नयाँ श्रम ऐन बमोजिम चिया उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छैनः उदय चापागाइँ,अध्यक्ष,गोर्खा टि स्टेट

नयाँ श्रम ऐन बमोजिम चिया उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छैनः उदय चापागाइँ,अध्यक्ष,गोर्खा टि स्टेट

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको नेपालको व्यावसायिक चिया खेती सर्वेक्षण रिपोर्ट २०७५ भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणमा हाल १४ जिल्लामा चियाको खेती भईरहेको उल्लेख छ ।  ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर, रामेछाप जिल्लाका झण्डै २८ हजार हेक्टरमा चियाखेती भईरहेको छ ।

सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार, अहिले मुलुकमा अर्थाेडक्स र सिटिसी चिया उत्पादन भईरहेको छ । उत्पादन भएका मध्ये ९०% अर्थाेडक्स चिया भारत लगायत तेस्रो मुलुक र ५५% सिटिसी चिया भारतमै निर्यात भईरहेको छ । मूल्यमा भन्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब रुपियाँको चिया निर्यात भईरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी चिया किसान ईलाममा ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात् ६०.६% संलग्न छन् भन्ने दोस्रोमा १ हजार ६०१ अर्थात् १७.३% किसान झापामा चियाखेतीमा संलग्न छन् ।

यसैगरी, पाँचथरमा ७७२ जना किसान चियाखेतीमा संलग्न छन् । सर्वेक्षण अनुसार मलुकभरी किसानहरूले १० करोड ८० हजार मेट्रिक टन हरियो पत्ती उत्पादन गरिरहेका छन् । सर्वेक्षणमा ११ हजार ४१ ओटा चिया बगानमा खेती गरिएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ६ हजार ९९५ बगान ईलाममा र सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोकमा ८ ओटा बगान सञ्चालनमा रहेका छन् । सन् २०१८ मे ९ का दिन ‘नेपालमा चिया नीति, अवसर, समस्या र सुझाव’ सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । केन्द्रीय चिया सहकारी संघको संयोजकत्वमा भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने विभिन्न तथ्यांक अनुसार नेपालमा २८ हजार हेक्टरमा चियाखेती भईरहेको र त्यसमा झण्डै २ करोड ५५ लाख केजी चिया उत्पादन भईरहेको सार्वजनिक गरिएको थियो । यस तथ्यांक मध्ये करिब ५५ लाख केजी अर्थाेडक्स र २ करोड केजी भन्दा बढी सिटिसी चिया उत्पादन भईरहेको पनि उक्त अवसरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा देखाईएको छ ।

नेपालको चियाखेती र उद्योग यसैपनि सधैँभरि विवादको घेरामा रहँदै आयो । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य नगदे बालीका रुपमा लिईएको चिया खेती र उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको ज्यालालाई लिएर वर्षाैँदेखि चिया किसान, मजदुर र उद्योगीका बीचमा विवाद हुने, सम्झौता हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिँदै आएको हो । अहिले नेपाल सरकारले श्रमिक ऐन, २०७५ लागु गरेर चिया उद्योग र अन्य उद्योगलाई एउटै टोकरीमा राखेर समान ज्याला र सुविधा दिनेगरी कानुन निर्माण ग¥यो । श्रम ऐन २०५० खारेज गरेर लागु गरिएको यो नयाँ ऐन २०५० ले औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया उद्योगहरुका निम्ति गरेको अलग अलग व्यवस्थालाई खारेज गरी चिया उद्योग र अन्य उद्योगलाई एउटै टोकरीमा राखेर ऐनको व्यवस्था गरेपछि चिया उद्यमीहरु आफुलाई मार परेको बताईरहेका छन् ।

हिमालय अर्थाेडक्स टि प्रोड्युसर एसोसिएसन (हट्पा) एवम् कञ्चनजंघा टि स्टेटका अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटाका अनुसार, ‘नयाँ श्रम ऐनको कार्यान्वयनबाट कर्पाेरेट चिया वगान र कारखानाहरु सबै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना किसान जहाँ आफैँले काम गर्छन्, तिनको मात्रै चिया बगान र उद्योग चल्ने अवस्था भएको छ । पुरानो ऐनले फरक फरक व्यवस्था गरेको चिया श्रमिक र अन्य उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूलाई अहिले एउटै ठाउँमा राखेपछि चिया उद्योगहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । सरकारले श्रमिकका लागि पारिश्रमिक सुविधा तोकेर चिया उद्यमीहरूमाथि लादेका कारणले नेपालका चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको’ बाँस्कोटा बताउँछन् । चियाको लागि पुरानै ऐनमा व्यवस्था भए जस्तो छुट्टै नीति नियम नबन्ने हो भने नेपालका सबै चिया कारखानाहरु बन्द हुन्छन् । यसैगरी, बाँस्कोटासँग अन्य चिया उद्यमीहरू पनि सहमत देखिन्छन । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, पृथ्वीनगर झापाले सञ्चालन गर्दै आएको नेपालको पहिलो सहकारी चिया उद्योग साना किसान चिया प्रशोधन कारखानाका सचिव देवीप्रसाद काईराला पनि बाँस्कोटाको कथनसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ ऐन अनुसार श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिने हो भने चिया उद्योगले धान्न सक्दैन । बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल भन्छन्, ‘पुरानै ऐन अनुसार चिया श्रमिकका लागि पारिश्रमिक र सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नसके मात्र चिया उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् । अन्यथा, उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ चिया उद्योगी र किसानले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सरकारले चिया उद्यमी, श्रमिक संगठनहरु र सरकारी प्रतिनिधि सहभागी भएको वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

समितिले  चरणवद्ध वार्ता गरेपनि परिणाम निस्केको छैन । नयाँ श्रम ऐन,चिया उद्योग र श्रमिकको सेवा सुविधा जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालय टि प्रोड्युसर को–अपरेटिभ लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष एवम् वर्तमान उपाध्यक्ष र गोर्खा टि स्टेटका अध्यक्ष एवम् पहाडी क्षेत्रको चिया उद्योगीहरूका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्य उदय चापागाइँसँग अमरवाणी डट कमका अतिथी सम्पादक यादव थपलियाले गरेको कुराकानीः 

चिया उद्योगीहरुका समस्याहरुलाई लिएर सरकारले चिया उद्यमी, श्रमिक र सरकारी प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेर वार्ता अघि बढाएको थियो । वार्ताको निष्कर्ष कस्तो रह्यो ?

श्रम ऐन २०५० लाई खारेज गरी नयाँ श्रम ऐन २०७५ ले पुरानो ऐनले गरेको औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया श्रमिकहरुको छुट्टै व्यवस्थालाई विस्थापित गरी सबै प्रकारका श्रमिकलाई एउटै व्यवस्था गरेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार चिया उद्योगमाथि प¥यो । यो कुरालाई सम्बोधन नगरे चिया उद्योग चल्न सक्दैन भनी हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई भनेपछि सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता प्रक्रिया सुरू भयो । उद्योगीहरूको वार्ता टोलीमा पहाडी क्षेत्रको चिया उद्यमीका तर्फबाट मलाई प्रतिनिधित्व गराईएको छ । त्यहि हैशियतले म पनि वार्तामा सहभागी भएँ । तर, पटक पटक वार्ता गर्दापनि चिया उद्यमीहरुको मुख्य मागलाई वार्ता समितिले सम्बोधन गर्न सकेन । र, अहिले यो वार्ता स्थगित भएको अवस्थामा छ ।

तपाईहरूको मुख्य माग चाहिँ के हो ?

सरकार समक्ष हामीले हाम्रो मर्का स्पष्ट रुपले राखेका छौँ । २०५० को श्रमिक ऐनले चियालाई अलग्गै परिभाषित गरेको थियो । पुरानो ऐनमा चिया उद्योग र अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई जसरी वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक, सेवा र सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्थालाई नयाँ ऐन २०७५ मा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । नयाँ श्रम ऐन निर्माण हुने चरणमा पनि हामीले श्रममन्त्रीलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराएका थियौँ । तर, हाम्रो यो अनुरोधको सुनुवाई भएन । हाम्रा मागप्रति चिया उद्योगी, किसान र श्रमिक संगठनहरुको कहिँ कतै विमति छैन । अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र चिया उद्योगका समस्या र प्रकृति बेग्लै हुन्छन् । त्यसैले, एउटै टोकरीमा हालेर सबै समस्या समाधान गर्न खोज्छु भन्दा चिया उद्योगी मारमा परेका छन् । श्रमिकलाई चिया उद्योगीले कम पारिश्रमिक र सुविधा दिन खोजेको हैन ।

चिया उद्योगले आप्mना श्रमिकलाई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान भन्दा बढ्ता नै सेवा र सुविधा दिँदै आएको तथ्यलाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । चिया उद्योगले आप्mना श्रमिकलाई आवास सुविधा, करेसाबारी सुविधा, विजुली र पानीको निःशुल्क सुविधा र परिवारका सबै सदस्यलाई रोजगारी दिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्था अन्य कुनै उद्योगबाट हुनसक्दैन । नेपालमा चिया श्रमिकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दा अन्य मुलुकमा भईरहेको अभ्यासलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । दार्जिलिङ, आसाम, श्रीलंका र अन्य देशका चिया श्रमिकहरुले पाउने सेवासुविधा र पारिश्रमिकको पनि अध्ययन गरेर नेपालको व्यवस्था गरौँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह हो । यस बाहेक अन्य मुलुकमा सरकारले चिया उद्योगीलाई दिँदै आएको सेवासुविधा र अनुदानको समेत राम्ररी अध्ययन गरेर हामीकहाँ चिया श्रमिकलाई पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले मुख्य रुपले तीनवटा पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । श्रमिक, चिया प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन, यी तीन कुराको समायोजन नगरीकन श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा चिया उद्योग मर्कामा पर्छन् र अहिले नेपालमा यहि भएको छ ।  

अब वार्ता कहिले हुन्छ त ?

अहिले हाम्रो वार्ता टुङ्गिएको हैन । विफल भएको पनि हैन । स्थगित मात्रै भएको हो । हामीले हाम्रा कुरा सरकार समक्ष स्पष्टसँग राखेका छौँ । हाम्रो मागको सम्बोधन हुँदैन भने हामी चिया कारखाना चलाउन सक्दैनौँ । उद्योगीहरुका बिचमा चिया कारखानाको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ । तर हाम्रा जग्गा जमिन भने हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ । जुन हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गामा हामीले चिया खेती गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो नाममा सरकारले फुकुवा गरिदिओस् । हामी अर्कै व्यवसाय गर्न तयार छौँ । यी सबै कुरा हामीले सरकार समक्ष राखेका छौँ । अब हाम्रो मागको सम्बोधनका लागि तयार भएर सरकारले जहिले बोलाउँछ, त्यहि दिन हामी आउन तयार छौँ । तिथिमिति भने निश्चित भएको छैन ।  

चिया उद्योग र अन्य उद्योग बीचको खास फरक चाहिँ के हो ?

चिया उद्योग र अन्य उद्योगमा आकाश जमिनको फरक छ । यसमा खेती गर्नैपर्छ । श्रमिकहरु खेतीदेखि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसम्मै संलग्न रहन्छन् । अन्य उद्योगमा भने आठ घण्टा काम गरेपछि तलब पाक्छ । ओभर टाईमका रुपमा काम गर्लान् तर चिया उद्योगमा यति व्यवस्थाले पुग्दैन । चिया उद्योगले श्रमिकलाई कामको परिमाणको आधारमा पारिश्रमिक दिन्छ । उदाहरणको लागि, चिया श्रमिकले आठ घण्टाभित्र दुई प्रकारका सेवासुविधा लिने र तीनओटा हाजिरा लिने समेत प्रावधान छ ।

पहाडी क्षेत्रमा श्रमिकहरुले किलोको आधारमा हरियो पत्ती टिप्ने गर्दछन् । गोर्खा टि स्टेट कै कुरा गर्ने हो भने श्रमिकले टिपेको हरियो पत्ती प्रतिकिलो चालीस रुपियाँका दरले लिने गरिएको छ । हाम्रो यो अर्गानिक चिया हो । नन अर्गानिक चियाको हरियो पत्ती टिप्ने श्रमिकले किलोको २० देखि ३० रुपियाँसम्म पाउने गरेको मैले बुझेको छु । यसरी हेर्दा, आठ घण्टाको समयमा एउटा श्रमिकले कम्तिमा ६ सय देखि १ हजार रुपियाँसम्म पनि कमाउँछ । त्यसैले सरकारले तोक्ने आठ घण्टा र चिया क्षेत्रमा काम गर्ने आठ घण्टाको कुरा फरक हुन्छ । सेवा पनि फरक हुन्छ । यहि अनुसार, सरकारले चिया उद्योग र अन्य उद्योगलाई अलग ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ । यो कुरा श्रमिक र श्रमिक संगठनले पनि राम्ररी बुझेका छन् । सरकारले चाहिँ बुभ्mदै नबुझी हचुवाको भरमा क्षणिक लोकप्रियताका निम्ति सबै उद्योगलाई एउटै टोकरीमा राखेर निर्णय ग¥यो ।  

नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको तलब मान कति हो ?

नयाँ ऐनले सबै उद्योगका श्रमिकलाई आठ घण्टा काम गरे वापत मासिक कम्तिमा १३ हजार र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । अन्य उद्योगका लागि त यो ठिक हुनसक्ला । तर, चिया एउटा विशिष्ट प्रकारको उद्योग हो । यो विशुद्ध प्रकृतिमा आधारित उद्योग हो । चिया उद्योगको कच्चा पदार्थ भनेकै श्रमिक भन्दा पनि फरक पर्दैन । श्रमिक विना चियाखेतीदेखि उत्पादनसम्म सम्भवै छैन । अन्य उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्दछन् । तर चिया उद्योगीले त्यस्तो गर्न सम्भवै छैन । चिया बगानमा चिया हुर्किरहेको छ र त्यो पत्ती श्रमिकले टिपीदिएनन् भने वा अलिकति ढिलो भयो भने त्यो पत्तीको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यत्तिकै बुढो भएर जान्छ । त्यसैले, चियाको प्रकृति र अन्य उद्योगको प्रकृतिलाई एउटै सम्झने गल्ती गर्नु हुँदैन । यसको मतलब, श्रमिकले उचित पारिश्रमिक पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा विल्कुलै हैन ।

हामीले, यस अघि पनि श्रमिकहरुलाई चित्त बुझाएरै पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिएका थियौँ । चिया उद्योगले श्रमिकहरुलाई दिएको सेवासुविधा र अन्य उद्योगले दिँदै आएको सेवासुविधालाई तुलनात्मक रुपले अध्ययन गर्न सरकारसमक्ष हाम्रो आग्रह छ । अध्ययनपछि कस्ले श्रमिकलाई बढी सेवासुविधा उपलब्ध गराएको रहेछ आफैँ प्रष्ट हुन्छ । अध्ययन नगरिकन सरकारले हचुवाको भरमा नयाँ ऐन ल्याउँदा चिया उद्यमीहरु उद्योग बन्द गरेर अन्यत्र पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । हामीले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, श्रममन्त्री सबै समक्ष यो कुरो प्रष्टसँग राखेका हौँ । प्रधानमन्त्रीले चिया उद्यमीलाई मर्का परेको महसुस गरेर श्रममन्त्रीलाई यो विषय सुल्झाउन निर्देशन पनि दिनु भएको हो । तर, श्रममन्त्री र सचिव लगायतका सचिवालयका कर्मचारीहरुले यसप्रति गम्भीरता देखाउने आवश्यकता सम्झनु भएन ।  

अब के गर्नुहुन्छ त ?

हामीले प्रष्टसँग सरकार समक्ष आप्mना कुरा राखेका छौँ । सरकारले तोकेको मासिक १३ हजार लगायतका सेवासुविधा चिया उद्योगले उपलब्ध गराउँदै आएका अन्य सेवा सुविधाहरु श्रमिकलाई दिँदा चिया उद्योग चल्न सक्दैन । यहाँ विमाका कुराहरु छन् । बोनसका कुराहरु छन् । अतिरिक्त हाजिराका कुराहरु छन् । सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु छन् । यी सबै लागु गर्दा हाम्रो उत्पादनले धान्न सक्दैन । चिया उद्योग पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ७ देखि मुस्किलले ८ महिना र तराईँमा कम्तिमा ९ देखि बढीमा १० महिनासम्म मात्रै सञ्चालन हुने हो । बाँकी रहेको समयमा चिया उद्योगले आप्mनो श्रमिकलाई पाल्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङकै चिया क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चियाको पुराना बोट उखल्नका लागि सरकारले ७५% अनुदान दिँदै आएको छ । नयाँ विरुवा रोप्न पनि त्यति नै अनुदान दिईरहेको छ ।

भारत सरकारले चिया मजदुरका लागि रासन सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दार्जिलिङमा मुस्किलले ८०/८५ लाख केजी चिया उत्पादन हुन्छ । तर, डिमाण्ड भने डेढ करोड केजी भन्दा बढी रहेको छ । त्यो डिमाण्ड दार्जिलिङले नेपालकै चिया लगेर पुरा गर्ने हो । हामी पनि पहाडमा ५५ लाख केजी अर्थाेडक्स चिया उत्पादन गर्छाैँ । यस मध्ये झण्डै ७ प्रतिशत मात्रै नेपालको आन्तरिक खपत छ । तराईमा झण्डै डेढ करोड केजी सिटिसि चिया उत्पादन हुने गर्छ । त्यसको आधाआधी मात्रै नेपालमा खपत हुन्छ । अरु चिया त सबैभन्दा बढी भारत मै निर्यात हुने हो । यसमा पनि भारतले पटक पटक अवरोध गरेर नेपालको चिया निर्यातलाई निरुत्साहित बनाउँदै आएको छ ।

चिया लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा भारतको अवरोध पटक–पटक भईरहेको छ । यसको स्थायी समाधानका लागि खासै पहल भएको देखिदैन नि ?

चिया लगायतका अन्य कृषिजन्य उत्पादन भारत निर्यात गर्दा हामीले ठूलो प्रताडना, दुःख र पीडा भोग्दै आएका छौँ । हाम्रो क्वारेन्टाईनलाई भारतले पूर्ण रुपले मान्यता समेत दिएको छैन । हाम्रो कृषिवस्तु निर्यात भारतको मुडमा भर पर्दै आएको छ । कैले काहिँ महिनौँसम्म हाम्रा कृषिजन्य उत्पादनहरु सीमामा रोकिएर बस्छन् । क्वारेन्टाईन प्रमाणित गराउन पनि कलकत्ता पुग्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट आउने कृषिजन्य उत्पादन भने नेपालीले खुलेआम उपभोग गर्नुपर्ने, उनीहरुले क्वारेन्टाईन चेक गरेपछि नेपालीले चेक पनि गर्न नपर्ने । तर, नेपालमा उत्पादित वस्तु जाँदा भारतले अवरोध गरिरहनु पर्ने । यो हाम्रो सरकारको पनि कमजोरी हो । नेपाल भारतबिच व्यापार तथा पारवाहन सन्धीसम्झौता नवीकरण गरिँदा नेपालको तर्फबाट ठोस ढंगले आप्mनो कुरा राख्न नसक्दा नेपालीले भारतबाट प्रताडित हुनु परेको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । हामी भारतसँगको व्यापारमा अर्बाैँ रुपिया घाटामा छौँ । हाम्रो कृषिको सानो कम्पोनेन्ट, भारतबाट आयात गर्ने तुलनामा चिया एक प्रतिशत पनि हुँदैन, त्यसको निर्यातमा भारतले हामीलाई दुःख दिईरहेको छ । हरियो पत्तीको कुरा गर्ने हो भने ईलामबाट दार्जिलिङतर्फ तप्तप् पानी चुहाएर चियाको हरियो पत्ती लैजाँदा त्यसको चेकजाँच पनि गर्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ अत्यन्त असल र गुणात्मक ठहरिने, यस्ता पत्ती भारतका लागि विषयुक्त पनि नहुने तर हामीले १२० डिग्री सेल्सियसको हिटमा तयार पारेको चियापत्तीलाई चाहिँ भारत आफैँले क्वोरेन्टाईन चेक गर्नुपर्ने, यो ठूलो असमानता हो ।

र, यो चाहिँ नेपाली चिया भारतको बजारमा गएपछि भारतको बजारलाई नेपाली चियाले डिस्टर्ब गर्छ भन्ने मानसिकताबाट भएको हो । दार्जिलिङको चियाका बोट सय वर्षभन्दा बढीका बुढो भईसकेका छन् । नेपालको चियाका बोटको आयु ५० वर्ष पनि पुगेको छैन । कलिलै छन् । त्यसैले दार्जिलिङ, असमको चिया भन्दा नेपालमा उत्पादित चिया गुणवत्ताको रुपले उपल्लो स्तरको छ । यसैले पनि भारतीयहरु नेपाली चियासँग डराएर हामीलाई अवरोध पु¥याएका हुन् । प्रष्ट रुपसँग भन्दा भारतको निगाहामा मात्र अहिलेसम्म नेपालबाट चिया निर्यात भईरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले शिघ्रातिशिघ्र भारत सरकारसँग वार्ता गरेर नीतिमा आधारित निर्यात गरिने वस्तु बनाउनुपर्छ ।

   

 

प्रतिकृया दिनुहोस

‘चाडबाडको मुखमा बजारमा सुनचाँदीको

यो पूरक वजेट ल्याउने समय होइनःअर्थमन्त्री

मेट्रो रेलको परियोजना प्रतिवेदन तयारीका

नेपाल ग्याँस प्रा. लिको नपड्किने सिलिण्डर

व्यवसायी भन्छन्–सुनको आयात बढाउनुपर्छ

नयाँ श्रम ऐन बमोजिम चिया उद्योग सञ्चालन

रोचक

कुकुर पनि हाँस्छ ?

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला