ओली–मोदी मित्रता ‘मधुमास’ मात्रै हो  !

 

मिलन विक्रम सिंह बस्नेत ,  

बाध्यताको मित्रता

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन भारतले आफ्नो एजेन्टलाई फुल स्पिडमा परिचालन गर्यो । भारतीय राजदुत मञ्जित सिंह पुरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मधेशी दलका नेताहरु कम्मर कसेर लागिपरेका थिए । माघ फागुनको जाडोमा उनीहरुले चुहाएको पसिना त्यतिकै खेर गयो । कांग्रेसले आफूसँग मिल्न प्रचण्डलाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको अफरले पनि काम गरेन् । कुनैपनि हालतमा वामगठबन्धन फुटाउन भारत लगायतका शक्तिहरु विफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति वढेको आभाष उनीहरुलाई  भएको छ । त्यसैको परिणाम हो हालैको भारत भ्रमणमा ओलीले भारतबाट पाएको सम्मान ।   

प्रचण्ड गठवन्धनको विपक्षमा उत्रिएका भए उनलाई सुवर्ण अवसर नै थियो । विना कुनै मेहनत प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने बहुमत उनको पक्षमा थियो; दक्षिणको आशिर्वाद । तर, राजनीति गाठो यति बलियो बनेर कसियो कि वामगठबन्धन ‘टसमस’ नै भएन् । भारतका सामु एउटा विकल्प रह्यो–केपी ओलीतर्फ मित्रताको हात बढाउनु । त्यस अर्थमा मोदी–ओली मित्रता बाध्यात्मक जस्तो मात्र देखिन्छ ।  मन मिलेको सम्बन्ध होइनकि यो औपचारिक जस्तो मात्र देखिन्छ । मन नपरेको व्यक्तिसँग बाध्यताबस् मित्रता गर्नुपर्दा बहुत ज्यादा असहजता महसुस हुन्छ । त्यो मोदीलाई पनि महसुस होला । आफुले प्रधानमन्त्री हुनबाट छेक्न खोजेको व्यक्ति नै दुइ तिहाइ मतका साथ प्रधानमन्त्रीहुँदा मोदीलाई  तिक्तता  छैनहोला भन्न मिल्दैन् । तर, यतिखेर समय र साथ फेरिएको अवस्था छ ।  त्यो तिक्तता मित्रतामा बदलिए जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेलापनि त्यो झल्को देख्न सकिन्थ्यो । 

भारतको स्वार्थ 

ओलीले भारतमा जुन सम्मान पाए र जस्तो प्रकारको उनको प्रस्तुति रह्यो; यसमा उनको व्यक्तित्वसँगै भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वार्थ पनि मुख्य कारण बनेको छ । स्वार्थ के मानेमा भने, वितेका चार वर्षमा मोदीले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई न्यानो राख्न सकेनन् । भुटान बाहेक सबै सार्क राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । नेपालले समेत मोदीलाई टेरपुच्छर लगाएन । भारतीय सदनमा विपक्षले उनको तीखो आलोचना ग¥यो–मोदीको गलत छिमेक नीतिकै कारण नेपालमा चीन सशक्त रुपमा पस्यो; भारत आप्mनै आँगनमा प्रभावहीन शक्तिराष्ट्र बनाईयो भन्दै । त्यसपछि मोदी सतर्क बने । 

नेपाल र भारतका मिडियामा  यतिखेर चर्चा गर्नुपर्ने अर्काे एउटा विषय यो हो कि अन्ततः मोदी आफैँ गलत सावित हुन पुगेका हुन ? नेपालको नयाँ संविधानलाई नस्वीकार्नु, संविधानमै विरोध देखाएर एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रमाथि नाकाबन्दी गर्नु, नाकाबन्दीकालीन ओली सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तर पछिल्लोपटक वामगठबन्धन भत्काउन नसक्नु । अनि केहीसिप नलागेपछि वाध्य भएर तिनै ओलीसँग ‘देखावटी मित्रता’ बढाउनुको विकल्प मोदीसँग भएन । होइन भने संविधान संशोधनको मुद्दामा कुनै सुधार नभइ किन सहमति बन्ने वातावरण बन्यो ? कि यो जनतालाई देखाउन रचिएका ‘नाटक’ मात्र त होइन ? जनता जान्न चाहन्छ ।   भारतको सधैँको चाँसो र चिन्ता आतंकवाद बन्ने गरेको छ । बर्मा, चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशका बोर्डरहरु छिचोल्दै हतियार र आतंकवादी अलकायदा र आइएसआइका लडाकू भारत छिरेको आंशका बेला–बेला गर्ने गरिन्छ । यसलाई जति नै नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सफलता पाउन सकिएको छैन । त्यसको असर नेपाललाई पनि पर्छ  । किनकि नेपाल–भारत खुला सीमानाका कारण दुई देशबीच आंतकवादको खतरा उत्तिकै हुन्छ । यो नेपाली पक्षले पनि अनुभूत गरेकै विषय हो ।  तुलनात्मक रुपमा नेपालतर्फको सीमाना अपेक्षाकृत रुपमा शान्त र सुरक्षित छ अहिलेसम्म । भारतका लागि, साँच्चिकै भन्नुपर्दा, कश्मिर, पूर्वाेत्तर भारत तथा बंगालको तुलनामा सुरक्षाको दृष्टिबाट नेपाल बढी विश्वसनीय सावित हुँदै आएको छ  । 

तर, भारतको स्वार्थ र चिन्तनशैलीबीच आकाश जमिनको फरक छ । किनभने सुरक्षा चासो अनुरुपको व्यवहार उनीहरुबाट प्रकट भईरहेको छैन । नेपालको राजनीतिलाई अस्थीर राख्न; नेपालमा विकास हुन नदिन र नेपाली समाजलाई तोड्नमा भारतीयहरुले धेरै धन र समय खर्च गरे । मुखले नेपाललाई मित्र भनियो तर व्यवहारमा शत्रुलाई भन्दा तल्लो तहको व्यवहार भईरह्यो ।  सैन्य सहयोगका नाममा थोत्रा र कामै नलाग्ने हातहतियार दिईयो । भुकम्प पीडितका लागि दिने भनिएको आर्थिक सहयोग अझै आएको छैन । जलविद्युत, सडक, भवन निर्माण आदि हरेक विकासे कार्यमा भारतले साझेदारी खोज्यो; नेपालले साझेदारी दियो तर जुन जुन काममा भारतले साझेदारी खोज्यो; तिनै कामहरु कुनै सुरु नै भएनन्; कुनै सुरु त भए तर बिचैमा अलपत्र छाडिए । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल चीनसँग सहकार्य गर्छ भने भारतको टाउको दुखाइ किन ? आप्mना सीमाहरु नेपालतर्फबाट सुरक्षित रहुन् भन्ने चाहन्छ भने नेपालको विकास र सम्वृद्धिको स्वार्थलाई उसले बेलैमा सम्बोधन किन नगर्ने ? उसको ईच्छा अनुसार संविधानसंशोधन नभएको झोंकमा नाकाबन्दी लगाउँदा उसका थिंक ट्यांकहरु; एसडी मुनिहरु सुतिरहेका थिए ? के त्यसबेला नेपालका लागि राहत सामग्री बोकेको चीनियाँ रेल चीनबाट छुट्ने छ भन्ने उनीहरुले सोचेका थिएनन् ? अनि भारतको चाँसो आतंकवाद हो भन्दैमा के नेपालले भारत बाहेक अन्य एसियाली मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध राख्दै नराख्नु ? भारतको सुरक्षा चाँसो चीन हो भन्दैमा नेपालले चीनबाट कुनै प्रकारको विकासे सहयोगै नलिनु ? भारतको स्वार्थ सम्बोधन गरिदिने नाममा नेपाल सधैँभरी अस्थिर राजनीति र अविकास बीच गिजोलिएर बस्नु ? भारतले यी विषयमा आफुलाई सच्याउन ढिला गर्नु हुदैन् । 

नेपाल–भारत सहकार्य

नेपाल आर्थिक र भौतिक रुपले विकसित होस् भन्ने भारतीय चाहना अझैपनि दुविधायुक्त छ । बितेका ६०/६५ वर्षको ईतिहासले यो कुरा सिद्ध गरेको छ । भारतले लाईसेन्स ओगटेर बसेका कुन कुन जलविद्युत्त आयोजनाहरुको काम सुरु भयो र कुन कुन सम्पन्न भए ? हामीसँग यसको लेखाजोखा नै छैन किनभने काम नै सम्पन्न भएको छैन । पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने भनेको २० वर्ष बढी भईसक्यो तर आजसम्म प्रगति शुन्य छ । यसको मुख्य कारण थियो–लोडसेडिङ ।  लोडसेडिङबाट सबैभन्दा बढी नाफा भारतले नै पाईरहेको थियो । डिजेल, ईन्भरटर अनि जेनेरेटरहरु उतैबाट आयात भईरहेका थिए । अहिले विगतलाई नियाल्दा महसुस हुन्छ, भारतीय कम्पनीहरुले जलविद्युत्त आयोजनाका लाईसेन्स ओगट्नुको मुख्य कारण नै नेपालमा लोडसेडिङ सदाकाल रहोस् र भारतीय पेट्रोलियम, ईन्भर्टर र जेनेरेटरको बजार बढी रहोस् भन्ने थियो । 

यो उद्योग यतिखेर चौपट भएको छ । भारतले नदीनाला ओगटेर बस्दा पनि नेपालले जलविद्युत्तमा क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ । यतिखेर चीनले नेपालमा उत्पादन गरेको विजुली भारतले किन्दैन भन्नुको पछाडि नदीनालामाथिको आप्mनो पकड कमजोर नहोस् भन्ने मनसाय त छ नै, जलविद्युतमा एकलौटी राज गर्न पाउँ भन्ने अनुनय पनि लुकेको छ ।  नेपालको लागि केहि वर्ष भारतलाई विद्युत बेच्नु जरुरी छैन । वर्षाको समयमा हामीसँग बढी भएको विद्युत घरेलु प्रयोगमा र औद्योगिक प्रयोगमा खपत हुने देखिन्छ । पक्कापक्की कुरो हो, चौबिसै घण्टा निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थाल्यो भने भान्साबाट ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित हुन थाल्नेछन् । उद्योगतर्फ रहेबचेका जेनेरेटरहरु पनि कबाडीको भाउमा मिल्काईनेछन् ।

नयाँ उद्योगहरु पनि खुल्नेछन् । तसर्थ, नेपाल सरकारले अहिले नै भारतलाई बिजुली बेच्नका लागि आँत्तिनु जरुरी छैन । नेपालका लागि जलविद्युत उर्जाको राम्रो बजार बंगलादेश हो । तर, बंगलादेश र नेपालबीच जलविद्युत व्यापारका लागि २७ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि भारतलाई मनाउने कसरी ? नेपालले यो विकल्प रोज्न ढिला भइसकेको छ । किनभने केहि वर्षअघि भारतले अफगानिस्तानबाट विजुली आयात गर्ने कुरो चर्चामा थियो तर पाकिस्तानले बाटो नदिएपछि त्यो योजना त्यसै तुहियो ।    

रेल र जल मार्ग 

नेपाललाई रेलको आवश्यकता छ, यो बुझिने कुरो हो तर पानी जहाजको पनि आवश्यकता छ, यो चाहिँ बुभ्mन नसकिने कुरो हो । वाम सरकारले नेपालमा रेल ल्याउने भयो भन्दै विपक्षीहरु हताश भईहाल्न आवश्यक छैन । विपक्षका समर्थक विश्लेषकले पनि यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन किनभने रेल आजको भोली नै गुडाउन सम्भव छैन । रेल गुडाउनका लागि चाहिने पूर्वाधार आदिको अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । न त हामीसँग त्यस्तो दक्ष जनशक्ति नै छ । न त हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त बजेट नै छ । न त हामी कहाँ सुरु गरिएका परियोजना समय मै सम्पन्न गर्ने परम्परा छ न त हाम्रो दक्षिण छिमेकी नै आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने स्वभावको छ ।  जल यातायातको सवालमा पनि यिनै कुराहरु लागु हुन्छन् ।

त्यसकारण, कम से कम पनि आउँदा दश वर्ष हामीले रेल र जल यातायातका कुरालाई एकादेशको कथा मानेर बस्नुको विकल्प छैन ।   सन् २०१९ मा भारतमा आम निर्वाचन छ, राष्ट्रिय संसदको । र, यसपटक मोदीसँग हिन्दुत्व बाहेक नागरिकलाई आफुतर्फ आकर्षित गर्ने अर्काे मसालेदार चुनावी नारा छैन । भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण जमाएर बसीरहेको सरकारलाई यस वर्ष दुई ठूला भ्रष्टाचार काण्डले चुनौती थपिदिएको छ । यसका साथै, विपक्षीहरुले यसपटक बलियो गठबन्धन बनाएर मोदीमाथि धावा बोल्ने पक्कापक्की छ ।  राहुल गान्धीको व्यक्तित्व मोदीलाई टक्कर दिने खालको छैन तर पनि भाजपाका लागि यो चुनाव निकै टाउको दुखाई बन्ने देखिएको छ ।

यस्तै, नेपालभित्र पनि कुखुरा चोर, ठग, जड्याहा जनप्रतिनिधिले सम्हालेका स्थानीय निकाय अनि अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट नभएका प्रदेश सरकारहरु अनि भ्रष्टाचारले गिजोलिएको कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नु ओली सरकारका लागि टाउको दुखाई बन्ने छ । विकासको नाममा स्थानीय निकायमा बजेटमाथि भईरहेको ब्रम्हलुटलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ अहिलेसम्म सरकारले चाँसो देखाउन सकेको छैन ।  ओली र मोदी मित्रता यो एक वर्ष मधुमास मनाउने छ । रेल र पानीजहाज त्यसकै तयारी मात्रै हो । सन् २०१९ पछि पनि भाजपाले नै सरकार बनाउने मौका पायो भने त्यसपछि मात्रै यस मित्रताको खास गहिराई नाप्न सकिने छ । उसै पनि, नेपालका लागि जल यातायात भन्दा हवाई यातायातका लागि केहि नयाँ रुटहरु तत्कालका आवश्यकताहरु हुन् । नेपाली विमानहरु भारतको आकाश हुँदै आप्mनो गन्तव्यतर्फ जाने भएको कारण, नेपाल सरकारले भारतसँग थप रुटहरुको बारेमा पहल थाल्नु पर्छ ।   

प्रतिकृया दिनुहोस

विप्लवको पुस्तक ‘महापतन’बारे डा.ऋषिराज

यस्तो छ धनतेरसको महत्व

शक्ति पूजाको महिमा र रूप

बेलायतबाट सिक्न कति छ कति

राहत शिक्षकको आन्दोलन किन ?

हिन्दुत्व विरोधी संविधान

रोचक

महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला