प्रवासी मजुदरको आँखामा बजेट

    प्रवासी मजुदरको आँखामा बजेट

मधुसुदन ओझा,

अर्थमन्त्रीमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सरकारको यस बर्षको वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । पानी समेत नपिएर पाठ गरिएको बजेट भाषण हरेक वर्षको निरन्तर श्रृखला हो । फेरि बजेटबारे सत्ता पक्षको वचावट र प्रतिपक्षको विरोध पनि सुरु भइ सकेको छ । त्यसो त बजेट व्यवस्था हुँदैमा आयोजना बनि हाल्छन भन्ने पनि छैन हाम्रो देशको परिपेक्षमा । समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालीको बजेटले केही आशा र विकासप्रतिको प्रतिवद्धता भने राम्रै गरेको छ ।

म  वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएकाले त्यसबारे केही धारणा राख्न चाहन्छु । वैदेशिक रोजगारीमा  रहेका युवाबारे पनि बजेटमा केही बुँदा समेटिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई बैङकिङ  प्रणाली  मार्फत रकम पठाउन   प्रोत्साह गर्ने भनिएको छ । प्रोत्साहन मात्र गरेर हुँदैन यसका लागि तत्काल कानून बनाएर सहज ढंगले रकम पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ  । यसले विदेशमा रगत पसिना गरेर कमाएको पैसा गाँउ–गाँउका झुपडी सम्म पुग्छ । हुन्डी थप्ने दलाल आफैं पाखा लाग्छन् । कोरियाबाट पहिला प्रायः सबैले हुण्डी मार्फत नै पैसा पठाउथे । बैंकिङ प्रणाली भएपनि सबैले यो बाटो अपनाएका छैनन् । त्यसकारण हुन्डी कारोबारीको ‘चकचकी’ थियो ।

अहिले कोरियामा बिभिन्न रेमिट कम्पनी खुलेका छन् । वैधानिक माध्यमबाट आय नेपाल पठाउन सजिलो भएको छ तर अझै सबैले वैधानिक बाटो अपनाएका छैनन् । यसको कारण कानुन कडा नहुनु हो । कोरियामा भेट हुने धेरै साथीहरूलाई सबैले रेमिटबाटपैसा पठाउनुपर्छ,  अहिले त बिभिन्न रेमिट कम्पनी खुलिसके भन्दा हामीले कानूनी रुपमा पैसा पठाएर के गर्नु ? पठाएको रेमिट्न्यस नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर सक्नछन भन्ने जवाफ दिन्छन् । धेरैले  भन्ने गरेका छन् नेपालमा जुन हुण्डी गर्ने मान्छे छ्न या त तिनिहरु नेताका आसेपासे छन या त व्यापारी । यो सञ्जाल भत्काउन नीतिगत व्यवस्था नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।  

विदेशबाट आउने आयलाई लघु उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी  गर्न  प्रोत्साहित गर्ने र बिदेशबाट फर्केकालाई सीपको आधारमा १० लाखसम्म कर्जा दिएर ग्यारण्टी बीमा गर्ने बजेटले राम्रो व्यवस्था गरेको छ ।  एक श्रमिकको नजरबाट हेर्दा यो बजेट सबैभन्दा राम्रो पक्ष समान कामका लागि समान ज्याला नीति लागू गर्ने भनेको छ,यो राम्रो छ । तर, कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ ।

कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ । तर, श्रमिकको तलब भने सारै न्यून छ । बजेटमा न्युनतम ज्यालामा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । पुनरवलोकन गर्दा श्रमिकको ज्याला बृद्धि हुनुपर्छ । किनकी तलब बढ्ने बित्तिकै महँगी बढ्ने निश्चित छ, त्यसको मार तल्लो तहका ज्यालादारी कर्मचारीलाई पर्न जान्छ ।  बालश्रम शोषण सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । तर,नेपालमा बालश्रमको दुरुपयोग व्याप्त छ ।  बजेट भाषणमा यो विषयले स्थान पाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । 

मुलुक भित्र थप रोजगारी सृजना  गरि क्रमसः नेपालीलाई विदेश जान नपर्ने अवस्था बनाउन  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  लागू गर्ने , रोजगार प्रत्याभुति विधेयक ल्याउने योजना पनि  पूर्ण लागू भएमा देशमा युवा पलायन रोेकिने निश्चित छ । प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्विकृती गर्न पाउने ,रोजगार सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने योजना स्वागत योग्य कदम हुन् ।

सबै जिल्लामा  ‘आफ्नो गाँउ आफैं बनाउ’ को अभियानले २०५२ सालकै  बजेटको झल्को दिन्छ । अन्य राम्रा पक्षमा जुन सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत गर्भा अवस्था देखि बृद्धा अवस्थासम्म  समाजिक सुरक्षा भत्ता , योगदानमा आधारित सामाजिक  सुरक्षा योगदान कर्तालाई योगदानसहितको  परिचय पत्र प्रदान  गर्ने सबै नागरिकलाई स्वाथ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना पनि बजेटको ऐतिहासिक फड्को हो । कृषिको आधुनिकीकरण , सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पनि राम्रो पक्ष हो । (ओझा सचिव, प्रवासी मजदूर संगठन)

 

प्रतिकृया दिनुहोस

ककटेल कृषि नीति आजको आवश्यकता

बसको यात्राः बुढानीलकण्ठ–लगनखेल

प्रवासी मजुदरको आँखामा बजेट

गौतम बुद्ध कसरी ‘भगवान’ भए ?

हाम्रै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध बन्छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रका

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला