्थागत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्छ ।

८. स्थानीय सरकारको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै ती तहले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित नगर्ने प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

एसइई परीक्षाको तयारी पूरा,ढुक्कसँग

त्रिवि आंगिक क्याम्पसमा ३३ प्रतिशत

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति,

राहत शिक्षकले घोषणा गरे थप आन्दोलनका

वानेश्वर तनावग्रस्तः शिक्षक आन्दोलनमा

शिक्षकमाथि लाठी वर्षाउनु सरकारको

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला