ऐनसेलले ६२ अर्ब तिर्नु नपर्नेःसर्वोच्च

     ऐनसेलले ६२ अर्ब तिर्नु नपर्नेःसर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय  बदर गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रियालाई सच्याउन सोमवार आदेश दिएको हो । वैशाख पहिलो साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल माथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिवाना तथा त्यसमा लाग्ने व्याजसहित आयकर ऐनेको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेको छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन

थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग

‘सरकारका कारण चिया उद्योग धरापमा’

प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबाट स्वीच

विद्युतीय बसमा मन्त्री पोखरेलको एक

चिनियाँ व्यवसायीलाई उपराष्ट्रपति

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला