काभ्रेका सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको खेल मैदान

  काभ्रेका सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको खेल मैदान

यादब थपलिया, जिल्ला शिक्षा समिति काभ्रेले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको काज सरूवा वदर गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पुनःराजनीतिक चलखेल शुरू भएको छ ।  पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. दीपेन्द्र गुरुङले गरेको शिक्षकको काज सरुवा बदर गरेर सम्बन्धित विद्यालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय शिक्षा समितिले गरेपछि समस्या बल्झेको हो ।

काजमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकले भदौ ३ गतेबाट एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा यथास्थानमा फर्किनुपर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष उद्धव केसीले बताए । ‘तर, २०७३ साल फागुन १८ गते अघि काजमा बसेका शिक्षकहरुको हकमा भने यो निर्णय लागू हुँदैन’ उनले भने । केसीका अनुसार तत्कालीन शिक्षा अधिकारी डा. गुरुङले ८१ जना शिक्षकको काज सरुवा गरेका थिए । काजमा खटाईएका यी शिक्षकमध्ये २८ जनालाई दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा पठाइएको छ । पहिलो चरणमा दरबन्दी नभएका विद्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरू फिर्ता हुनेछन् । २०७३ साल फागुन १८ गतेबाट  निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अवधिभित्र प्रकृया नपुर्याई गरिएका शिक्षक नियुक्ति, काज, सरुवा र राहतका शिक्षकलाई दरबन्दी खटाएको भएपनि सबै बदर गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष केसीको भनाई छ । तर, दरबन्दी भएका विद्यालयमा काज खटाईएका शिक्षकलाई भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले चाहेमा सोहिठाउँमा पदस्थापन गर्न सकिने समितिको निर्णय छ ।

तर, शिक्षा समन्वय इकाई काभ्रेका प्रमुख डिकबहादुर राई शिक्षा समितिको यो निर्णय प्रकृयामै रहेको बताउँछन् । ‘प्रकृया नपुर्याई काज सरुवा गरिएको भए अब प्रकृया पुर्याउन’ शिक्षा समितिको बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव राईले बताए । काभ्रे जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा २०४२ सालदेखि  दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । पहुँचवाला शिक्षक शक्ति र सत्ताको आडमा जिल्लाको दुर्गम भेगका विद्यालयबाट सुगम क्षेत्रका स्कुलमा काज मिलाएर बसेका छन् । बषौंदेखि काज मिलाएर सुगममा बस्नेमा शिक्षक संघ÷संगठनका नेता एवम् राजनीतिक नेता निकटका शिक्षक नेताहरू रहेका छन् ।  उनीहरूलाई दरबन्दी भएको विद्यालयमा फिर्ता पठाउने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले गरेको देखिदैन । यसले जिल्लाको शिक्षालाई राजनीतिको अखडा बनाएर शिक्षकलाई कार्यकर्ताका रुपमा परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ ।  शिक्षा समितिको अहिलेको निर्णय पनि त्यही आशयबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

२०४२ सालदेखि ०७३ साल फागुन १८ गते अघि काजमा बसेका शिक्षकहरूको हकमा भने शिक्षा समितिको यो निर्णयले नछुने भन्ने अध्यक्ष केसीको भनाईले यस कुराको पुष्टि गर्छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति घुसेपछि गुणस्तर सुध्रनुको सट्टा झनै खस्किने निश्चित छ । र, राजनीतिक दलहरूका यस्तै कृयाकलाप रहिरहने हो भने भविष्यमा पनि जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्र सुधार सम्भव देखिँदैन ।    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५ सय ८७  ओटा सामुदायिक विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । तीमध्ये प्रावि  ३ सय ४३ ओटा छन् । प्राविमा मात्र राहत र दरबन्दीका गरि २ हजार ९२ जना शिक्षकहरू कार्यरत छन् । अधिकांश प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून र शिक्षक दरबन्दी बढी भएकोले दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक परेको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. गुरुङ्गको भनाई थियो । कतिपय विद्यालयमा ६ जना शिक्षक र बढीमा १५ जना सम्म विद्यार्थी रहेका अवस्था छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयबाट बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा सरुवा वा काज जे भएपनि दरवन्दी मिलान जरुरी थियो र छ । शक्तिको आडमा शिक्षकहरु राजनीति गर्ने, नपढाउने र स्कुलमा महिनामा एक वा दुईपटक गएर महिनाभरिको हाजीर गरेर तलब खाने प्रवृत्तिपनि नौलो होइन । यस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास मात्र नआएर सुध्रनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सुधार्न कडा कदम चाल्नै पर्ने अवस्था रहेपनि राजनीतिक हस्तक्षेपले यो हुन सक्ने अवस्था छैन  ।

 काभ्रेका मावि, निमावि र प्रावि गरि ५ सय ८७ सामुदायिक विद्यालयमा राहत र दरबन्दीका गरि कुल ३ हजार १ सय २२ जना शिक्षक शिक्षिका अध्यापन कार्यमा संलग्न छन् । यस मध्ये मावि र निमावि गरि २ सय ४४ विद्यालयमा ९ सय ३० जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन् । मावि र निमाविमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षकको यो संख्या अत्यन्त न्यून हो । गत बर्षको रेकर्ड अनुसार जिल्लामा माध्यमिक विद्यालयतर्फ १३ हजार ३ सय ९८ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए भने निमाविमा २१ हजार ६ जना र प्राविमा ३४ हजार ३ सय ११ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका थिए । यस बाहेक जिल्लामा संचालित ४ सय ९६ ओटा पूर्व प्राथमिक विद्यालय (बाल विकास केन्द्र) मा ४ सय ९६ जना शिक्षकले ६ हजार ७ सय ८८ बालबालिकालाई अध्यापन गराईरहेका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गुरुङ कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी संख्या  न्यून रहेका विद्यालयको तह (कक्षा) घटाउने र सम्भव भए सम्म एक अर्का स्कूलमा समायोजन गर्ने योजनामा थिए तर त्यतिबेला उनलाई यो काम गर्न दिईएन । सदरमुकाम भन्दा टाढाका असुविधायुक्त दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयबाट शहरका स्कूलमा काज मिलाएर बषौं बर्षदेखि मोज गर्दै आएका शिक्षक र तीनका संघ संगठनको विरोधका कारण डा. गुरुङले दरबन्दी मिलान गर्न नसकेका हुन् ।

राजनीतिक पार्टीका जिल्ला स्तरका नेताहरुले मुखले ठिक्क पारेपनि व्यवहारमा डा. गुरुङको दरबन्दी मिलान गर्ने योजनालाई साथ नदिनाले यो काम अपूरै रह्यो । तर, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्न नसके जिल्लामा बस्दिन भनेर घोषणा गर्दै आएका हक्की स्वभावका डा. गुरुङले राजनीतिक पार्टीहरु र तीनका भातृ संगठन शिक्षक संघ÷संगठनको सहमतिबिनै केही शिक्षकहरुको काज सरुवा गरे । र, यो काज सरुवा निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध नगरिएको उनको भनाई छ । शिक्षक संघ÷संगठनले गुरुङको यस कार्यको प्रत्यक्षत विरोध गरेपनि परोक्षमा तीनका कतिपय नेताहरु आफुनिकटका शिक्षकलाई राम्रो र सुविधा युक्त विद्यालयमा काज सरुवा गराउन गुरुङको चाकरी गर्न समेत चुकेनन् । डां. गुरुङले पनि दबाव थेग्न नसकेपछि सिफारिस कार्यान्वयन गरेकै हुन् । तर, शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषय यत्तिकैमा टुङ्गिदैन ।

निर्वाचित मेयर र गाँउपालिका प्रमुखले गुरुङको यस कार्यलाई आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा लिएको पनि पाइयो । त्यही ‘ईगो’ तुष्टिका निम्ति  शिक्षा समिति काभ्रेले गुरुङले गरेको काज सरुवा सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो निर्णय गर्दा समितिले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी र विद्यार्थी संख्या कहाँ कति छ, ध्यान दिएको देखिदैन । गुरुङको यस कामले शिक्षा क्षेत्रमा कति राम्रो र कति नराम्रो असर पार्यो ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । जसरी भएपनि डा. गुरुङको यस निर्णयलाई उल्ट्याएर यथास्थितिमा पुर्याइ काभ्रेको शिक्षा क्षेत्रलाई पुन राजनीतिको खेलमैदानमा रुपान्तरण गर्ने पक्षमा शिक्षा समिति अग्रसर देखियो । यसरी यो वा त्यो बहानामा काभ्रेको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बन्न नदिने र शिक्षकहरुलाई कार्यकर्ताका रुपमा प्रयोग गरिरहने राजनीतिक पार्टीहरूको अभिष्टले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कहिल्यै नसुध्रने संकेत प्रष्टसँग देखिँदैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

विप्लवको पुस्तक ‘महापतन’बारे डा.ऋषिराज

यस्तो छ धनतेरसको महत्व

शक्ति पूजाको महिमा र रूप

बेलायतबाट सिक्न कति छ कति

राहत शिक्षकको आन्दोलन किन ?

हिन्दुत्व विरोधी संविधान

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला