प्रदेश सांसदलाई श्रमजीवी पत्रकारको निवेदन 

प्रदेश सांसदलाई श्रमजीवी पत्रकारको निवेदन 

माननीय प्रदेशसभा सदस्य ज्यूहरु !

अहिले मुलुकका सातै प्रदेशसभामा पूर्व बजेटमाथिको छलफल जारी छ । माननीय ज्यूहरुले धेरै विकास निर्माण सम्बन्धि मुद्दा टेबल गरिसकेको अवस्था छ । तर ‘उज्यालो दिने बत्तिमुनिको अध्यारो’ भनेझै हामी श्रमजीवी पत्रकारको मुद्धा उठेको कतैपनि सुनिएन् । यो पत्र मार्फत ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । 

दुनियालाई थाहा छ, लोकतन्त्रको मुख्य गहना मानव अधिकारको सम्मान र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हो । सुशासन हो । तर यो तबसम्म यो कार्य सफल हुन सक्दैन जबसम्म देशमा व्यावसायिक र निर्भीक पत्रकारिताको विकास हुदैन । पत्रकाहरू आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षित भएसम्म पारदर्शी, जनअनूकल र सुशासन कायम हुन सक्दैन । पटक–पटकका आन्दोलन र घटनाले पत्रकारिता जगतको भूमिका प्रमाणित गरिदिएको माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ ।  सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरू भोकै छन् । न उचित पारिश्रमिक न त समयमै तलब । यसले श्रमजीवीको परिवार चलाउन धौ–धौ छ । यस्तो अवस्थामा उसले दिने सूचना र कार्यक्षमता निकै कमजोर हुन्छ । पत्रकार भनेपछि सबैले ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्ने चलन छ । नेपालमा पत्रकारलाई बैक र बित्तीय संस्थाले पत्याउँदैनन् ।  सम्पत्ति भएर रहरले लागेकाको हकमा त ठिकै होला । तर, जीवन नै पत्रकारितामा होमिरहेका सक्रिय श्रमीजवीको त उपचार गराउने बेलामा चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था पत्रकारले ल्याएको त होइन ।

हामीले लोकतन्त्र ल्यायौ तर खै विधिको शासन कानूनी राज्य ल्याउनै सकेनौ माननीय ज्यू ।  मजदूर र कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण सुविधा पाउँछन् । तर, पत्रकारहरू जिल्लै छन । देखाउनका लागि श्रमजीवी ऐन छ, तर सबै मिडियामा कार्यान्वयन भएको छैन । खाइनखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकारहरु आफ्ना समस्याबारे किन यति निरिह र  श्रम शोषण भोगी रहेका छन् यो बुझनै सकिएको छैन् ।  नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक,ठेकेदारलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेका छन । मालिक झन झन धनी भैरहेपछि उनीहरुको संस्था भने झन झन कमजोर भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलव दिन आनाकानी गरिन्छ । पत्रकाहरु शैक्षिक मगन्ते बन्न वाध्य भैरहेका छन् । 

मागी र ठगी खान सक्नेकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रिय श्रमजीवीको दुखको बयान गरी साध्य छैन । माननीय ज्यू अहिले कानून निर्माणको बेला स्थानीय स्तरमा यो मुद्धाहल गर्न के–के पहल गर्न सकिन्छ ? पत्रकारिता जगतको संस्थागत विकासका लागि के कस्ता कार्य थाल्ने हो डायरीमा टिप्नु पर्यो ? 

मिडिया मैत्री नीतिकालागि केही सुझावः  

—   सक्रिय श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई अधिकार दिलाउने नीति बन्नुपर्छ । पत्रकार लगायत  मिडियामाथि हुने सबै खाले भौतिक आक्रमणको नियन्त्रणका लागि राज्य सजग हुनुपर्ने ।  

— पत्रकाहरुलाई अनिवार्य नियुक्ती पत्र र तोकिएका सुविधाहरु दिलाउन श्रमजीवी ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत न्यूनत तलब तोकेर मात्र पुग्दैन,अनुगमन गरेर पारिश्रमिक नदिने संचारगृहलाई कारावाही गराउने नीति आवश्यक पर्छ । पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक नदिने संचार गृहहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउनु हुदैन । स्वायत्त र शक्त्तिशाली सक्रिय श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्दछ । ताकि यो  समितिले  पारिश्रमिक नदिने संचार संस्थाहरुको सूची बनाउने श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकोस् ।  

— यसैगरि स्थानीय संचार माध्यमलाई बलियो र आर्थिकरुपले सवल बनाउन स्थानिय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको वर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनिहरुलाई स्थानिय तहबाटै विज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसकालागि प्रदेशमै विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर समानुपातिक रुपले विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

— कार्यरत पत्रकारको सुरक्षाकालागि संचार गृहलाई वाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो, बीमा गर्ने, संञ्चय कोष, उपचार र अन्य भैपरीखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रकारहरुलाई रात विरात आवत गर्ने, चिया खाजाको र संचार उपकरण र  रिर्पोटिंग खर्च दिने प्रबन्ध संचार संस्था मार्फत गरिनुपर्दछ । अर्कोतिर राती अबेरसम्म काम गर्ने पत्रकारको आवासको व्यवस्था मिलाउने र महिला पत्रकारहरुलाई पूर्ण सुरक्षा दिने काम गर्न आवश्यक छ ।  — स्थानीय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको वर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनीहरुलाई स्थानीय तहबाटै विज्ञापन प्राधिकरण मार्फत विज्ञापन दिलाउने नीति जरुरी छ । 

—   १ नम्बर प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा जेष्ठ र सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित सम्मान गर्नुपर्दछ ।  जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन र बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनीहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

—पत्रकारको भैपरी आउने खर्च व्यवस्थानकालागि सरकारले ‘सिड मनी’ दिएर कर छुटमा सहकारी संचालन गराउनुपर्दछ ।

—   सरकारले सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारका लागि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार सुविधा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  

— निशुल्क  संचार सुविधाको व्यवस्था उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन, मोवाइल, ईन्टरनेट आदि) 

—  आदिवासी, दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन विशेष समावेशी नीति बनाउनुपर्छ । यसबारे  स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष पहल हुनु जरुरी छ । 

— श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि (थप अध्ययन, तालिम) का लागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरुका लागि क्यामेरा,ल्पापटप, मोटरसाइकल लगायतका संचार उपकरणको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र अन्तमा प्रदेश सरकारको आफ्नै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन नियमन र कार्बाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

—श्रमजीवी पत्रकारका लागि विना धितो न्यून व्याजदरमा घर निर्माण गर्न वा संचारगृह संचालन गर्न ऋण उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।

— जथाभावी पत्रकार बन्ने र बिना पूर्वाधार मिडिया खोलेर झन बेरोजगारी समस्या थप्ने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । शिक्षित र जिम्मेवार पत्रकार र पत्रकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसकालागि आमसंचार प्रतिष्ठिान मार्फत पत्रकारलाई बिशेष परीक्षा दिने, रिफ्रेस तालिम संचालन गर्ने गरिनुपर्छ ।                         

              नमस्कार !          श्रमजीवी पत्रकार गणेश लम्साल — विराटनगर (मोरङ), १ नम्बर प्रदेश   

                                

   

प्रतिकृया दिनुहोस

विप्लवको पुस्तक ‘महापतन’बारे डा.ऋषिराज

यस्तो छ धनतेरसको महत्व

शक्ति पूजाको महिमा र रूप

बेलायतबाट सिक्न कति छ कति

राहत शिक्षकको आन्दोलन किन ?

हिन्दुत्व विरोधी संविधान

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला