सर्वसत्तावादी ओलीको अधिनायकवादी यात्रा  

 

–अनुप कडरिया

वर्तमान समयमा सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक वहस निकै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको असफल अवसानपछि वि.सं.२०७०मंसीरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् गठित दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपश्चात् त्यहि संविधानको जगमा टेकेर तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै देशमा संघीयताको अभ्यास भएको छ । त्यहि संविधानको कार्यान्वयन र राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच चुनावी तालमेल समेत पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुविधाजनक बहुमतको साथमा सरकार निर्माण ग¥यो । 

नेकपा अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्दै आईरहेका छन् भने प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको समयदेखि नै कम्युनिष्टहरुले जिते देशमा अधिनायकवाद आउने कुरामा सशंकित रहँदै आएको छ । र, अहिले नेपाली कांग्रेसले सरकारका गतिविधि अधिनायकवादउन्मुख रहेको भन्दै सदन र सडकबाट विरोध र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार सुविधाजनक बहुमतद्वारा निर्माण भएको सरकार हो । यो सरकारले स्थायित्व र पूर्णजनहित तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भन्ने आम जनताको आशा रहेको छ । जनताको चाहना स्वतन्त्रता र आर्थिक समृध्दि, खुसी र सुखी जीवनपद्दति नै हो । तर वर्तमान समयमा सरकारले गरेका केहि निर्णयहरु निकै विवादास्पद र निकै पेचिला बन्दै गईराखेका छन् ।

सरकारका केहि गतिविधि जनभावना र जनहित विरोधी छन् । सरकार माफियाहरुको चङ्गुलमा फस्दै गएको र अलोकप्रिय निर्णयहरु गर्दै गएको कुरामा आवाज उठान भईरहेको हो भने विरोधका आवाजहरुलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दै आप्mनो निर्णय एकपछि अर्काे लाद्ने काम भयो भन्ने बहस गहन रुपमा उठान भएको छ । वर्तमान सरकारका यस्ता गतिविधिहरु साँच्चिकै अधिनायकवाद उन्मुख हुन् ? अभिनायकवाद नै सरकारको भोलीको कार्यदिशा हुनसक्छ ? यी प्रश्नहरु उठान हुनुमा सरकारका केहि विवादास्पद र अलोकप्रिय निर्णयहरु जिम्मेवार रहेका छन् ।

ढुङ्गेल प्रकरण

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई दुत्कार्दै ज्यानमुद्दाका अपराधी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई चालचलन ठिक रहेको भन्ने बहानामा रिहाई गरेर वर्तमान सरकारले ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । नेपालको पुरानो समस्या अपराधीकरणमा राजनीतिककरण र राजनीतिकरणमा अपराधीकरण हो भन्ने यथार्थलाई यस प्रकरणले पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ । शासन र शक्तिको आडमा भएको ढुङ्गेल प्रकरणले राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिको संरक्षण हुँदा जनमानसमा त्रास बढ्नका साथै राजनीतिप्रतिको विश्वास हटेको छ । न्यायको सर्वाेच्च संस्था सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाईनुले न्यायालयमाथिको प्रहार भन्ने बुझिन्छ । यसले सरकार हिँडेको बाटोले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने त्रास बढेको छ । 

निषेधित क्षेत्र

सरकारले आफु विरुध्द हुने आन्दोलन र विरोधका स्वरहरुलाई अंकुश लगाउने हेतुले विभिन्न क्षेत्र तथा स्थानहरुमा विरोध र आन्दोलन गर्न निषेध गरेको छ । यो प्रजातान्त्रिक चरित्र विपरितको कार्य हो । त्यस्तै, सञ्चारमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेकै निहुँमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भईरहेको कार्यक्रम ‘सिधा प्रश्न’ बन्द गरिनु; कार्यक्रम प्रस्तोतामाथि कारवाहि गरिनुले समाजमा त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर संविधानको मुल मर्ममाथिको प्रहार गर्ने सरकारी रवैयाले विस्तारै सरकार स्वतन्त्रताका आवाजहरुमाथि प्रहार गर्दै अंकुश लगाउँदै अघि बढेको आभाष भएको छ । 

उपकुलपति प्रकरण

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोईरालाको प्रकरणले सरकार कानुनी शासन भन्दा पनि निरंकुश रवैयामा प्रेरित हुँदै गएको प्रष्ट पार्दछ । जुलाई ९ देखि १३ सम्म क्यानडामा हुने १७ औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा वक्ताको रुपमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका कोईरालालाई विना सुचना विना जानकारी विना कारण नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाउनुले पनि सरकारको गतिविधि शंकास्पद रहेको पुष्टि हुन्छ । स्वायत्त संस्था संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शाही शासनको झल्को दिने गरी नियन्त्रणमा लिने गरी बन्धक बनाईनु सरासर संविधान विरुध्द छ । मानवीय हित र राष्ट्रिय हित विपरित छ । सरकारले प्रक्रियागत निर्णयले उक्त भ्रमण रोक्न सक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै नीति नियम र व्यवस्थालाई लत्याएर अपहरणकारी शैलीमा व्यक्ति नियन्त्रणमा लिने र बन्धक बनाउने मानव अधिकार, संविधान, कानुनी शासन विरोधी क्रियाकलाप हो । यस्ता कैँयौँ गतिविधिले वर्तमान सरकारप्रति शंकाउपशंका उठ्नु र विरोध र बहस जटिल हुँदै जानु स्वभाविक हुन्छ । के  सरकार अधिनायकवाद ल्याउने कसरतमा छ त ? सरकारको अभ्यासलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

अधिनायकवाद के हो ?

राज्यको सम्पूर्ण शक्तिलाई सरकारले आप्mनो नियन्त्रणमा लिने गर्दछ । अधिनायकवादी व्यवस्थाले शक्तिको संस्थागत विभाजनलाई अस्वीकार गर्दछ । यसमा एउटा निश्चित दल वा समूहको एकाधिकारवादी र स्तरिकृत केन्द्रीकरणमा आधारित संगठन हुन्छ, जोसँग कार्यकारणी र लाक्षणिक अधिकार हुन्छ । सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्ने अधिकार केहि निश्चित व्यक्ति र संगठनमा रहेको हुन्छ । आम सञ्चारमाथि यसको नियन्त्रण रहन्छ । शक्तिको प्रयोग गरेर मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक आतंकको राज्य व्यवस्था स्थापित गरिएको हुन्छ । 

अधिनायकवादी व्यवस्थाको उदाहरणको रुपमा फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको शासन, जर्मनीमा हिटलरको, रसियामा लेनिन र स्टालिनको शासन व्यवस्था तथा वर्तमान समयमा उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ भने नेपालमा राणा, पञ्चायत र शाही शासनलाई लिन सकिन्छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारहरु नियन्त्रणमा लिईन्छ । जनभावना र जनचाहनाको बेवास्ता गर्दै शासकको लहडीपन र निरंकुशताले प्रश्रय पाउँछ र निर्णयहरु लादिन्छन् । 

वर्तमान समयमा नेपालको ओली सरकार पूर्ण अधिनायकवादी हैन र हुनसक्दैन । यस सरकारलाई अधिनायकवादी बन्न त्यति सजिलो पक्कै छैन । जनमतले निर्वाचित सरकारलाई जनताको म्यान्डेट पूरा गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ । संविधान, प्रेस र नागरिक समाज, नागरिक सचेतनाले पनि यो सरकारलाई अभिनायकवादी हुने सुविधा पक्कै छैन । तर माथि उठान गरिएका विषयहरु डा. केसी, डा. कुल प्रसाद कोईराला, पत्रकारलाई दमन गर्न न्यायालयलाई धम्क्याउनु, प्रतिपक्षको आवाज तथा आन्दोलनको माग र नागरिक तथा नागरिक समाजको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढ्नु तथा नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुटिलतापूर्वक खुम्च्याउँदै जानाले कतै सकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख त छैन भन्ने शंका उत्पन्न गर्दछ । 

वर्तमान सरकारका यस्ता कार्यहरु हेर्दा सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाउँदै नागरिक, कानुनी शासन, न्यायालय, संसदिय अभ्यास र प्रेस स्वतन्त्रताको वर्खिलापमा उत्रदै गएको आर्थिक समृध्दिको लक्ष्य बोकेको सरकारको गतिविधि कहिँ कतै समृृध्दिको अभियानमा नरहेको देख्न सकिन्छ । नागरिकको मुद्दा र मागलाई वेवास्ता गर्ने, व्यङ्ग्य गर्ने र हलुका टिप्पणी गर्ने गरेको छ । बर्खामा सरकारकै आँखा अगाडि काठमाडौँका सडकहरु घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे अवस्थालाई जिम्मेवारी वहन गर्दै निर्माण र समस्या समाधानमा लाग्नु पर्नेमा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अधिव्यक्ति दिँदै आएको छ भने दुरदराजका समस्याहरुको आँकलन गर्न पनि कठिन छ । 

यसरी दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै आप्mनो रवैया देखाएको सरकार अधिनायकवादकै अभ्यासमा छ तर वर्तमान अवस्थामा नै पूर्ण अधिनायकवादी नदेखिए पनि कतै यसको लक्ष्य अधिनायकवाद उन्मुख नै रहेको भान हुन्छ । सरकारको वर्तमान रवैया हेर्ने हो भने वर्तमान ओली सरकार अधिनायकवाद उन्मुख सर्वसत्तावादको पथमा छ । 

सर्वसत्तावाद के हो ?

राज्यका सबै अंग र क्षेत्रसँगै नागरिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गरी राज्य सत्ता वा सरकारले शासन सञ्चालन गर्छ भने त्यो अधिनायकवाद हो तर राज्यसत्ता वा सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतालाई तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई पूर्ण नियन्त्रणमा त लिँदैन तर ती निकायहरुलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै आप्mनो अनुकुल निर्णय लाद्दै अगाडि बढ्छ । र, दम्भ प्रस्तुत गर्छ भने त्यसलाई सर्वसत्तावाद भनिन्छ । विश्वका कैयौँ मुलुकमा कैँयौँ पटक सर्वसत्तावादको अभ्यास भएको छ । तर, सर्वसत्तावाद यहि हो र यसरी नै भएको छ भन्न कठिन छ । 

विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा राज्य तथा शासकको अनुकुलता अनुसार सर्वसत्तावादको अभ्यास भएको छ । वर्तमान नेपालको ओली सरकार संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । त्यहि दम्भले यो सरकारलाई सर्वसत्तावाद तर्फ प्रेरित गरेको छ । नागरिक, मौलिक हक, संवैधानिक व्यवस्था, ऐन नियम तथा कानुनी शासन, संसदिय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत सबै कुराको व्यवस्था भएतापनि ती सबै निकायहरुमा सरकारले आफु अनुकुल बनाउन ती संस्थाको मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार गर्ने, स्थापित मुल्यमान्यतालाई लत्याएर कानुनी शासनकै बर्खिलाप निर्णय गर्ने गरेको छ । 

असन्तुष्टिका आवाजहरु नागरिक होस् या संसदको विपक्षी दलको होस्, सबैको आवाजलाई दुई तिहाईको दम्भमा वेवास्ता गर्दै आप्mनो एकोहोरो निर्णय लाद्ने, काम यो सरकारले गरिरहेकोबाट पनि यो सरकार सर्वसत्तावादकेन्द्रित हुँदै अधिनायकवाद उन्मुख छ भन्न सकिन्छ । होईन भने, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन्थ्यो भने कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वाेच्चताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ, जुन भईरहेको छैन । 

विश्व प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नै विचलित हुँदै भएको वर्तमान अवस्था वर्तमान समयमा देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताले जनतालाई जनताद्वारा गरिने शासनलाई प्रजातन्त्र भनेका छन् । खासमा प्रजातन्त्रको अर्थ र मर्म त्यहि हो र त्यहि हुनुपर्छ । प्रतिनिधिमुलक प्रजातन्त्र पनि जनतालाई जनताद्वारा नै हुनुपर्दछ । 

तर, वर्तमान समयमा प्रजातन्त्र बहुमत र अल्पमतमाथि गरिने शासनको रुपमा कतै बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले जनतामाथि आप्mना निर्णय लाद्ने अभ्यासको रुपमा भएको पाईन्छ । नेपालको वास्तविकता पनि त्यहिँनेर जोडिन्छ । वर्तमान ओली सरकार सुविधाजनक बहुमतको सरकार हो । त्यहि शक्तिले जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक मानिने सरकारलाई दुई तिहाईको दम्भ र धमण्डको उन्मादले सर्वसत्तावादी सरकार बनाउँदै अधिनायकवादतर्फ उन्मुद गरेको छ । वर्तमान सरकार प्रजातन्त्रको भ¥याङ चढेर सर्वसत्तावादको कुर्सीमा आसन ग्रहण गर्दै अधिनायकवादको महल निर्माणमा उद्दत रहेको देखिन्छ । 

(लेखक समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।)     

प्रतिकृया दिनुहोस

शक्ति पूजाको महिमा र रूप

बेलायतबाट सिक्न कति छ कति

राहत शिक्षकको आन्दोलन किन ?

हिन्दुत्व विरोधी संविधान

प्रकाशकीयः अमरवाणी डट कमको प्रतिवद्धता

कष्टकर यात्राको रमाइलो अनुभूति

रोचक

कुकुर पनि हाँस्छ ?

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला