‘आज्ञाकारी दास’ बन्दै कोरियन मजदूर

 

मधुसूधन ओझा,

नेपालमा निकै आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियाली जागीर उत्तिकै जोखिमपूर्ण र मजदूरमारा पनि छ । इपिएसको खराव नीतिका कारण कोरियामा प्रवासी मजदूर दिनप्रतिदिन पीडित बन्दै गएका छन् । कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुरको संख्या वर्षेनी बढ्दो  छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि चूलिएका छन् ।   इपिएसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्नबाट बन्चित गराएर मजदुरका हकअधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ । त्यसैकारण रोजगारदाताबाट प्रवासी मजदुरले पीडित भएर दास भन्दा पनि तल्लोस्तरको जीवनयापन गर्नु परेको हो ।  

कोरियामा प्रवासी मजदुरले भोग्नुपर्ने मुख्य पीडामध्ये कुटपिट, गालीगलौज गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, श्रम सम्झौता विपरित काममा लगाउने, काम गरे बापतको उचित ज्याला नदिने छन् ।  झनै कृषिमा त विकराल अवस्था छ । दिनहुँ १६ घण्टा काम लगाएर महिनाको ३० दिन काम गरेर बेसिक तलवसम्म  नपाउने स्थति छ ।  कृषिमा काम गर्नेहरुको बस्ने ठाउँ प्रायः फिनिल हाउसभित्रको थोत्रा कन्टेनरमा हुन्छ ।  जुन ठाउँमा जनावरले समेत बस्न योग्य हुँदैन । त्यसमा पनि महिनाको ४ लाख वनसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । टवाईलेट बाथरुमको उचित व्यवस्था हुँदैन । भान्सा कोठा खुला आकाशमुनि प्रयोग गर्न प्रवासी मजदुर बाध्य छन् ।  कार्यस्थलमा रोजगारदाताले प्रवासी महिला मजदुर माथि अभद्र व्यवहार गर्छन् । प्रवासी मजदुरले कोरियन महिलालाई होटल सोधे वापत जेल जानुपर्छ । तर प्रवासी महिला मजदुरमाथि रोजगारदाताले गर्ने अभद्र व्यवहारका लागि भने ठुलै प्रमाण जुटाउनु पर्छ । 

कानुनले पनि प्रवासी मजदुर जति पीडित भए पनि बेवास्ता गरेको छ । इपिएसको खराव नीतिका कारण रोजगारदाताले प्रवासी मजदुरलाई एउटा स्थानमा ल्याएर, एउटा काम भनेर ल्याएर अर्कै काममा लगाउने गरेका छन् ।  यस्तो पीडा भोग्ने कतिपय प्रवासी मजदुर रोजगारदाताले देखाउने डरत्रासका कारण अगाडि आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि हुने दुव्र्यवहारको लागि रिपोर्ट गर्न कोसिस गर्ने प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले धम्की दिन्छन् ।  

आज्ञाकारी दास भएर बस्न मानेन भने ३ वर्षपछिको १ वर्ष १० महिनाको कार्यकालका लागि रोजगारदाताले थप्नु पर्ने बोनस भिसा नथप्ने र धेरै प्रवासी मजदुरले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । कैयौं प्रवासी मजदुरले बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपर्छ । उसो त काम मन परेन र काम गर्न असमर्थ भएमा झुटो आरोपमा गैरकानूनी बनाई दिने रोजगारदाता पनि छन् । कम्पनी परिवर्तनका लागि प्रवासी मजदुरबाट ५० औं लाख वन लिने रोजगारदाता पनि छन् । कतिपय रोजगारदाताले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर कम्पनी परिवर्तन गर्न बापत रकम असुल गर्ने गोरख धन्दा समेत खोलेका छन् ।  प्रवासी मजदुरमाथि रोजगारदाताद्वारा गरिने यस्ता व्यवहारको प्रवासी मजदुरले प्रमाणित गराउन निक्कै गाह्रो छ ।

सम्बन्धित निकायले पनि रोजगारदाताकै कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छ । कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहारमध्ये सबैजसो घटना बाहिर आउँदैनन् । यसको मुख्य कारण रोजोगारदाताको डरत्रास हो ।   रोजगारदाताले तलव र अन्य काम सम्बन्धी समस्या लिएर नोदोङ्बु या अन्य सरोकारवाला निकायमा गयो भने गैरकानुनी बनाई दिने र नयाँ कोरिया प्रवेश गरेको प्रवासी मजदुर छ भने कार्ड नबनाई दिने धम्की दिने गरेका छन् ।  कोरिया आएको ९० दिने भित्र कार्ड बनाउनु पर्ने भएपनि ९० दिन भित्र कार्ड नबने गैरकानुनी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । तर पनि रोजगारदाताले भने डर देखाएर दास बनाएका छन् ।  कार्यस्थलमा सँगै काम गर्ने कोरियन मजदुरको भन्दा प्रवासी मजदुरको तलब कम हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई न्यूनस्तरको भनेर हेर्ने गरिन्छ हेप्ने गरिन्छ । यदि प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन पाउने नियम भएको भए कार्यस्थलमा यसरी पीडित हुनुपर्ने थिएन ।  कार्यस्थलमा कोरियन सहकर्मीले प्रवासी मजदुरलाई बोलाउँदा उमेरले ठूलो भए पनि ठाडो भाषा प्रयोग गरेर हेपेर बोलाउने गर्छन् । प्रवासी मजदुरले आफू भन्दा उमेरले सानै भए पनि नाम लिएर बोलाउँदा रिसाउने गर्छन् ।

रोजगारदाताले गर्ने व्यवहार देखेर या रोजगारदाताले कुरा लगाएर उनीहरुले यसो गरेका हुन् ।  कतिपय कार्यस्थमा कार्यरत आफूभन्दा पद ठूला भएका काम गराउन भनी राखिएका कोरियन सिनियरलाई त रोजगारदाताले जसरी भए पनि कुटपिट डर त्रास देखाएर भए पनि काम लगाउनु पर्छ । प्रवासी मजदुर भनेको खान नपाएर आएको भोको नाङ्गो हुन्छ जति दमन गर्यो त्यति फाइदा लुटिन्छ भन्दो रहेछ ।  एकजना प्रवासी मजदुरले आफू आफ्नो देशमा अटोबाइकमा बसेको फोटो देखाउदा तेरो देशमा बाइक पनि छन भनेर हेपेको पनि छ । यो त सामान्य उदाहरण हो । यो भन्दा झन वर्ण को हिसाबले उचनिचको भावनाले हेर्ने गरिन्छ । सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणको कमी र रोजगारदाताको लापरबाहीका कारण कैयौं प्रवासी मजदुर औद्यौगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइरहेका छन् । इपिएसको नीतिका कारण शोषितपीडित भएर तनावमा आएर आत्महत्याका घटना समेत बढेका छन् । इपिएसमा सुधार नहुँदासम्म प्रवासी मजदुरले यस्तै अनेकौ पीडा सहेर बस्नु पर्नेछ ।  कोरियामा प्रवासी मजदुरको हकअधिकार सुनिश्चिततका लागि कार्यभिसा प्रणाली लागु हुन जरुरी छ । यो प्रणालीमा प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको विभिन्न हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । साथै लामो समय काम गर्न पाउने, परिवार साथमा ल्याउन पाउने जस्ता अनेकन मजदुरमैत्री विषयहरु यसमा समेटिएका छन् ।  

ओझा प्रवासी मजदुर संघ एमटियुका सचिव हुन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

ककटेल कृषि नीति आजको आवश्यकता

बसको यात्राः बुढानीलकण्ठ–लगनखेल

प्रवासी मजुदरको आँखामा बजेट

गौतम बुद्ध कसरी ‘भगवान’ भए ?

हाम्रै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध बन्छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रका

रोचक

अविवाहित महिला सबैभन्दा खुसी !

अमरवाणी विशेष

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

डा. बाबुराम ‘विश्वविद्यालयका छात्र’ विश्वदीप

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

सीमा क्षेत्रका अब्बल प्रहरी निरीक्षक चूडामणि

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ बनाउन दत्तचित्त छुःमेयर खरेल

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला  

निजी विद्यालय खारेज गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन्: विष्णु पराजुली, अध्यक्ष एनप्याब्सन, काठमाडौँ जिल्ला