सरकारकै कारण मेलम्ची आयोजना उपठेकेदार कम्पनीको डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी

सरकारकै कारण मेलम्ची आयोजना उपठेकेदार कम्पनीको डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने तथा आयोजनाको काम जिम्मा लिएका ४२ नेपाली कम्पनीले सरकारका कारण आफूहरुले ठेकेदारबाट डेढ अर्ब भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले ४२  कम्पनीले सीएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पनि बताएका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीले आयोजनामा बैंक कर्जा लिएर वा घरखेत बेचेर गरेको लगानी उठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम ईन्टरप्राईजेज, मेगाटेक हाईड्रो एण्ड ईन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी ईन्टरप्राईजेज, जाल्पा ईन्फ्रस्ट्रक्चर लगायत विभिन्न ४२ कम्पनीका प्रतिनिधिले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न ५ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।

उनीहरुले अघि सारेका मागहरुमा उक्त आयोजनाले हालसम्म भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम नेपाली व्यवसायी एवम् कामदारलाई तिर्ने शर्त ठेकेदार सीएमसीलाई भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने, कुनै कारणवश ठेक्का रद्द हुने अवस्था आए सीएमसीको धरौटी वा भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम वा रिटेन्सनबाट नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने र खानेपानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र आयोजना सुचारु गर्नुपर्ने रहेका छन् ।  

कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले उक्त आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरोस् । अथवा कुनै कारणवश यो ठेक्का रद्द हुने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी वा धरौटी वा रिटेन्सनबाट समेत कट्टा गरि हामीलाई भुक्तानी गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।’ सरकारका तर्फबाट आफूहरुको माग सम्बोधन हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको पनि न्यौपानेले सुनाए । उनले भने,‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।

यही विश्वासका साथ हामी कामदार, निर्माण सामग्री वितरणकर्ता, ढुवानीकर्ता, उपठेकेदारलगायतका पीडित पक्षलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, वैदेशिक लगानीकर्ता, राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यम, काठमाडौंवासी तथा सम्पूर्ण देशवासीमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु समयमै सम्बोधन नगरे ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ अर्थात ‘सामग्री ढुवानी नगर्ने र कामपनि नगर्ने’को नीतिसहित कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेपनि चेतावनी दिएका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

राम्रा–मिठा कुरा गर्दैमा विदेशी लगानी

पाइलट अभावले थन्किएको वाइ–१२ विमानको

कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा सामान्य सुधारका

अब कृषिमा ‘गेम–चेन्जर’ योजना अघि

११ अर्ब ३८ करोडमा पञ्चासेमा केवलकार

जनताको जलविद्युत्‌को पहिलो शेयर म

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला