मजदूरका आँखाबाट मजदूरका कथा

मजदूरका आँखाबाट मजदूरका कथा

मधुसूधन ओझा /कोरियामा प्रवासी मजदूरको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।  हाल कोरियामा दश लाखभन्दा बढी मजदुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।  जसमा  इपियसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले स्वतन्त्र रूपमा कम्पनी सार्नमा निषेध गरी पेशा रोज्ने स्वतन्त्रताको माग गर्दै आएका छौं ।  सुरुमा कोरिया आउँदा नौलो वातावरण, फरक परिवेश, वेषभूषा, सामाजिक अभ्यासको कमीले गर्दा अफठ्याराका कारण जवर्जस्ति काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यस्थल फेर्नको लागि रोजगारदातालाई कर गर्न मिल्दैन । ३ बर्षमा ३ पटक कार्य स्थल फेर्न पाईने नियम भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ । रोजगार दाताले पठाएन भने कतै गए पनि आफूलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण अहिलेको इपियस पद्धति नै हो । 

इपियसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई मात्र निहित गराई कामदारलाई ‘दास’को श्रेणीमा राखिएको छ । यस किसिमको व्यवहार साहुले गर्छन् । साहुले जे गर्दा हुने र उसले कामदारमाथि गर्ने विभिन्न दुव्र्यवहार र अत्याचारको लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने छ  । त्यसो भएमा पनि छिटै र सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ ।  झुटा आरोप लगाउने साहुकै कुरा सम्बन्धीत निकायले सुनेको देखिन्छ ।  उसैलाई प्रथामिकता दिएको देखिन्छ । कार्य स्थल परिवर्तन गर्न खोज्यो भने कुनै–कुनै रोजगार दाताले वैदेशिक मजदुर ल्याएर कार्यस्थल परिवर्तन  गरे वापत ५० लाख वन लिने जस्तो अमानवीय कबार्य पनि गरेका छन् । कतिपय रोजगारदाताले नै यस्तो धन्दा गरेका छन् । 

तलब नदिने, जवर्जस्ती  काममा लगाउने, धम्की तथा गाली गलौच गर्ने, सम्झौतापत्रमा जालसाझी गर्ने, हिंसा र यौन दुव्र्यवहार गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्तगर्ने, विभिन्न औद्योगिक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नदिने , तीन वर्ष पछि भिसा नथपेर इलिगल बस्न या स्वदेश फर्किन बाध्य गराइदिने,  सेवासुविधा भएको कम्पनी रोज्न परेमा कोरियन दलालको मद्दत लिनुपर्ने, मजदूरले पाउनु पर्ने सेवासुविधाहरू कोरियन दलालले खाई दिने जस्ता समस्यामा प्रवासी मजदुरहरू छन् । 

यसको इपियस पद्धतिबाट कानूनी संरक्षण पाउनु सकिदैन । कोरियाली मजदुर केहि भए पनि कोरियन मजदुर नीतिअन्तर्गत अधिकार संरक्षण गरिरहेको भए पनि प्रवासी मजदुरको हकमा  इपियस पद्धतिमा सबै अधिकार रोजगारदातामा मात्र निहित हुनाले प्रवासी मजदुरलाई आधुनिक युगको दास बनाएर राखिएको छ ।  

मानवअधिकार आयोगले गरेको एक सर्बेक्षण अनुसार ५८ प्रतिशत भन्दा बढी  रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख गरेको काम गर्ने समय बाहेक बिदाको  दिनमा जवर्जस्ती काम लगाउने गर्छ । ७६ प्रतिशत भन्दा बढिले गालीगलोच बेज्जत गर्ने, रिलिज न दिने ४७ प्रतिशतले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाई दिने, स्वदेश फिर्ता  गरिदिने धम्की दिने १६ प्रतिशतले आईडीकार्ड राखी दिने १५प्रतिशत  ले कुटपिट गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै कृषितिरको हकमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढिले तलब समय मा नदिने, तोकिएको कामभन्दा अन्य काम लगाएर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छ ।  

इपियसमा भएका खराव नीतिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । प्रवासी मजदुरले भिसाको अवधी  सकिए पनि मजदुरको नाताले मजदूर संगठनको सदस्य बन्ने र तलब नपाएमा वा अन्याय भएमा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदूर   संगठनमा आवद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारको दाबी गर्न सकिन्छ । 

कोरियामा रोजगारदाताले कानूनको उल्लंघन गरेको हेर्ने विभाग भए पनि दुर्भाग्यवश  रोजगारदाताले गर्ने अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्नमा चासो नदिएको देखिन्छ । कोरियाको अर्थतन्त्रलाई माथि पु¥याउने हामी प्रवासी मजदुरको ठूलो भूमिका रहे पनि हामीले पाउने हकअधिकार बाट बन्चित गरिएको छ । त्यसो हो भन्दैमा हामीले दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । यसका लागि आफूमाथि भएको दमन र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।  

सबै प्रवासी मजदुरहरूको मजदुर संगठन गठन गर्ने, कम्पनीमा तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिका लागि माग राख्ने, माग पूरा नगरे हडताल गर्ने लगायतका विषय लिएर २००५ मा प्रवासी मजदुरका निमित्त प्रवासी मजदुर संगठन ‘एमटियु’ स्थापना गरिएको हो । यस संगठनले कोरियन सरकारबाट मान्यता पाएको छ । प्रवासी मजदुर संगठन ‘ एमटियु’ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सबै देशको प्रवासी मजदुरहरुलाई संगठित गराई मजदुर हकअधिकार प्राप्ती, इपियस पद्धतिलाई हटाएर ‘डब्लु पियस’ लागू हुनुपर्ने र मजदुरका विभिन्न समस्या समाधानको निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । 

प्रवासी मजदूरमाथि भेदभाव र मजदूर  विरोधी नीतिनियम विरुद्ध  सबैले एक जुट भएर  प्रवासी मजदुर संगठन ‘एमटियु’ सदस्य  बनी  इपियस पद्धतिमा सुधार गरेर डब्लुपियस पद्धति लागू गराउन  कोरियन सरकारलाई दवाब सिर्जना गराउनुपर्ने आवश्यता छ ।  ‘डब्लुपियस’ कार्य अनुमति प्रणाली भनेको कोरियामा प्रवासी मजदूरले स्वतन्त्र रूपमा कामगर्ने, स्वईच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न र छनौट गरि मजदुरी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको कानून हो । सबै देशका प्रवासी मजदुरहरू एमटियुमा आबद्ध भई कोरियन सरकारलाइ दबाब दिएमा निम्न किसिमको नियम कानूनहरू बनाउन सकिन्छ :

 

१. इपियस पद्धती खारेज गरेर डब्लुपियस लागू गराउन सकिन्छ । 

२. अहिलेको कम्पनीको मालीकको अनुमतीविना कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने नियमलार्इ ३ पटकसम्म परिवर्तन गराउन पाउने गर्न सकिन्छ । 

३.  तलब बढाउनकोलागि सरकार र कम्पनी मालिकलाई दबाब दिन सकिन्छ ।

४. कोरीयामा नै थेजीकगुम पाउने नियम लागू गराउन सकिन्छ । ५. स्थायी  बसोबासकोलागि आवेदन दिनलागि तोकिएको मापदण्ड ५ वर्षभन्दा बढि लगातार बस्न पाउने कानून बनाउन सकिन्छ ।

६. अतिरिक्त समयमा काम गरेको समयको उचित ज्याला पाउनकोलागि कम्पनी मालीकसग सौदाबाजी गर्न सकिन्छ ।

७. तलब समयमा नदिए श्रम बिभागमा उजुर गरेर लीन सकिन्छ।

८. उमेरको हदबन्दी हटाउने कानून पास गराउन सकिन्छ।

९. कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले उत्पादन  ‘कम्पनी’मा काम गर्न पाउने नियम बनाउन सकिन्छ ।

१०. कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सबै मजदुुरलार्इ मजदुर कानून समान रूपमा लागू गराउन सकिन्छ ।

११. आफ्नो घर परिवारलाई झिकाउन पाउने नियम बनाउन सकिन्छ। १२.अहिले कोरियन साहुहरूले विभिन्न सेवा सुविधा कटौतीलाई पुनर्वहालीको माग गर्न सकिन्छ।

१३. अहिले कम्पनी  परिवर्तन गर्दा राम्रो कार्य स्थल रोज्नु परेमा दलालको माध्यमबाट जानुपर्ने  बाध्यताबाट निदान पाउन सकिन्छ।

१४. कोरियामा बढी राखेका औद्योगिक  दुर्घटना र आत्महत्याका घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कडा कार्वाहीको दवाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ।   १५.न्यूनतम ज्याला मान वन प्रतिघण्टाको लागि केसिटियुसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

२५ गतेको संसद बैठक चल्छ, प्रधानमन्त्रीले

इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै

मुटुको परीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री

यस वर्षको दशैं असोज २१ गते, टिकाको

‘प्रज्ञाप्रतिष्ठानले बिर्सियो संस्थापक

आज ऋषिपञ्चमी : सप्त ऋषिको पूजा आराधना

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला